काठमाडौं - प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा संसद् सचिवालयमा कार्यरत एक महिलालाई जबर्जस्ती करणीको आरोपपछि पदबाट राजीनामा गरेसँगै संसद्बाट पारित भएका विधेयक प्रमाणित कसले गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ। सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले संसद् बैठक सञ्चालन गर्नेसहितका काम गर्दै आएका छन्। तर, संसद्बाट पारित विधेयक प्रमाणित गर्ने अधिकार उपसभामुख शिवमाया तुम्वाहाम्फेलाई नभए पनि त्यसविपरीत धमाधम विधेयक प्रमाणित गर्दै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने तयारी भएको हो।
संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले सभामुखका सारभूत अधिकार उपसभामुखमा प्रत्यायोजन नहुने तर्क गर्दै भने, ‘आवश्यक कार्य सभामुखको लागि मात्र तोकिएको छ, उपसभामुखले विधेयक प्रमाणित गर्न थाल्नुभयो भने त्यो मिल्दैन। कतिपय अधिकार राष्ट्रपतिबाट उपराष्ट्रतिमा सार्न मिल्दैन, सभामुखको अधिकार पनि उपसभामुखमा ‘डेलिगेट’ हुँदैन।’ संविधानविद् आचार्यले सभाको कार्य सञ्चालनसम्बन्धी कुरा मात्र उपसभामुखले गर्ने हो अरु होइन।
संसद्बाट पारित नेपाल प्रहरी र प्रदेश(कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) विधेयक २०७५, प्रहरी समायोजन विधेयक २०७५, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक २०७५, भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन) विधेयक २०७५, औद्योगिक व्यवसाय विधेयक २०७५ सभामुखबाट प्रमाणित हुन बाँकी छ। ती विधेयक उपसभामुखले प्रमाणित गर्नका लागि संसद् सचिवालयको विधेयक शाखाबाट विधेयक माग गरेको स्रोतले बताएको छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १३४ मा सभाबाट पारित विधेयक सभामुखले संविधानको धारा ११३ को उपधारा १ बमोजिम प्रमाणित गर्ने उल्लेख छ। नियमावलीको नियम १३५ मा सभामुखले संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ बमोजिम प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। तर, विधेयक प्रमाणित गर्ने अधिकार उपसभामुखलाई कहिँकतै व्यवस्था भएको देखिँदैन।
संविधानको धारा ९१ को उपधारा ४ मा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले प्रतिनिधिसभाको अध्यक्षता गर्ने उल्लेख छ।’ तर, यस कुरालाई टेकेर उपसभामुखले विधेयक प्रमाणित गर्न खोजेकी हुन्।
निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले लागि वन विधेयक २०७५, वातावरण संरक्षण विधेयक २०७५, राहदानी विधेयक २०७५, सेफगार्ड एन्टिडम्पिङ् तथा काउण्टरभेलिङ् विधेयक २०७५, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व विधेयक २०७५ लगाएतका विधेयक प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएका थिए। केही विधेयक सोमबार मात्र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेकी छिन्।
प्रकाशित: २८ आश्विन २०७६ ०१:१५ मंगलबार
