काठमाडौं – संसदीय समितिमा परमाणु हतियार उत्पादन गर्न नदिने गरी विधेयकमाथिको छलफल अघि बढेको छ। प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा बुधबार भएको पारमाणविक विधेयकमाथिको छलफलमा विधेयकको नामकरण नै रेडियोधर्मी पदार्थको नियमनसम्बन्धी व्यवस्था मात्र राख्न सहमति जुटेको हो। प्रस्तावित विधेयकले पारमाणविक ऐन बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो। विधेयकको प्रस्तावना पनि शान्तिपूर्ण उपयोग र अनुसन्धान गर्न रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग गर्ने वाक्यांश राख्नमा सहमति जुटेको छ।
कसैले परमाणु हतियार निर्माणमा उपयोग गर्न नसकोस् भन्दै समितिले विधेयकका दफामा पारमाणविक शब्द हटाउँदै लगेको छ। बुधबार बसेको समितिको बैठकमा विधेयकका दफा ६ सम्ममा सहमति जुटेको छ। विधेयकको दफा २ को खण्ड (ण) मा राखिएको पारणाविक पदार्थ भन्नाले ‘युरेनियम २३३, युरेनियम २३५, वा परिमार्जित गरिएको युरेनियम प्लुटोनियम र यसका आइसोटोप्स सम्झनु पर्छ’ भन्ने वाक्य पूरै हटाइएको छ। रेडियोधर्मी पदार्थको निकासी वा पैठारी गर्दा पनि सचेत रहनुपर्ने भन्दै यसको दुरुपयोग गर्न नहुने, वातावरण अनुकूल हुनुपर्ने, चोरी पैठारी गर्न नपाउने कुरा ऐनमा नै उल्लेख गर्न समिति सहमति जुटेको छ।
समितिमा भएको सहमतिअनुसार रेडियोधर्मी पदार्थको निकासी र पैठारीमा व्यक्तिले इजजात नपाउने भएको छ। यसबाट रेडियोधर्मी पदार्थको इजाजत संस्थाले मात्र पाउने छन्। संस्था निजी वा सरकारी के हो भन्नेबारे भने समिति मौन छ। विधेयक गत चैत १० गते समितिमा पुगेको थियो। तर, समितिले अहिलेसम्म निर्णयमा पुग्न सकेको छैन। समितिमा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित प्रयोगको विषय मात्रै राख्नुपर्ने तर पारमाणविकसम्बन्धी कुनै पनि वाक्य राख्न नहुने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको थियो।
देशका विभिन्न ठाउँमा रहेको युरेनियमलाई उत्खनन् गर्दैै कच्चा पदार्थका रूपमा इन्धन र परमाणु हतियार निर्माणमा उपयोग गर्ने व्यवस्था राख्दै विधेयक ल्याइएको थियो। समिति सदस्यले पारमाणविक पदार्थको ठाउँमा रेडियोधर्मी पदार्थ मात्र राख्ने र रेडियोधर्मी पदार्थ अनुसन्धानका लागि र इन्धनमा मात्र प्रयोग गर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए। विधेयकमा पारणविक पदार्थको व्यवस्था गर्दा त्यसको दुरुपयोग हुने खतरा रहेको धेरै सांसद्को संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएपछि समितिले यसबारे सबै विज्ञसँग छलफल गरिसकेको छ। विज्ञहरूले पनि पारमाणु हतियार निर्माणका लागि प्रयोग हुनसक्ने खतराप्रति सचेत रहनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
प्रकाशित: १९ मंसिर २०७६ ०३:५७ बिहीबार
