पोखरा – गण्डकी प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको छ। गण्डकी प्रदेशसभाको पाचौं अधिवेशनका रूपमा बुधबारदेखि हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको हो। हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिन सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले गण्डकी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले पठाएको हिउँदे अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाए।

हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिन प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ४ दलका संसदीय दलका नेताले सम्बोधन गरेका थिए। बुधबारको बैठकमा नेकपा संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली, राष्ट्रिय जनमोर्चा संसदीय दलका नेता कृष्ण थापा र समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्यले सम्बोधन गरेका थिए।

प्रदेशसभामा बोल्दै मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले लोकतन्त्रमा सबै कुराको सीमा हुने बताए। लोकतन्त्र भनेको छाडातन्त्र वा अराजकता नभएको बताउँदै उनले भने, ‘लोकतन्त्रमा सबैको सीमा हुन्छ, लोकतन्त्रमा सीमा नाघ्नु भनेको अराजकता निम्तिनु हो, छाडातन्त्र आउनु हो, त्यसैले सीमा त हुनैपर्छ।’ उनले प्रेस, न्यायालयदेखि हरेक कुरामा सीमा हुनु स्वाभाविक भएको बताए।

मुख्यमन्त्री गुरुङले संघीयता हेर्दा केही महँगो भए पनि यो जनताको पक्षमा रहेको जिकिर गरे। संघीयता खारेजीबारे भइरहेको बहसबारे प्रसंग कोट्याउँदै उनले भने, ‘संघीयता झट्ट हेर्दा केही महँगोजस्तो लाग्न सक्छ, तर वास्तविक जनता र सेवाग्राहीका लागि यो महŒवपूर्ण छ।’ संघीयताले जनतालाई सहज र घरदैलोमै सेवा लिएर पुगेको उनको भनाइ थियो। उनले केही स्थानीय तहले स्यालुट गर्नेगरी काम गरेको र जसका कारण जनतामा आशा र भरोसा जागेको उल्लेख गरे।

गुरुङले फेवातालको सीमा संघ सरकारले छुट्याउन ढिलाई गर्दा फेवाताल संरक्षणमा ढिला भएको बताए। संघ सरकारले सीमा तोकिदिए प्रदेश सरकार सिमांकन गरेर सीमा संरक्षण गर्न तयार रहेको बताए। उनले तत्कालीन राजाका हिउँदे दरबारका रुपमा पोखरामा रहेको हिमागृह र रत्न मन्दिर नीजि क्षेत्रलाई कुनैपनि हालतमा नदिइने स्पष्ट पारे। नेपाल ट्रष्टले हिमागृह र रत्न मन्दिर सञ्चालनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिने मौखिक प्रतिबद्धता जनाइसकेको उनले बताए। यो सर्वसाधारणको लागि सञ्चालनमा आएपछि पर्यटनमा टेवा पुग्ने उनको भनाई छ।

नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले यो वा त्यो बहानामा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि कुण्ठित पार्ने प्रयास भइरहेको बताए। संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ज्ञारेन्टी गरेपनि अहिले कुल्चने कामभइरहेको उनको भनाई थियो। उनले हिजो नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेर अहिले नक्सामै राख्ने छिमेकी देशका कारण देशको राष्ट्रियता कमजोर बन्दै जाँदापनि सरकार निरिह बनेको उनले बताए। साथै उनले एमसीसीमार्फत सहयोग दिन्छु भन्दा त्यसलाई हस्तक्षेप र नियन्त्रण देख्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको बताउँदै त्यसरी देश समृद्ध नबन्ने बताए। एमसीसी स्विकारेर जानुपर्ने उनको भनाई थियो।

राष्ट्रिय जनमोर्चा संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले बजेटबिनाको संघीयताले देश समृद्ध नबन्ने बताउँदै संघीयता देशका लागि घाँडो बनेको बताए। उनले कार्यकुशलता नदेखाई संघीयता लागू गरिरहने हो भने देश असहमति र असफलतातर्फ जाने चेतावनीसमेत दिए। थापाले देशमा भ्रष्टाचार बढेको, महँगी र अखाद्य वस्तुको मिसावटले बजार थलिदासमेत सरकार मुकदर्शक बनेको उनको आरोप छ।

समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्यले देशमा बेथिति र संकट ब्याप्त रहेको तथा एमसीसी, एनसेल, सुनकाण्डदेखि बालुवाटारलगायतका काण्डैकाण्ड भइरहेको भन्दै यसका कारण आउँदो पुस्ताले धिक्कार्ने स्थिति सिर्जना नहोस् भने। सरकार मनपरी र स्वेच्छाचारी बन्दा प्रतिपक्षी भने आलोचनात्मक चेत हराएकोजस्तो बनेको टिप्पणी गरे।

प्रकाशित: २४ पुस २०७६ ०२:३५ बिहीबार