काठमाडौं - राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस समितिलाई स्वतन्त्र र पारदर्शी ढंगले काम गर्न नदिइएको भन्दै समितिमा आयोगका तर्फबाट रहेका प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको छ। राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण समितिलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न बाधा पुगेको समाचार सार्वजनिक हुँदै आएका छन्।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिमा मानवअधिकार आयोगबाट प्रकाश बस्ती सदस्य छन्। उनी पूर्वन्यायाधीश हुन्। नौ महिनाअघि गठित समितिले आफ्नो ढंगले काम गर्न नपाउँदा पदाधिकारी सिफारिसमा विलम्ब भएको हो। सोमबार मात्र समितिले आयोग पदाधिकारीका लागि नामावली प्रकाशन गरेको छ। दुई आयोगको पदाधिकारीमा पहिले काम गरेकालाई नै सिफारिस गर्ने तयारी भएको र त्यो आफूहरूलाई मान्य नहुने भन्दै द्वन्द्वपीडितका तर्फबाट विभिन्न संघ, संगठन, मानवअधिकारकर्मीले मानवअधिकार आयोगमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। मानवअधिकार आयोगका अनुसार सिफारिस समितिले पीडितको मर्म र भावनाविपरीत पुरानै पदाधिकारीलाई निरन्तरता दिने तयारी गरेकाले सदस्य बस्तीलाई फिर्ता बोलाउने तयारी भएको हो।

मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले यस विषयमा आइतबार निर्णय लिने बताए। ‘मेरो प्राप्त जानकारीअनुसार पदाधिकारी सिफारिस समितिमा वातावरण पारदर्शी छैन। आयोग प्रतिनिधि अल्पतमा परी बहुमतले निर्णय गर्ने सम्भावना छ,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘स्वतन्त्र रूपले सिफारिस गर्ने वातावरण हुँदैन भने आयोगका प्रतिनिधि त्यो समितिमा बसिरहनुको अर्थ छैन।’

कामको सिलसिलामा आफू एक साता नेपालबाहिर गएको र शनिबार मात्रै आएको जानकारी दिँदै उनले आयोगका प्रतिनिधिसँग रिपोर्ट मागेर निर्णय गर्ने बताए। ‘म भर्खर आइपुगेको छ। भोलि (आइतबार) आयोगमा छलफल गर्छौं। स्वाभाविक, स्वतन्त्र, पारदर्शी रूपले काम गर्ने वातावरण नभएको रिपोर्ट आए त्यहाँ बस्नुको औचित्य छैन,’ शर्माले शनिबार साँझ भने। सिफारिस समितिमा पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका सदस्यले पार्टीले भनेअनुसार गर्ने भएकाले राजनीति हाबी भएको स्रोतको दाबी छ।

सिफारिस समितिले सार्वजनिक गरेको सूचीमा यसअघि ती आयोगमा काम गरे पदाधिकारीको नाम छ। दुई आयोगको पदाधिकारीमा जम्मा १० जनाको नाम सिफारिस हुन्छ। सार्वजनिक सूचीमा पहिला काम गरेका आठजनाको नाम दोहोरिएको छ। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका लागि यसअघि सदस्य रहेका माधवी भट्ट, श्रीकृष्ण सुवेदी, मञ्चला झाको नाम पनि सार्वजनिक सूचीमा राखिएको छ। त्यसैगरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि यसअघिका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिक, बिजुलकुमार विश्वकर्मा, विष्णु पाठक, नरकुमारी गुरुङ, आइबहादुर गुरुङको नाम सार्वजनिक भइसकेको छ।

यसअघि चार वर्षसम्म काम गर्न नसकेका आयोगका पदाधिकारीलाई पुनः दोहो¥याउने संकेत मिलेपछि द्वन्द्वपीडितले कुनै हालतमा मान्य नहुने चेतावनी दिइसकेका छन्। बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १३ वर्ष पुगेको अवसरमा काठमाडौंमा द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीद्वारा आयोजित कार्यक्रममा पनि पीडितले पुराना पदाधिकारी दोहोरिए मान्य नहुने बताएका थिए।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने सोही कार्यक्रममा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा कुनै पनि हालतमा पुराना व्यक्ति दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। ‘आयोग बनाउने र ऐन संशोधन सँगसँगै गर्नुपर्छ,’ दाहालले भनेका छन्, ‘कम्तीमा सत्यनिरूपणमा सम्पूर्ण पदाधिकारी नयाँ हुन्छन् भन्नेमा विश्वास दिलाउन चाहन्छु।’ बेपत्ता आयोगले भने लगभग काम सकेकाले त्यसमा पुरानै दोहोरिन सक्ने संकेत उनले गरेका थिए।

‘टिआरसीका लागि म अडान नै लिन्छु,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसला मानेर ऐन संशोधन हुन्छ।’ उनको अभिव्यक्तिअनुसार सत्यनिरूपण आयोगमा पुराना दोहोरिने सम्भावना छैन। तर नेपाली कांग्रेसले आयोगमा पुरानै प्रतिनिधि पठाउन चाहेको स्रोतले जनाएको छ।

सिफारिस समितिले ६१ जनाको नाम सार्वजनिक गर्दै प्रतिक्रिया मागेको छ। प्रतिक्रिया के, कति र कस्ता आए भन्ने विषयमा आइतबार बैठक बस्ने समितिका सदस्य शर्मिला कार्कीले बताइन्। ‘शुक्रबारसम्म उजुरी मागेका थियौं। कति आएका छन् जानकारी भएन। उजुरीबारे आइतबार बैठक बस्दैछ,’ उनले भनिन्। एक–दुई दिनमा उजुरीका विषयमा टुंगो लागेर प्रक्रिया अगाडि बढ्ने सदस्य कार्कीले बताइन्। समितिले ६१ जनाबाट १० को नाम छनोट गरी सिफारिस गर्नेछ।

प्रकाशित: ८ मंसिर २०७६ ०४:३५ आइतबार