काठमाडौं– समाजवादी पार्टीले प्रातिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको सूचना प्रविधि विधेयकको विरोध गरेको छ। विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकूचित गर्ने भन्दै परिमार्जन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विधेयकले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नियन्त्रित गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

‘परिमार्जन गरिएन भने यसले दुरगामी रुपमा सरकार, राजनीतिक दल वा कर्मचारीतन्त्रले गरेको गैरजवाफदेही कार्यलाई समेत निगरानी गर्न साथै आलोचना गर्न रोक लगाउने छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘यस हिसावले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नियन्त्रित गर्नेछ।’ 

विधेयक जस्ताको जस्तै पारित भए सामाजिक सञ्जालमा सरकार वा सरकारी अधिकारीहरुको आलोचनामा गरेकै भरमा जुनसुकै व्यक्ति प्रहरी हिरासतमा पुग्न सक्ने सो पार्टीले जनाएको छ। 

त्यस्तै दफा ९४ को (ग) मा व्यवस्था गरिएको ‘जिस्क्याउने, झुक्याउने, हतोत्साहि गर्ने, हप्काउने घृणातथा द्वेष उत्पन्न गराउने, प्रापकलाई भ्रमित पार्ने आशयले सूचना सम्प्रेषण गर्नेलाई दफा ९६ को २९ वमोजिम १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँचवर्षसम्म कैदको व्यवस्था’ छ।  उक्त व्यवस्थाले पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकूचित पर्ने समाजवादीको ठम्याई छ। 

प्रकाशित: २१ पुस २०७६ १२:४६ सोमबार