बुटवल – प्रदेश ५ का मुख्य मन्त्रीसहित सत्तासीन दलकै ठूला नेता तथा सांसदको स्वार्थ बाँझिदा प्रदेश नामाकरण र स्थायी राजधानी टुंगो लाग्न सकेको छैन। प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष बितेको छ। सरकार संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नाम र राजधानी तोक्न पहल गर्नुको साटो अझै अध्ययन गर्न भन्दै केही सांसदलाई भारत पठाएको छ। प्रदेशसभाको दुईतिहाइले प्रदेश नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ। सदनमा सत्तासीन नेकपाको दुईतिहाइ छ।

सत्तासीन दलभित्रै मत बाझिएपछि नाम र राजधानीबारे सिफारिस गर्न २०७५ साउनमा विशेष समिति गठन गरिएको थियो। समितिको तेस्रोपटक थपिएको म्याद पनि यही मंसिरमा सकिँदै छ। समिति अझै अध्ययनमै छ। अध्ययनका लागि भन्दै समितिको अगुवाइमा प्रदेश संसद् सचिवालयका कर्मचारीसहितको १२ जनाको टोली अहिले भारतको दिल्ली हुँदै चण्डीगढ पुगेको छ। भारतका दुई राज्य हरियाणा र पन्जाबको राजधानी अवलोकन भ्रमण गरेर टोलीले प्रदेश नाम र स्थायी राजधानीबारे सुझाव दिने बताइएको छ। भारतका दुई ठूला राज्यको राजधानीको व्यवस्थापन हेरिसकेपछि केही ‘आइडिया’ आउला भनेर भ्रमणको तय गरिएको केही दिनअघि बसेको समिति बैठकमा सभापति दीपेन्द्रकुमार पुनले बताएका थिए।

यसअघि समितिका सदस्यले प्रदेशका १२ वटै जिल्ला सदरमुकाम पुगेर सुझाव संकलन गरेका थिए। तर अहिलेसम्म ती सुझाव समेटेर प्रतिवेदन तयार गरिएको छैन। समितिका सदस्यहरुको जिल्ला दौडाहलगत्तै अर्को विज्ञ समूह बनाई अध्ययनको जिम्मा लगाइएको थियो। भूगोल, वातावरण, सुरक्षासँग सम्बन्धित विज्ञ समूले रुपन्देही, कपिलबस्तु र दाङका केही स्थानको अध्ययन अवलोकन गरेको थियो। तर विज्ञ समूहले पनि अहिलेसम्म सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको छैन।

तीन महिनामा सुझाव पेस गर्ने भनिएको समितिले १६ महिनासम्म अध्ययनका नाममा ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। जिल्ला भ्रमण तथा बैठक भत्तामा सो रकम खर्च भएको हो। अहिले भारत भ्रमणमा गएको टोलीको खर्च सात लाख देखाइएको छ। अपुग भए फेरि निकासा गरिने संसद् सचिवालयको लेखा शाखाले जनाएको छ। आधा करोड बजेट सक्दा पनि समितिले प्रतिवेदन तयार गर्न नसकेपछि सत्तपक्षकै सांसदले आलोचना गरिरहेका छन। नाम र राजधानी जुराउने ‘आइडिया’ खोज्न भारत जानुको कुनै औचित्य नभएको सत्ता तथा प्रतिपक्षका सांसदले बताएका छन्। दाङमा राजधानी तोक्न सहमति जुटाउन सहज बनाउने उद्देश्यले समितिका सदस्यलाई भारत भ्रमणमा पठाइएको सत्तापक्षीय नेकपाका एक सांसदलाई उद्धृत गर्दै कांग्रेस सांसद अष्टभुजा पाठकले बताए। सत्तापक्षका सांसद दीपेन्द्रकुमार अधिकारी सहमति जुटाउन प्रयास गर्नु सकारात्मक भए पनि संवैधानिक अधिकारको प्रयोगबाटै नाम र राजधानी टुंग्याउँदा उचित हुने बताउँछन्।

सत्तापक्षीय अर्का एक सांसदका अनुसार विज्ञटोलीले दाङको भालुवाङ नजिकै कालाकाटे, कपिलबस्तुको शिवपुर क्षेत्र र रुपन्देहीको सालझन्डी क्षेत्रको विशेष अध्ययन गरेको थियो। तीन स्थानमध्ये दाङको भालुवाङ नजिकै कालाकाटेमा राजधानी बनाउन टोलीले प्राथमिकता दिएको स्रोतको दाबी छ। त्यस्तै कपिलबस्तुको शिवपुर तथा आसपासको क्षेत्र उपयुक्त भए पनि जग्गा अपुग हुनसक्ने विज्ञटोलीले औंल्याएको छ। दाङ राजधानी बनाउने पक्षका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, कानुनमन्त्री, सभामुख तथा केही सांसद समिति र विज्ञटोलीबाट सोही अनुसार सुझाव आओस् भन्ने चाहन्छन्। तर बुटवललाई राजधानी बनाउनुपर्ने पक्षका सांसदको लबिङ र तर्क पनि कमजोर छैन। पूर्वाधार, भौगोलिक सहजता र जनसख्याका हिसाबले पनि रुपन्देहीको बुटबललाई नै राजधानी तोक्नुपर्ने तर्क उनीहरुको छ। यो तर्कलाइ कमजोर पार्न यो वा त्यो बाहनामा मुख्यमन्त्री पोखरेलले नाम र राजधानीको विषय तन्काइरहेको स्रोत बताउँछ। विकासका पूर्वाधार कम भएको स्थानमा राजधानी बनाउँदा अन्यत्र पनि विकास हुन्छ भन्ने उदाहरणसहित प्रतिवेदन बनाएर बुटवल पक्षधरको मत कमजोर पार्न सांसदको टोलीलाई मुख्यमन्त्री पोखरेलले नै भारत पठाएको चर्चा छ।

विशेष समितिको कामकारबाहीले नाम र राजधानीको विषयलाई सहज बनाउनुको साटो झन् जटिल र पेचिलो बनाएको तर्क राजनीतिक विश्लेषकको छ। समितिमा रहेका सांसद सुझाव संकलनका नाममा जिल्ला दौडाह गर्नुअघि स्थायी राजधानीमा बुटवल र दाङको दाबी थियो। साबिकको लुम्बिनी अञ्चलका ६ जिल्ला रुपन्देही, नवलपरासी, कपिलबस्तु, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँचीको समर्थन बुटवललाई देखिन्थ्यो। साबिकको राप्ती र भेरी अञ्चलका जिल्ला दाङ, रोल्पा, रुकुम, बाँके बर्दिया खुलेरै दाङको पक्षमा देखिएका थिए। प्युठान बुटवलप्रति पनि नरम देखिन्थ्यो। तर सुझाव संकलनका क्रममा जिल्लैपिच्छे राजधानीको दाबी हुन थाल्यो। जसले गर्दा राजधानी र नामको विषयमा झन् अन्योल र विवाद बढेको बताउँछन् राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक बुद्धबहादुर थापा। थापाले नाम र राजधानी खोज्न भारत जानुको कुनै औचित्य नभएको टिप्पणी गरे। संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गरेर नाम र स्थायी राजधानी तोक्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले यो विषय चाँडो नटुंयाए झन् विवाद बढ्ने बताए। बुटवल बारका पूर्वअध्यक्ष महेन्द्र पाण्डे संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग नगरी सुझाव संकलनका नाममा प्रदेश नाम र राजधानी तोक्ने जस्तो महŒवपूर्ण विषयलाई विवादमा पार्न खोजिएको बताउँछन्।

प्रकाशित: २६ मंसिर २०७६ ०१:२० बिहीबार