काठमाडौं  – प्रतिनिधिसभामा रहेको संघीय निजामती सेवा गठन, संचालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि समितिमा छलफल नभएको दुई महिना पुगेको छ। निजामती कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, कर्मचारी समायोजनलाई स्पष्ट गर्न यस विधेयकको आवश्यकता रहको छ।

यो विधेयक नभएसम्म प्रदेश र स्थानीय तहको निजामतीसम्बन्धी कानुन बनाउन नपाइने हुँदा अर्काे समस्या रहेको छ। तर संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा गत फागुनदेखि छलफलका लागि आएको यो विधेयकमा सहमति गर्न अझै धेरै बाँकी रहेको छ। असोज र कात्तिकमा महŒवपूर्ण चाडपर्व परेका कारण सांसदहरू छलफल छाडेर जिल्ला गएका थिए। तर उनीहरू अझै जिल्लाबाट फर्केका छैनन्। यसबाट समितिमा कोरम पुग्न सक्ने अवस्था रहेको छैन। समितिमा ५१ प्रतिशत सदस्य उपस्थित नभएसम्म बैठक राख्न नमिल्ने व्यवस्था छ।

समिति सभापति शशी श्रेष्ठले मंगलबार यस विधेयकमाथि छलफल गर्न बैठक बोलाएकी छन्। तर, सांसदहरू काठमाडौं नआइसकेकाले कोरम पुग्ने हो वा होइन स्पष्ट छैन। सभापति श्रेष्ठले भनिन्, ‘समितिमा कोरमको समस्या नआएमा निरन्तर बैठक गर्ने तयारी छ।’ स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत योजना पेस गर्नुपर्ने काम पनि रहेकाले योजना पेस गर्न बाँकी रहेका सांसद कात्तिक मसान्तसम्म यसैमा अल्झिनु पर्ने अवस्था छ। कतिपय सांसदले भने योजना छनोट गरे पेस गरिसकेका छन्।

आगामी मंसिर १४ मा संघीय संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको उपनिर्वाचन हुने भएकाले कतिपय सांसद सो समयसम्म नै जिल्ला रहने सम्भावना देखिन्छ। विधेयक अलपत्र हुँदा निजामती सेवा सञ्चालनमा समस्या परेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालले संघीय निजामती विधेयक नहुँदा कर्मचारीको सरुवा, बढुवामा असर परेको बताए। समायोजनको विषयमा ‘क्लियर’ गर्न, प्रदेश र स्थानीय तहको कानुन बनाउन तथा अन्य प्रशासनिक कामका लागि यो कानुनको आवश्यकता रहेको उनले बताए। राज्य व्यवस्था समितिमा अर्को नागरिकतासम्बन्धी विधेयक र लोकसेवा आयोगसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पनि छलफल कै क्रममा रहेका छन्।

ति विधेयकमाथि पनि गहन छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छ। यी सबै विधेयक समितिमा बढी छलफल गर्नुपर्ने विधेयक रहेकाले कुन विधेयकमाथि छलफल गर्ने भन्ने विषयमा समिति आफैं रुमलिएको छ। मंसिर महिनासम्म विधेयकमाथि छलफल हुन सकेन भने महŒवपूर्ण विधेयकमाथिको छलफल पर धकेलिने देखिन्छ।

गत फागुन १० मा राज्य व्यवस्था समितिमा आएको विधेयकलाई समितिले पटकपटक छलफल भने गरेको छ। विधेयकमाथि रहेका विवादित विषय छाड्दै अघि बढ्दै गरेर विधेयकमाथिको छलफल भइरहेको थियो। विधेयक टुंगो लगाउने्गरी निरन्तर छलफल गर्न सके मात्र विधेयक छिटो टुंगिने हुँदा समिति यसबारे गम्भीर हुनुपर्ने समितिका काठमाडौंमा रहेका एक सदस्यले बताए। समितिमा कोरमको समस्या नपरेको भए दसैंको बीचमा पनि समितिले बैठक गर्ने सभापति श्रेष्ठले तयारी गरेकी थिइन्।

प्रकाशित: १८ कार्तिक २०७६ ०२:४७ सोमबार