काठमाडौं- संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले सूचनाको हकसँग बाझिएका कानुनहरु संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सूचना आयोगका पदाधिकारीहरुसँगको छलफलपछि समितिले सूचनाको हकसँग बाझिएका ९६ वटा कानुनहरु संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। आयोगले सरकारलाई बुझाएका ११ वटा प्रतिवदेनहरु समितिमा उपलब्ध गराउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। सरकारलाई मात्रै सूचनाको हक देउ भन्नु पूर्ण नभएको र नीजि क्षेत्रमा पनि सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गराउन पनि सरकालाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले निर्देशन दिइन्।
समिति बैठकमा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरी बास्कोटाले सूचना दिने व्यक्तिलाई सुरक्षा दिने कानुन बनाउन आग्रह गरे। उनले गोपनियताको हकको मुद्धा हेर्ने अधिकार सूचना आयोगलाई दिनुपर्ने नभए यसका लागि छुट्टै आयोग बनाउनुपर्ने माग गरे। उनले कर्मचारीहरुलाई इमान्दार भएर सूचना लुकाएकोमा राष्ट्रपतिले तक्मा दिनुभन्दा पनि जनतालाई इमान्दार भएर स्पष्ट सूचना दिन्छन् भनेर बढुवाको प्रावधान राख्न पनि आग्रह गरे।
आयोगका अनुसार नेपाल सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्ने देशहरुको सूचीमा २१ औं स्थानमा रहेको छ। कुल १५० मा ११३ अंक प्राप्त गरी नेपाल २१ औं स्थानमा रहेको हो। संविधान अनुसार नेपाली नागरिकले मात्रै सूचनाको हक प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी सूचना माग्दा कारण खोज्नुपर्ने, निःशूल्क सूचना दिने व्यवस्था नभएको लगायतका कारणले नेपालले कम अंक पाएको प्रमुख आयुक्त बास्कोटाले बताए।
प्रकाशित: ७ पुस २०७६ १३:१० सोमबार
