लहान – संविधानमा संशोधन गरी रंगभेद अन्त्य गर्ने सहमतिसहित तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको १९ महिनापछि बाहिरिएको छ। फोरमका तर्फबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सचिव मोहम्मद इस्तियाक राई सरकारमा सहभागी भएका थिए। फोरम सत्तायात्राकै क्रममा बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीसँग एकता गरेर समाजवादी पार्टीमा रुपान्तरित भइसकेको छ। मन्त्री पदबाट राजीनामा दिई समाजवादी पार्टीका नेताहरू सत्ताबाट बाहिरिएको विषयले अहिले राजनीतिक क्षेत्रमा अनेक अड्कलबाजी गर्न थालिएको छ। साथै सुरुमा ओली सरकारलाई समर्थन गरी पछि फिर्ता लिएर टाढिएको राजपा अहिले फेरि नेकपासँग नजिकिएको छ। दुई दलबीच राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा तालमेल गर्ने सहमति भएको विषयले पनि राजनीतिक बजारमा एक खालको तरंग ल्याइदिएको छ।
२०७५ जेठ १४ गते तत्कालीन नेकपासँग दुईबुँदे सहमति भएपछि फोरम उपप्रधान तथा स्वास्थ्य र सहरी विकास मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी भएको थियो। सो सहमतिको पहिलो बुँदामा देश र जनताका पक्षमा आपसी सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरी मधेसका माग सम्बोधन गर्ने र दोस्रो बुँदामा फोरम सरकारमा सहभागी हुने उल्लेख छ। सहमतिमा कहिलेसम्म संविधान संशोधन गर्ने भन्ने समयसीमा भने तोकिएको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन आवश्यकता र औचित्यका आधारमा हुँदै जाने दोह-याउँदै आएका छन्। फोरमसँग सत्ता साझेदारीबारे सहमति गर्नुअघि र पछि पनि संविधान संशोधनका विषयमा ओलीको एउटै भनाइ छ– आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन हुँदै जान्छ।
फोरमले सरकारमै हुँदा नयाँ शक्ति पार्टीसँग एकता ग-यो। एकीकृत पार्टीको नाम समाजवादी राखिएको छ। एकता भएदेखि नै सरकारबाट बाहिरिएर संविधान संशोधनका लागि सरकारलाई दबाब दिने आवाज पार्टीभित्र उठ्योे। तर तत्कालै सरकारबाट नबाहिरिने अडान समाजवादी पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दोहो-याइरहे। यादव सहभागी राजविराजको एक कार्यक्रममा पार्टी उपाध्यक्ष रेणुकुमारी यादवले सरकारमा गएपछि संविधान संशोधनको विषयमा के उपलब्धि हासिल भयो भन्ने प्रश्न राखेकी थिइन्। उनले विभिन्न कार्यक्रममा पार्टी संविधान संशोधनका लागि सरकारमा सहभागी भएकाले उपलब्धि हासिल नभए त्यहाँ बसिरहनुको औचित्य नहुने बताउँदै आएकी थिइन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लोपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा समाजवादीसँग सल्लाहै नगरी स्वास्थ्यमन्त्री रहेका उपेन्द्रलाई कानुन मन्त्रालयमा सरुवा गरेका थिए। यसबाट सुरुमा रुष्ट यादवले पछि यसलाई सामान्य भएको बताए। कतिपय राजनीतिक जानकारले प्रधानमन्त्रीले उपेन्द्रलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कानुनमा सरुवा गरेर सरकारबाट हट्न संकेत दिएको बताए। तर यादवले मन्त्री पद छाडेनन्। यसैबीचमा नेकपाले राजपासँग राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा तालमेल गर्ने सहमति ग¥यो। राजपा–नेकपाबीचको दुईबुँदे सहमतिपछि बल्ल समाजवादी पार्टी अत्तालिएको जानकार बताउँछन्। मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकमा कानुनमन्त्रीका हैसियतले उपेन्द्रले संविधानमा सुधार गर्नुपर्ने विषय पहिचानका लागि विज्ञ समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरे। उनको प्रस्तावलाई प्रक्रिया नमिलेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरिदिए। त्यसको भोलिपल्ट (मंगलबार) उपेन्द्र र र राईले मन्त्री पद्बाट राजीनामा दिए । समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधनको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरेकाले सरकारबाट बाहिरिएको भनिरहेको छ। सत्ताबाट बहिर्गमनसँगै उसले राजपा–समाजवादीबीच एकतामा जोड दिएको छ।
उपेन्द्रले कानुनमन्त्रीको हैसियतमा सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरेको विज्ञ टोली गठन प्रस्तावलाई मधेस मामिलाका जानकारहरु ‘हतासको दस्तावेज’ भनेर टिप्पणी गरेका छन्। संविधान संशोधन समयसीमा नतोकी सरकारमा सहभागी हुन गरिएको दुईबुँदे सहमति नै मधेसका लागि ‘धोकाको दस्तावेज’ भएको मधेस राजनीतिमा विद्यावारिधि गरेका राजेश अहिराजको तर्क छ। ‘समयसीमा नतोकी गरिएको सहमति र सम्झौताको अर्थ हुन्न,’ उनले भने, ‘संविधान संशोधनको विषय मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गर्दा प्रक्रियागत रुपमा बुँदा र संशोधनका विषय समेटिनुपथ्र्यो। १९ महिनासम्म सरकारमा बस्दा संविधान संशोधनको विषयसमेत पहिचान गर्न नसक्नुले समाजवादी पार्टीको संविधान संशोधनप्रतिको गम्भीरतालाई प्रस्ट्याउँछ। यो अवधिमा समाजवादी पार्टी सत्तामा मात्र रमाएको देखिन्छ। सत्तामा रहँदा उसले मधेस मुद्दा अर्थात् संविधान संशोधनलाई महत्व दिएन।’
मधेस केन्द्रित दल जहिले पनि मधेस मुद्दालाई भ-याङ बनाएर सत्तामा गए। सत्ताका लागि जे पनि गर्ने प्रवृत्ति उनीहरूमा देखियो। मधेस मामिलामा विद्यावारिधि गरेका अर्का विजय मिश्र भन्छन्, ‘सत्तामा नहुँदा मधेस केन्द्रित दलमा छटपटी हुन्छ।’ जसरी भए पनि सत्तामा पुग्ने प्रवृत्तिले मधेस मुद्दा गिजोलिएको उनको तर्क छ।
समाजवादी पार्टी डेढ वर्ष सरकारमा बस्दा मधेसका अजेन्डाले प्राथमिकता पाएनन्। सरकारमा रहँदासम्म संविधान संशोधनमा गम्भीर दबाब दिन नसक्नु र बाहिरिएपछि संशोधनमा बाधक प्रधानमन्त्री केपी ओली भएको भनेर प्रचार गर्नु गलत भएको अहिराजको भनाइ छ। ‘नेकपा संविधान संशोधनका लागि अघि नसर्नु पनि न्यायोचित होइन्,’ उनले भने।
मिश्रको विश्लेषणमा अहिले राजपा–नेकपाबीच भएको सहमति समाजवादीलाई साइजमा ल्याउने ओली रणनीति पनि हो। ‘यो सहमति केबल राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मात्र सीमित छैन, ‘ मिश्रको विश्लेषण छ, ‘राजपा–नेकपा सहमतिले प्रदेश २ को सत्ता समीकरणसमेत फेरबदलको संकेत गर्छ। कागजमा लेखिएकैजति दुईबुँदे सहमतिले मात्र राजपा–नेकपा एकठाउँमा आएका पक्कै होइनन्।’ केन्द्रीय सत्तामा सहभागी हुने र प्रदेश सरकारको समीकरण फेरबदलमा आन्तरिक सहमति जुटेपछि नेकपा–राजपा नजिकिएको मिश्रको तर्क छ।
राजपा–नेकपा सहमति मधेस र मधेसी जनताको पक्षमा नभई पद र सत्ताकै लागि भएको अहिराजको तर्क छ। ‘यो सहमतिमा मधेसबारे कतै उल्लेख छैन्। यो पद पाउन/जोगाउन गरिएको सहमति हो मधेस र मधेसी जनताका लागि होइन्,’ उनले भने। उनी समाजवादीलाई सरकारबाट निकालेर नेकपालाई भिœयाउने खेलमा नफस्न राजपा नेतृत्वलाई सुझाव दिन्छन्। ‘मधेस मुद्दालाई सत्तामा चढ्ने सिँढी बनाइरहँदासम्म मधेसमा आन्दोलनको घाउ बल्झिरहन्छ, मधेसका नेताहरु जनतालाई झुक्याएर सरकारमा (सत्तामा) जाने र सत्ताको नेतृत्वले मधेसी नेतालाई झुक्याएर सरकारबाट निकाल्ने खेल चलिरहन्छ,’ अहिराज भन्छन्। उनका अनुसार मधेसका जनताको मुद्दा समाधान नभएसम्म मधेस राजनीतिमा कुनै पनि नेताको व्यतिmत्व स्थापित हुन सक्दैन।
एउटै मुद्दामा अल्झेको मधेस राजनीति
मधेसी जनताले वर्षौंदेखि सहँदै आएको विभेदको आक्रोशलाई २०६३ माघ ५ गते लहानमा विद्रोह गरी पोखे। सो विद्रोहले मुलुकलाई संघीय गणतन्त्रमा लैजान सघायो। अहिले मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन चरणमा छ। मधेस विद्रोहका धेरै मुद्दा सम्बोधन हुन बाँकी छ। २००८ सालदेखि सुसुप्त अवस्थामा चल्दै आएको मधेस संघर्षले ०६३ माघमा विद्रोहको रुप लियो।
राज्यसत्ताबाट मधेसी जनतामाथि रङका आधारमा विभेद गरिएको भन्दै २००८ सालमा तराई कांग्रेसको स्थापनासँगै तराई–मधेस क्षेत्रीय दलको उदयभूमि बन्यो। त्यसबेला तराई कांग्रेसको नेतृत्व बेदानन्द झाले गरेका थिए। २०१५ सालको संसदीय निर्वाचनमा झा पराजित भएपछि तराई कांग्रेस पनि विलय भयो। झा नेतृत्वको तराई कांग्रेसका कतिपय नेता पञ्चायतमा मिसिए भने कतिपय नेता नेपाली कांग्रेसमा मिल्न पुगे।
तराई कांग्रेसको विलयपछि रघुनाथ ठाकुरले ‘मधेसी जनक्रान्ति दल’ खोले। त्यसपछि उही मुद्दा बोकेर गजेन्द्रनारायण सिंहले २०४६ सालमा सद्भावना परिषद् गठन गरे। २०४७ सालमा परिषद्ले सद्भावना पार्टीको स्वरुप धारण ग¥यो। सिंहले रंगभेदविरुद्धको मोर्चामा मधेसलाई गोलबद्ध गर्न सशक्त अभियान थालेसँगै उनको पार्टीमा विभाजन पनि हुन थाल्यो। पार्टी विभाजनले कमजोर भएका सिंहले केन्द्रीय सत्तासँग मधेसका मुद्दा सम्बोधन गराउन सकेनन्।
झा, ठाकुर र सिंहको पृष्ठभूमि नेपाली कांग्रेस थियो। उनीहरुले नेपाली कांग्रेसबाट अलग्गिएर मधेसमा रंगभेदविरुद्धको अभियान सुरु गरेका थिए। उनीहरुले मधेसी जनतामाथि भएको विभेदविरुद्ध माउ पार्टी (नेपाली कांग्रेस) बाट विद्रोह गरेर क्षेत्रीय पार्टी खोलेका थिए। मधेस मुद्दा उठाएर क्षेत्रीय पार्टी खोलेर केन्द्रीय सत्तामा पुगेका नेताहरुले मुद्दा भने सम्बोधन गराउन सकेनन्। अधिकांश मधेसकेन्द्रित दलले मधेस मुद्दालाई सत्ताको भ-याङ बनाए।
मधेस मुद्दा बोक्ने काँधहरु धेरै भए। नेताहरूले ६ दशकभन्दा बढी समयदेखि मधेस मुद्दा बोक्दै–बिसाउँदै आए। यसमध्ये कयौं नेता दिवंगत पनि भए तर मधेस मुद्दा जस्ताको तस्तै छ। आखिर किन यति लामो समयदेखि एउटै मुद्दामा अल्झेको छ मधेस राजनीति ? विगत ७० वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने मधेस आन्दोलन चलेको मधेस मुद्दाकै कारणले हो। मधेसी जनतामा यो मुद्दा यति लोकप्रिय बनिसकेको छ कि संगठनबिना पनि जनता रंगभेदविरुद्धको आन्दोलनमा जुट्छन्। यसै कारण बितेको दशकमा मधेसमा तीनवटा आन्दोलन भए। आन्दोलनले धेरै अपरिचित अनुहारलाई नेता बनायो। मधेस मुद्दा उठाएर आन्दोलन गर्ने अनि नेता बनेर केन्द्रीय सत्तासँग सहमति गर्दै मुद्दा बिसाउने प्रवृत्तिले मधेसले लामो समयसम्म पनि अधिकार र पहिचान पाउन नसकेको बुद्धिजीवी बताउँछन्। ‘पछिल्लो एक दशकमा मधेसकेन्द्रित दलका चार दर्जन नेता मन्त्री बने। धेरै अपिरिचत अनुहार नेता भए। तर मधेस मुद्दा सम्झौतापत्रमा मात्र सीमित बन्यो। नेतामा मधेस मुद्दाप्रति समर्पण नभएकाले यस्तो भयो,’ मिश्रको विश्लेषण छ।
प्रकाशित: १० पुस २०७६ ०१:०५ बिहीबार
