काठमाडौं - छलफल रोकिएपछि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा रहेको नागरिकता विधेयक अलपत्र पर्ने देखिएको छ। उक्त विधेयक २०७५ भदौ ५ गते दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो। विधेयकमा एक वर्षदेखि मुख्य विवादका रूपमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता रहेको छ।

विवादकै कारण समिति सदस्य विजय सुब्बाको संयोजकत्वमा उपसमितिसमेत गठन गरेर छलफल गरिएको थियो। उपसमितिले सजायको विषयमा सहमति गरे पनि वैवाहिक नागरिकता दिने विषयमा टुंगो लगाउन नसकेपछि समितिमा यसबारे पुनः छलफल भएको थियो।

समितिमा आ–आफ्ना अडान कायमै रहेपछि २०७६ भदौ २८ गते वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा मतदान गर्न बैठक बोलाइएको थियो। समिति सभापति शशी श्रेष्ठले नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी महिलालाई सात वर्षपछि नागरिकता प्राप्त हुने र सो समयसम्म राजनीतिक अधिकारबाहेक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्नेगरी वैवाहिक परिचयपत्र प्राप्त गर्न सकिने प्रस्तावमा मतदान गर्ने तयारी गरेकी थिइन्। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राजपाले मतदानमा नगई नागरिकतासम्बन्धी २०६३ मा बनेकै ऐनबमोजिम हुनुपर्ने भन्दै फरक मत राखेपछि मतदानमा जाने विषय स्थगित भएको थियो। त्यसपछि समितिले शीर्ष नेतासँग छलफल गर्न सदस्यलाई जिम्मा दिँदै विधेयकमाथिको छलफल रोकेको थियो।

समिति सदस्य जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ तथा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू दिलेन्द्र बडू, अमरेशकुमार सिंह, डिला संग्रौला, राजपाका राजकिशोर यादव र समाजवादी पार्टीका रामसहायप्रसाद यादवलाई आ–आफ्ना पार्टीका शीर्ष नेतासँग छलफल गरी धारणा ल्याउने जिम्मेवारी तोकिएको थियो। तर अहिलेसम्म सो विषयमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग छलफल नै हुन नसकेको स्रोतले बताएको छ। नागरिकतासम्बन्धी २०६३ ले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलाले तुरुन्तै नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। कांग्रेसले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिको विषयमा सरकारले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको तर समितिमा भिन्नभिन्न विचार आएकाले नागरिकता प्राप्तिको क्षेत्रमा थप संवैधानिक एवं सामाजिक जटिलता सिर्जना हुन सक्ने भएकाले विद्यमान व्यवस्थाअनुरुप नै हुनुपर्ने पार्टीको संस्थागत मत रहेको भन्दै फरक मतमा राखेको थियो।

समाजवादी पार्टी र राजपाले पनि समितिमा लिखित रूपमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा रहेको वैवाहिक अंगीकृतको व्यवस्थालाई यथावत् राख्ने उल्लेख गरेर फरक मत दर्ता गरेको थियो। सरकारद्वारा प्रस्तुत विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेपछि ६ महिनाभित्र विदेशी नागरिकता त्यागेको निस्सा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ। समितिमा विवाद भएपछि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको छलफलमा पनि २०६३ सालको ऐनविपरीत वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा सहमति जुट्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन। नागरिकता विधेयक बर्खे अधिवेशनभित्रै सदनमा पेस गर्नुपर्ने लक्ष्यका साथ मतदानबाट भए पनि टुंगोमा पु-याउन लागिएको थियो। तर अब यो विधेयक कहिले पारित हुने भन्नेमा अन्योल छ।

प्रकाशित: २ कार्तिक २०७६ ०१:४६ शनिबार