काठमाडौं – न्यायपरिषद्ले जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिको क्रममा सरकारी वकिल समूहलाई पाखा लगाई न्याय समूहलाई मात्र स्थान दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। उपन्यायाधिवक्ता हरिशंकर ज्ञवालीले जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिमा संविधानको मर्मविपरीत भेदभाव गरिएको भन्दै आइतबार रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्।
गत मंसिर १७ मा प्रधानन्यायाधीश एवं न्यायपरिषद् अध्यक्ष चोलेन्द्रशमशेर जबराको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले न्याय समूहबाट सातजना न्यायाधीश सिफारिस नियुक्तिको निर्णय गरेको थियो। अदालतमा काम गर्नेलाई मात्र न्याय सेवा ठानेर नियुक्ति गरिएको, कानुन र सरकारी वकिल समूहलाई पाखा लगाइएको भन्दै निवेदन दर्ता भएको हो। निवेदनमाथि सोमबार पेशी तोकिएको छ।
संविधानको धारा १४९ को उपधारा (१) बमोजिम जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशबाट हुने व्यवस्था छ। उपधारा (२)मा जिल्ला न्यायाधीशको पदपूर्ति जेष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमता, मूल्यांकनका आधारमा गर्नुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: २८ पुस २०७६ ०२:४५ सोमबार
