काठमाडौं – संसद्को हिउँदे अधिवेशन नजिकँदै गए पनि सरकारले पर्याप्त बिजनेस नदिँदा संसद् बैठक बिजनेसविहीन हुने देखिएको छ। प्रतिनिधिसभका समितिमा १० विधेयक छन् भने आठ दर्ता भएका छन्। राष्ट्रियसभाका समितिमा चार विधेयक र दर्ता भएको संख्या दुई रहेको छ। दुवै सदनमा गरी २४ विधेयक रहे पनि अधिकांश विवादका कारण अघि बढ्न सकेका छैनन्। केही विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिसभामा पुग्ने क्रममा रहे पनि दर्ता हुन बाँकी छ।

संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले संसदको हिउँदे अधिवेशनका लागि त्यतिले मात्र बिजनेस नपुग्ने बताउँछन्। ‘हिउँदे अधिवेशन बजेट अधिवेशन जस्तो होइन,’ ती अधिकारीले भने, ‘विधेयक अधिवेशन भएकाले संसद् बैठकलाई निरन्तर सञ्चालन गर्न कम्तीमा ४५ विधेयकभन्दा बढी आवश्यक पर्दछ।’

संसद्का समितिमा रहेका विधेयकमाथि छलफल नै अघि बढ्न नसकेको बताउँदै केही विवादका कारण विधेयक दर्ता मात्रै भएर बसिरहेका छन्। संसद् सचिवालयमा अत्यन्तै न्यून संख्यामा विधेयक दर्ता भएका छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘विवादित विधेयक पनि वार्ता र सम्वादबाट टुंगोमा पु¥याउने पहल भएको छैन।’

असोज २ गते बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएसँगै संसदीय समिति पनि निस्क्रिय छन्। सो कारण हिउँदे अधिवेशनमा थोरै दिन मात्र संसद् बैठक सञ्चालन हुनसक्ने अवस्था छ। समितिमा छलफलमा रहेका विधेयक समितिले कहिले टुंगोमा पु¥याउने हो निश्चित नहुँदा संसद् बैठक सञ्चालनमा थप समस्या देखिनसक्ने संसद् सचिवालयका अधिकारीले बताए।

सामान्य नियमबमोजिम मंसिर र पुस भित्रमा अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ। अधिवेशन आह्वान भएपछि संसद्को बैठक बिजनेस नभएकै कारण महिनामा दुई तीनपटक बस्नु पर्ने अवस्था रहेको विगतले पनि देखाएको छ संसद् सचिवालयका ती अधिकारी बताउँछन्।

अझ संसदमा नयाँ सभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आएका कारण मंसिरको दोस्रो हप्तालगत्तै अधिवेशन आह्वान गर्ने संकेत देखिएको छ। यसरी अधिवेशन आह्वान भएमा संसद् बैठकको अवस्था पनि दयनीय हुने उनले बताए।

२०७५ असार २७ गते संसदमा दर्ता भएको बिमासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्ने विधेयकमाथि डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै राम्रोसँग छलफल हुन सकेको छैन। यो विधेयक संसद्को अर्थ समितिमा अलपत्र छ। अर्थसमिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले केही विषयमा सहमति गर्न जटिलता उत्पन्न भएका कारण यसको छलफल लम्बिएको बताउँछन्।

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ भदौ २२ गते संसदमा दर्ता भएको थियो। यो विधेयक पनि संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा अलपत्र छ। भदौ २८ गतेपछि यो विधेयकमाथिको छलफल रोकिएको छ। २०७५ पुस २४ गते संसदमा दर्ता भएको लोकसेवा आयोगसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पनि राज्य व्यवस्था समितिमा थन्किएको छ। समितिमा अन्य विधेयक पनि भएका कारण यो विधेयक माथि छलफल गर्ने समय नै नपाएको समितिले जनाएको छ।

गतबर्ष २०७५ पुस ८ गते संसद्मा दर्ता भएको पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा छलफलका क्रममा छ। रेडियोधर्मी पदार्थको मात्र प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्थामा सहमति हुन लागेको भनिएपछि समितिले विधेयकको टुंगो लगाएको छैन। २०७५ माघ २७ गते संसदमा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा छ। कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष कायम रहने लगायतका विषयमा सहमति भए पनि विधेयक छलफलकै क्रममा छ।

२०७५ फागुन २ गते संसदमा दर्ता भएको सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विकास तथा प्रविधि समितिमा छलफलका क्रममा रहेको छ। २०७६ वैशाखपछि संसद्मा दर्ता भएका विधेयक मध्ये मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक शिक्षा तथा प्रविधि समितिमा छ। बीउ बिजन ऐन २०४५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कृषि समितिमा छ। भने विरुवा संरक्षण ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि कृषि समितिमा रहेको छ। खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विकास तथा प्रविधि समितिमा छ। यी कुनै पनि विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छलफल गरिएको छैन।

संसद सचिवालयमा दर्ता भएका तर विवादका कारण अघि नबढेका विधेयकमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको दु्रततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक रहेका छन्।

पछिल्लोपटक संसद्मा दर्ता भएका विधेयकमध्ये धितोपत्रसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक रहेका छन्। कारागारसम्बन्धी विधेयक पनि प्रतिनिधिसभामा पुगेको छ। राष्ट्रियसभातर्फ काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात(व्यवस्थान) प्राधिकरण विधेयक, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक, मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रियसभाको विधेयक समितिमा रहेका छन्।

राष्ट्रियसभामा एउटै समितिमा विधेयक जाने व्यवस्था भएका कारण विधायन समितिमा विधेयकको भार भएको परेको छ। जसबाट यो समितिले निर्धारित समयभित्र छलफल सक्ने अवस्था नरहेको विधायन समिति सचिवालयले जनाएको छ। राष्ट्रियसभामा दुईवटा विधेयक पनि पुगेका छन्। जसमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक र विषेश क्षेत्रसम्बन्धी विधेयक छन्।

प्रकाशित: ४ मंसिर २०७६ ०१:५२ बुधबार