काठमाडौं – कृष्णबहादुर महराले प्रतिनिधिसभाको सभामुखबाट राजीनामा गरेसँगै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र नयाँ सभामुखका विषयमा अनौपचारिक छलफल सुरु भएको छ। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र दुवैले सभामुखको दाबी गरेसँगै नेकपामा साझा उम्मेदवार खोज्ने विषयमा विवाद देखिएको छ।
पार्टी एकीकरण हुनुअघि एमाले र माओवादी केन्द्रको शक्ति बाँडफाँटमा माओवादीको भागमा सभामुख परेको थियो। सोही कारण अहिले पनि पूर्वमाओवादी पक्ष सभामुख आफ्नै तर्फको हुनुपर्ने अडानमा छ। उतिबेला राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभा उपसभामुख एमालेले पाउने र उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधिसभाको सभामुख र राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्ष माओवादी केन्द्रले पाउने गरी सहमति बमोजिम सभामुख माओवादीका कृष्णबहादुर महरा भएका थिए। मन्त्रालयमा सात मन्त्री माओवादी केन्द्रले पाएको थियो। यौन काण्डमा मुछिएका कारण सभामुख कृष्णबहादुर महराको राजीनामा दिएपछि अहिले सभामुख पद रिक्त रहेको छ। अधिवेशन तुरुन्तै बोलाउने वा पछि बोलाउने भन्ने विषयसमेत उम्मेदवारको छनोटमा भर पर्ने नेकपाका एक वरिष्ठ नेताले बताए।
व्यवस्थापिकाको प्रमुखको रुपमा सभामुख रहने हुँदा यो पद मर्यादित मानिन्छ। संविधान जारीपछिको रुपान्तरित संसदमा सभामुख बन्न धेरैको चाहना थिएन। दुई वर्षपछि चुनाव हुने भएका कारण सभामुखमा कसैको चाहना नहुँदा माओवादी केन्द्रबाट ओनसरी घर्तीलाई सभामुख बनाइएको थियो। अहिले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि सभामुखका दाबेदारमा सक्रिय देखिएका माओवादीतर्फका नेता टोपबहादुर रायमाझी मौन देखिन्छन् भने नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ सक्रिय देखिन्छन्। सभामुखको दौडमा निवर्तमान सभामुख ओनसरी घर्तीको नाम पनि आउने गरेको छ।
माओवादीबाट अहिलेसम्म सम्भावित उमेदवारमा जनार्दन शर्मा, गिरिराजमणि पोखरेल, पम्फा भुषाल, अग्नी सापकोटा, लेखराज भट्टको नाम ल्याइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङलाई नै अघि सार्ने तयारी गरेका छन्। उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले पनि सभामुख बन्नका लागि लबिङ गरिरहेकी छन्। उनलाई मन्त्रीमा लैजाने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना रहेको छ।
संसद् मर्यादित बनाउन सभामुख अनुभवी र मिलनसार हुनुपर्ने अवस्था रहेकाले नेम्बाङलाई नै सभामुखमा ल्याउने प्रधानमन्त्रीको अडानका कारण एमालेतर्फका सांसदभित्र अन्य उमेदवारको चर्चा भएको छैन। एमाले र माओवादी एकीकरण भई नेकपा बनेपछि नेकपा एउटै हुँदा जसलाई सभामुख बनाए पनि फरक नपर्ने एउटा तर्क बलियोसँग उठेको देखिन्छ। तर, माओवादीले भने एकता भए पनि आफ्नो तर्फबाट नै सभामुख बनाउनुपर्ने अडान कायमै राखेको छ। सम्माननीय पदमा आफ्नो मान्छेको संख्या कम हुने तथा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा माओवादीका तर्फबाट कुनै पनि सदस्य नरहने हुँदा पनि माओवादी आफ्नैतर्फका नेतालाई सभामुख बनाउन जोडबल गरिरहेको छ।
२०७४ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि एमाले माओवादी केन्द्रको पावर सेयरिङमा सभामुख माओवादी केन्द्रलाई परेपछि माओवादीभित्रै धेरै जनाले सभामुखको दाबी गरेका थिए। पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादीबाट रामबहादुर थापासँगै फर्किएका देव गुरुङले सभामुखको दाबी गरेका थिए। अघिल्लोपटक ओली नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री भएका टोपबहादुर रायमाझी उपप्रधानमन्त्री भइसकेकाले मन्त्रीमा जान नचाहेर सभामुखमा जान लबिङ गरेका थिए। नेता देव गुरुङ भने मन्त्री र सभामुख दुईमध्ये एउटा पाउनुपर्ने लबिङमा थिए। माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा रामबहादुर थापाले नेतृत्व गर्ने भएपछि कृष्णबहादुर महरा मन्त्री हुने लाइनबाट बाहिरिएका थिए। तर, महराले मन्त्रीको लाइनबाट बाहिरिएपछि सभामुखका बन्न दबाब दिएका थिए। त्यसपछि माओवादी केन्द्रले नेता कृष्णबहादुर महरालाई सभामुखको उमेदवारका लागि अघि सारेको थियो। महरालाई अघि सारेपछि कांग्रेसले उनको प्रतिद्वन्द्वी उमेदवार खडा गरेको थिएन।
नेकपाबाट नै सभामुखमा उमेदवार बन्ने भएपछि नेपाबाट नै उपसभामुख बनेकी शिवमाया तुम्बाहाम्फेले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। उनले सभामुखका लागि उम्मेदवार बन्ने भए पनि राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था छ भने उमेदवार नभए पनि राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था रहेको छ। तुम्बाहाम्फेले राजीनामा नदिएसम्म नेकपाले सभामुखको उम्मेदवारी दिन पाउने छैन। जसबाट अब सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन सँगसँगै हुने अवस्था आएको छ। संसद्को बैठक ज्येष्ठ सदस्यले सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ। उपसभामुख फरक दलको हुने व्यवस्था भएकाले अब उपसभामुख कांग्रेसले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ। कांग्रेसले उपसभामुख पाएमा संवैधानिक परिषद्मा कांग्रेका दुईजना सदस्य हुनेछन्। जसबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपसभामुख कांग्रेसलाई दिन चाहेका छैनन्। कांग्रेसले नपाएमा समाजवादी पार्टीबाट पाउने सम्भावना छ। कांग्रेसले बिहीबार केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ। उपनिर्वाचनको विषय र उपसभामुखको विषयमा छलफल हुने कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुषालले बताइन्।
संविधानको धारा २८० अनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै पद रिक्त भएमा कार्यवाहक राष्ट्रपतिका रुपमा राष्ट्रपतिले गर्ने काम प्रतिनिधि सभाकै सभामुखले गर्ने व्यवस्था छ। ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै पद रिक्त भएमा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भई कार्यभार नसम्हालेसम्म यस संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्य प्रतिनिधिसभाको सभामुखले सम्पादन गर्ने छ।’ सरकारले गरेको मर्यादाक्रम सूचीमा सभामुख पद पाँचौ स्थानमा छ सोबमोजिम सभामुखलाई पूर्वमाओवादीले छाड्न खोजिरहेको छैन।
प्रकाशित: १४ कार्तिक २०७६ ०३:१७ बिहीबार