वीरेन्द्रनगर- राजनीतिक इच्छा शक्ति नहुँदा द्वन्द्व पीडितहरू न्याय पाउनबाट वञ्चित भएको एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले बताएका छन्। ओइलिसकेको फूललाई सरकारले मलजल हालेर फूलाउने काम गरेको भन्दै उनीहरूले सरकार द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिनबाट चुकेको बताए।

राज्यले सहिदको बलिदानीलाई पैसासँग तुलना गरेको भन्दै द्वन्द्व पीडितहरूले बलिदानीलाई पैसासँग तुलना गर्न नहुने बताए। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले सत्यनिरुपण आयोग पीडित मैत्री हुनुपर्ने बताए। सत्य निरुपण, न्याय, आत्मसम्मान र परिपूरण आवश्यक भए पनि राज्य त्यसबाट चुकेको द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी कर्णाली प्रदेशकी अध्यक्ष सितलसिंह राठौरले बताइन्। ‘अत्यावश्यक  कामलाई थाती राखेर सरकार द्वन्द्व पीडितलाई पैसाको प्रलोभनमा पार्‍यो,’ उनले भनिन्, ‘हामीलाई पैसा भन्दा न्याय चाहिएको छ।’ ‘खानापछि भोजनको के काम भने जस्तै गर्नु भएन,’ उनले भनिन्, ‘हामीलाई न्याय पाएको अनुभूति गराउनुपर्छ।’

बलिदानी गर्नेको रगतको मूल्य कुर्सीमा बस्नेले बिर्सिएको भन्दै द्वन्द्व पीडितहरूले बलिदानीको अपहेलना भएको बताए। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले अहिलेसम्म न्याय नपाउनु दुःखद् भएको बताए। यो समस्या राजनीतिक निकासबाट निकाल्नु पर्ने उनले बताए। राजनीतिक इच्छा शक्तिभएमा यो समस्या समाधान हुने भन्दै उनले सरकारले द्वन्द्वका बेला काम गरिरहेका संघसंस्थाहरूसँग समेत समन्वय गर्नु पर्ने बताए। उच्च अदालतबार एसोशियसनका अध्यक्ष उत्तम आचार्यले विज्ञ नियुक्ति प्रक्रिया नमिल्दा न्याय सम्पादन सही नभएको बताए। ‘यसले पनि पीडितलाई न्याय दिन ढिला भएको हो,’ उनले भने।

पीडितलाई ढिला न्यायदिनु भनेको नदिए सरह भएको भन्दै उनले पहिलाका प्रमाण सुरक्षा नभएको हुन सक्ने शंका व्यक्त गरे। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रदेश सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले पुनस्र्थापना हुने हिसाबले न्याय दिनुपर्ने बताए। कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता विद्याभुषण मानन्धरले द्वन्द्व पीडितहरू दुई पक्ष (सरकार र तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादी) पीडित भएको बताए। उनीहरूलाई न्याय दिन राज्यले गरेका प्रयास अपुग भएको भन्दै उनले भने, ‘पीडितका उजुरीका आधारमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ।’ दिगो शान्तिका लागि सबै सम्देवनशील भएर लाग्न उनको अनुरोध छ। कर्णाली प्रदेशका प्रमुख प्रदेश सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले द्वन्द्व पीडितहरूको अभिलेख हुनु पर्ने बताए। प्रदेश सरकारले पनि द्वन्द्व पीडितहरूका लागि आत्मनिर्भर र छात्रवृत्ति जस्ता कार्यक्रम ल्याएको उनले जनाए।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव ऋषिराज भण्डारीले सबै द्वन्द्व पीडितको चोट एउटै भएको भन्दै सरकार न्याय दिन लागिरहेको बताए। द्वन्द्व पीडितलाई सरकारले परिचयपत्रदिने व्यवस्थागर्न लागेको उनको भनाइ छ। कार्यक्रममा सहभागी द्वन्द्व पीडित र अन्य सहभागीले न्याय दिन ढिला भइसकेकाले अझै पनि ढिला गर्न नहुने बताए। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले मुकाम कार्यालय भएका स्थानमा द्वन्द्व पीडित र सरोकारवालाहरूको राय सुझाव संकलन गरिरहेको छ।

प्रकाशित: १२ मंसिर २०७६ ११:४३ बिहीबार