संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने नेपाली जनताको सदियौंदेखिको चाहना २०७२ असोज ३ मा पूरा भयो। संविधानसभाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गयो। संविधान जारी भएको दुई वर्षमा संवैधानिक समय सीमाभित्र तीनै तहको निर्वाचनसहितका महत्वपूर्ण काम भए, जुन हुँदैन कि भन्ने आशंका र संशय थियो। समयमै निर्वाचन गराउनु महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। तर निर्वाचनपछिको अवधिमा भने संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार सरकारले काम गर्न सकेन। जनता र राष्ट्रको हितमा सरकारले संविधानअनुसार उल्लेख्य काम भयो भन्ने अवस्था छैन, जसका कारण जनतामा सरकारप्रति निकै ठूलो गुनासो र असन्तुष्टि छ। सरकारप्रति जनताको असन्तुष्टिलाई दक्षिणपन्थी र उग्रवामपन्थी कोणबाट यो व्यवस्था नै खराब हो भनेर विचारहरू उठाउने षड्यन्त्र हुन थालेका छन्।

कहाँ चुक्यो सरकार ?
सरकारले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार यसको मूलधारमा राजनीतिलाई विकास गर्नुपर्नेमा त्यो गर्न सकेन। संवैधानिक मर्यादाभित्र रहेर गरिब जनताको पक्षमा उल्लेख्य काम गर्नसक्नुपर्नेमा सरकार चुक्यो। संविधानले प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने भए पनि सभामुख र उपसभामुखमा एउटै दलको हुनुहुन्छ। यो संविधानको गलत प्रयोग हो, जुन सरकारले नै ग-यो। संविधानको उल्लंघन होइन, ठिक कार्यदिशामा लैजानुपर्ने ठाउँमा सरकारबाट संविधानको कपटपूर्ण प्रयोग भयो। सभामुख र उपसभामुखको भूमिका तटस्थ नै हो तर पनि संविधानमा नै फरक लिंग र दलको हुनुपर्छ भन्नुमा विशेष अर्थ छ।

अर्को, सरकारको महत्वपूर्ण कर्तव्य हो, न्यायपालिकाका साथै संवैधानिक निकायहरूलाई स्वतन्त्र, निस्पक्ष ढंगबाट काम गर्ने वातावरण तयार गर्नु हो। त्यसको प्रारम्भ गठन प्रक्रियाबाटै गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सरकारले सर्वोच्च अदालतलाई पनि स्वतन्त्र ढंगबाट काम गर्न दिएको अनुभव हुँदैन भने संवैधानिक अंगहरूलाई पनि। त्यसको कारण के हो भने सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश गलत प्रक्रियाबाट बाहिरिनुप-यो, त्यसले न्यायालयमाथि सरकारको छाया पर्न गयो। संवैधानिक आयोग गठनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको अनुपस्थितिमै संवैधानिक परिषद्ले आयोगहरू गठन ग-यो। आयोगमा को प-यो, कस्ता परे भन्ने मूल प्रश्न होइन। व्यक्ति राम्रै आएका होलान्। तर संविधानले निर्दिष्ट गरेको कार्यविधि पालना भएन। हामीले मिलेर नै ल्याएको संविधान हो, यसलाई मिलेर नै कार्यान्वयन गरौं भन्ने भावना सरकारमा देखिएन। संविधानभित्रका उच्चस्तरीय संवैधानिक आयोगहरू जसले यो संविधानलाई बचाउने काम गर्छन्, तिनीहरू सरकारको लाचार छाया बन्ने खतरा बढ्दै गएको छ।

हामीसँग दुई तिहाइ छ, राज्य हाम्रो कब्जामा भयो भन्ने मान्यता र होइन हामी यही संविधानअनुसार आएकाले यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने मे अन्तरद्वन्द्वमा छ सरकार।

सरकार संविधानविपरीत अघि बढिरहँदा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि त्यसअनुसार भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन। कांग्रेसले सरकारसँग कुरा गर्ने, संसद्मा कुरा उठाउनसक्नुपर्ने थियो। त्यति गर्दा पनि सरकार संविधानविपरीत अघि बढिरहे जनतामाझ लैजान सक्नुपर्ने थियो, त्यो भइरहेको छैन। सरकारले हो संविधानलाई बचाउने र त्यसभित्रबाट जनहित र राष्ट्रहितमा काम गर्ने। प्रतिपक्षीले त्यसलाई नजिकबाट हेरेर सरकारलाई सचेत गर्ने र सजग गराउनुका साथै जनमत निर्माण गरेर संविधानको माध्यमबाट जनहितमा काम गर्न दबाब सिर्जना गर्ने हो। यी कुराहरूमा कमजोरी भयो। नयाँ संविधानअनुसार निर्वाचन भएको यो अवधिमै यसको पूर्ण मूल्यांकन गर्ने बेला भएको छैन। तर बिहानीले दिउँसोको संकेत गर्छ भने जस्तै बितेका दिनले आगामी वर्षहरूमा पनि सरकारले राम्रो काम गर्छ जस्तो देखिएको छैन। त्यसैले सरकार र संसद्ले एकपटक आत्मसमीक्षा गरेर संविधानको मर्म र भावनाअनुसार काम गर्नका लागि संकल्प गर्ने बेला आएको छ।

किन यस्तो अवस्था आयो
प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा तत्काल एमाले र माओवादी केन्द्र (हालको नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा) लाई झन्डै दुई तिहाइ समर्थन प्राप्त भयो। केन्द्रमा मात्र होइन दुई नम्बरबाहेक सबै प्रदेशहरूमा पनि उनीहरूकै सरकार गठन भयो। त्यसपछि कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूमा दम्भ र अहंकार बढ्यो, जसले गर्दा संविधानअनुसार जनहितमा सरकारले उचित ढंगबाट काम गर्न सकेन।

सरकार र सत्तारूढ दल अहिले दुई मान्यताबाट सञ्चालित छ। एउटा मान्यता संविधानसभाबाट जारी यो संविधानअनुसार हिँड्न खोज्छ। अर्को मान्यता कम्युनिस्ट सिद्धान्तअनुसार अघि बढ्न खोज्छ। दुई तिहाइको सरकार छ, जो राज्यमा हाम्रो कब्जा भयो भन्ने मान्यता र होइन हामी यही संविधानअनुसार आएकाले यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको अन्तरद्वन्द्वमा छ। यस्तो अवस्थामा विकृतिबाहेक केही हुँदैन। सरकार पार्टीको मेनोफेस्टोतर्फ जाने होइन। सरकार कम्युनिस्ट मेनोफेस्टोतिर जानथाल्यो। सरकार यो संविधानभित्रबाट परिचालित हुन छोड्यो, जुन कुरा नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई राम्रोसँग सम्झाउन सक्नुपर्छ।

प्रतिपक्षी कांग्रेसले निर्वाचनमा पराजयपछि जनताको मनोबल उठाउने गरी आफ्ना कार्यक्रमहरू विशेष ढंगले द्रुतगतिले लिएर जान सकेन। जसले गर्दा संविधानको मूल विषयवस्तुतर्फ जनताको ध्यान आकृष्ट गर्न कांग्रेस पछि प-यो। एकअर्थमा मुलुकमा राजनीतिक रिक्तता देखाप-यो। रिक्तताबाट हुरीबतास जे पनि उठ्न सक्छ, त्यो चाहिँ डरलाग्दो कुरा हो। यो अवस्थामा कांग्रेस धेरै दिन बस्न सक्दैन र हुँदैन। संविधानको संरक्षण जनमतले गर्ने हो। कांग्रेसको नेतृत्वमा आएको यो संविधानको मौलिक पक्षलाई सुदृढ गरेर लैजान जनताको माझ जानुबाहेक विकल्प पनि छैन।

२००७ सालको क्रान्तिले ल्याएको परिवर्तन लोकतन्त्र हो। त्यससँगै जोडिएर जनताका धेरै अधिकार आए। २०६२/०६३को आन्दोलनले ल्याएको अर्को मौलिक परिवर्तन भनेको गणतन्त्र हो। यो संविधानको सारतत्व पनि गणतन्त्र हो। यससँगै जोडिएर संघीयता, समानुपातिक समावेसी प्रतिनिधित्व, आवधिक निर्वाचन प्रणालीसहित जनताका धेरै अधिकारहरू गाँसिएर आएका छन्। सरकार कुनै धर्मको पक्ष वा विपक्षमा लाग्नुहुँदैन भन्ने संविधानमा उल्लेख छ। सरकार आफैं कुनै धर्मको उपासक भएपछि मात्रै सत्तामा पुग्न सकिन्छ भन्ने मान्यता हुँदैन। त्यसैले सरकार धर्मका विषयमा निरपेक्ष रहन्छ भनिएको हो। त्यसका बाबजुत नेपालमा चलिएको धर्म, संकृतिको संरक्षण गर्ने अधिकार सरकारको हो। धर्म परिर्वतनलाई निरुत्साहित गर्ने दायित्व पनि सरकारको हुन्छ।

सनातन हिन्दु संस्कृतिको प्रतीकका रूपमा रहेको गाईको संवैधानिक संरक्षण रहेको छ। तर सरकार क्रिस्चियन धर्मका विषयमा एउटा एनजिओले गरेको कार्यक्रममा उल्टिएर त्यहाँ पुग्यो। सनातन धर्म–संस्कृतिको संरक्षणमा सरकार चुक्यो भन्ने सार्वजनिक गुनासो छ। सरकारको त्यही त्रुटिपूर्ण व्यवहारले गर्दा धर्मका विषयमा अहिले बहसहरू सुरु भएको छ, जुन अस्वाभाविक होइन। राज्य सञ्चालनमा कुनै पनि धर्मका मान्छे पुग्न सक्छन्। सरकार सञ्चालनमा जो सुकै पुगे पनि त्यसको दायित्व सनातन धर्म–संस्कृतिको संरक्षण गर्ने, धर्म परिवर्तनलाई निरुत्साही गर्नेसहितका कामलाई उसले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। तर धर्म–संस्कृतिका विषयमा संविधानले गरेको बाध्यकारी व्यवस्थामा सरकार उदासिन रहँदा यो विषय चर्चामा आएको हो।

संविधानको मूल मर्म
माओवादीको १० बर्से हिंसात्मक आन्दोलनलाई अन्त्य गर्दै संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको हो। त्यसले गर्दा यो संविधानको मूल मर्म मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना हुनुपर्छ। हिंसालाई कुनै पनि हालतले प्रश्रय दिनुहुँदैन। नेपालको राष्ट्रियता मजबुत हुनुपर्छ। सार्वभौम र राजकीय सत्ता जनतामा निहित छ र यो कहिल्यै परिर्वतन हुँदैन भन्ने मान्यता यसले बोकेको छ। गणतन्त्रले यसलाई पूर्ण ग्यारेन्टी गरेको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादमा प्रतिबद्ध रहेर समाजवादी कार्यक्रममार्फत देशमा समृद्धि निर्माण गर्ने संविधानको लक्ष्य हो। लोकतान्त्रिक समाजवादको लक्ष्यमा पनि सरकार चुकिरहेको छ। सरकार समाजवाद उन्मुखमात्र भन्दा लोकतन्त्र भन्दैन। सरकार र सरकारमा रहने दलको संविधानप्रतिको प्रतिबद्धतामा शंका उत्पन्न भएको छ।

सरकार र सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्र छाडेर समाजवाद उन्मुख शब्दमात्र किन प्रयोग गरिरहेका छन् ? लोकतान्त्रिक समाजवादमा आधारित समृद्धि निर्माण गर्ने भन्ने संविधानमा प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ। संविधानको मूल विशेषता राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद, संघीयता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, आवधिक निर्वाचन प्रणाली, दिगो शान्तिजस्ता विषयमा सरकार गम्भीर भएको पाइएन। यसलाई बलियो पार्नका लागि संसद्, कार्यापालिका, न्यायपालिका, संवैधानिक अंगहरू जस्ता संरचनाहरू छन्। यी सबै संरचनाहरूले स्वतन्त्र र निस्पक्ष ढंगबाट काम गर्न सक्नुपर्छ। कुनै एक पार्टी विशेषले शासन गर्ने पद्धति ल्याइएको छैन। शक्ति सन्तुलन सिद्धान्तको आधारमा संविधानको सर्वोच्चता कायम गरिएको छ। सबैले संविधानबमोजिम काम गर्न सक्नुपर्छ। संविधानका कुनै धाराले यसको कार्यान्वयनमा बाधा खडा भएमा त्यसलाई संशोधन गरेर जान सकिन्छ। तर राष्ट्रिय अखण्डता, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, राजकीय सत्ता, जसलाई लोकतन्त्र, गणतन्त्रले प्रत्याभूत गर्छ, यसलाई परिवर्तन गर्न पाइँदैन। अर्को दिगो शान्तिको मान्यताविपरीत कहिल्यै जान सकिँदैन। यो आम नेपाली जनताको चाहना हो। जनतालाई आतंकित पार्ने र हिंसा लाद्ने कसैलाई पनि अधिकार छैन। त्यो पाइँदैन। अरु विषय समय–कालअनुसार परिवर्तन गर्दै जान सकिन्छ। यो गतिशील संविधान भएकाले समृद्ध बनाउँदै लैजान सकिन्छ। तर सरकार अनावश्यक विषयमा अलमलिएको छ, संविधानको मूल मर्मअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन।

जस्तो, कसैलाई सम्पत्ति कमाउन दिन वा कसैको सम्पत्ति खोस्नका लागि सरकारले अहिले भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याएको छ। यो राष्ट्रको बृहत्तर हितमा देखिँदैन। नागरिकताका विषयमा फेरि अर्को बहस सुरु भएको छ। विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेपछि अंगीकृत नागरिकता स्वतः पाउने संविधानमा व्यवस्था छ। यो अहिले मात्र होइन, पहिलादेखि नै चलिआएको कुरा हो। तर त्यो व्यवस्थामाथि अनेक प्रश्न खडा गरेर बहस सुरु गराइएको छ।

गुठीको सन्दर्भमा पनि सरकार आलोचित छ। गुठीको व्यवस्थाले विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकाको धर्म, संस्कृति र परम्पराको रक्षा गरेको छ। त्यसमा सरकार अचानक पस्न खोज्यो। शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सरकारले केही काम गर्न सकेको छैन। संविधानले मौलिक हकमा विभिन्न विषयहरू ग्यारेन्टी गरेको छ। ती विषयहरूलाई तीन वर्षमा कानुन बनाएर कार्यान्यन गर्ने भनिएको छ। सरकारले कुनै कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। संंविधान त आयो। तर संविधान जारी भएपछि पनि जनताको जीवनमा कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन। निर्वाचनअघि र आजको अवस्था उस्तै छ। जनताका दैनिकीसँग गाँसिएका विषयलाई संविधानको मौलिक हकमा किन राखियो त ? जनताको राजनीतिक अधिकार लोकतन्त्रलाई नछोडीकन गरिब, निमुखा, पछाडि परेका जनताका लागि विशेष आर्थिक कार्यक्रम ल्याउनका लागि हो। तर त्यसमा सरकारको ध्यानै छैन।

संकट आएकै हो त ?
दुई वर्षमा प्रधानमन्त्रीले पहिलो सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभयो। हामी सबैले मिलेर ल्याएको संविधान हो, सबैले मिलेर रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने अलिकति रियलाइजेसन आएछ प्रधानमन्त्रीमा। यति गर्नु पनि ठूलै कुरा भयो। त्यसमा खुसी मान्नुपर्छ। तर सरकारले त्यसरी भनेर मात्र पुग्दैन। संविधानभित्रबाट जनताको हितमा कार्य गर्नुपर्छ। जनताको हितमा व्यापक काम गरेपछि संविधान र अहिलेको शासन व्यवस्था बलियो हुँदै जान्छ।

सरकारको काम जनताको हितमा काम गर्ने हो। प्रतिपक्षको काम जनताको पक्षमा बोल्ने हो। सरकारले जनताको पक्षमा काम गरिरहेको छैन। मेरै पार्टी नेपाली कांग्रेसले पनि जनमत निर्माण गर्ने गरी जनतामाझ गएर बोलिराखेको छैन। सरकारलाई काम गर्न प्रतिपक्षी वा कुनै तहबाट पनि बाधा छैन तर पनि केही गरिरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा परिवर्तनसँग असन्तुष्ट पक्षहरू यसलाई उल्ट्याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने प्रयास सधैं गरिरहन्छन्। त्यसमा घोत्लिने होइन, द्रुतगतिमा राष्ट्रको हितमा काम गरेपछि ती आफैं सेलाएर जान्छन्।

जहाँ जनतालाई कस्ट छ, त्यहाँ सरकार पुग्नुपर्छ। जहाँ समस्या छ, त्यहाँ समाधान दिन सरकार पुग्नुपर्छ। जहाँ जनताको आर्थिक दुर्गति छ, त्यहाँ जनतालाई उठाउन सरकार पुग्नुपर्छ। तर सरकारको अर्कमण्यताका कारण यो व्यवस्थाका विरुद्धमा दक्षिणपन्थी र उग्रवामपन्थी धारका विचार बाहिर आएका हुन्।

संविधानको सर्वस्वीकार्यता
समाज विकाससँगै संविधान संशोधन हुँदै जान्छ लोकतन्त्रमा। विस्तृत लेखिएका संविधानहरू धेरै पटक संशोधन हुँदै अघि बढ्छन्। थेरै लेखिएका संविधानमा धेरै कुरा ऐन कानुनले प्रस्ट पारिएको हुन्छ र कम संशोधन हुन्छ। हाम्रो र भारतको संविधान लामो हो। त्यसैले त भारत स्वतन्त्र भएको जति वर्ष भयो, त्यहाँ संविधान झन्डै दोब्बर पटक संशोधन भएको छ। त्यसैले यो संविधानका मौलिक पक्षहरू लोकतन्त्र गणतन्त्र, जसले जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्तालाई ग्यारेन्टी गर्छ त्यो अपरिवर्तनीय छ। राष्ट्रिय अखण्डता, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, विधिको शासन, गणतन्त्र अपरिवर्तनीय छ। त्यसबाहेक अन्य विषय समय कालखण्डअनुसार परिवर्तन हुनसक्छ। समयको मागअनुसार संविधान संशोधन गर्न हामी तयारी छौं। लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै यही हो। तर लोकतन्त्र, गणतन्त्र र जनताको सर्वोच्चतालाई नै बाद गरेर आउने कुरासँग कांग्रेस सहमत हुनसक्दैन। अहिले आएर पनि कसैले राजतन्त्रको कल्पना गर्छ भने त्यसले नेपाल, समय पनि बुझ्न सकेन भन्ने देखिन्छ। यो नयाँ युग हो। विगतमा राणा, राजाको युग थियो होला, अब जनताको युग हो। यसबाट कोही फिर्ता हुनसक्दैन, देश अघि बढिसक्यो।

त्यस्तै, सरकारमात्र धर्मनिरपेक्ष हो। त्यसका बाबजुत नेपाली समाजलाई ध्यानमा राखेर सनातन धर्मको संरक्षण गर्ने सरकारको विशेष दायित्व रहेको छ। त्यसलाई छाडेर धर्मनिरपेक्षता भनिएको होइन। राष्ट्रलाई धर्मनिरपेक्ष भनेका होइनौं, राज्य (सरकार)लाई धर्मनिरपेक्ष भनेका हौं। राष्ट्रमा त सनातन धर्मसंस्कृतिको संरक्षण गर्ने भनिएको छ। संघीयता, समानुपातिक समावेसी प्रतिनिधित्व, मिति निर्वाचन प्रणाली, तीन तहका सरकारको अधिकारका कुरा छन्। तीन तहका सरकारको अधिकारलाई लिएर विवाद पनि उत्पन्न भएका छन्। यो चलिरहने कुरा हो। संघीय व्यवस्था पहिलो पटक लागू भएको हो। यसको अनुभव कसैलाई छैन। त्यसैले संघीयताको विषयमा अहिले नै मूल्यांकन गर्ने बेला भएको छैन। पाँच वर्षपछि यसका राम्रा नराम्रा पक्षमा छलफल गरेर संरचनागत पक्षमा संशोधन हुनसक्छ। संघीय राज्यअन्र्तगत केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयको अधिकार र कर्तव्यसहितका विषयमा छलफल हुनसक्छ। तर संघीयता नै खारेज हुँदैन अब नेपालमा।

अब सरकार र प्रतिपक्षीले आचरण, व्यहार र चरित्रले राजनीतिक दलहरू राष्ट्रप्रति समर्पित छन् भन्ने देश र जनताप्रति विश्वास जगाउनसक्नु पर्छ। संविधानको इमान्दार कार्यान्वयन गर्छन् भन्ने जनतामा विश्वास जगाउन सक्नुपर्छ। संविधानमा जे कमजोरी देखियो त्यसलाई संशोधन गरेर जनताको हितमा परिर्माजन गर्दै दलहरू अघि बढ्छन् भनेर आश्वस्त बनाउन सक्नुपर्छ। अहिलेको शासन व्यवस्था गतिशील हो। यसको गतिशीलता जनताको पक्षमा छ। संविधानले जे परिकल्पना गरेर संवैधानिक निकायहरूका संरचनाको प्रबन्ध गरिएको छ त्यसलाई सुदृढ गर्नुपर्छ। त्यस बाटोमा सिंगो संसद््, सरोकार सबै पक्ष अघि बढ्नुपर्छ।

यो संविधानले काम गर्न कहीं कतै बाधा पुगेको छैन। बाधा पुगेको छ त सरकारमा रहेकाहरूको मानसिकताले मात्र। केन्द्र सरकार संघीयताको मान्यताअनुसार प्रदेश सरकारलाई द्रुतगतिले काम गर्न दिने आँट गरिरहेको छैन। प्रदेश सरकार आफूले पाएको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने क्षमता राखिरहेको छैन। स्थानीय सरकार जनताप्रति उत्तरदायी भएर पारदर्शी र जवाफदेही भएर काम गर्न सकिराखेको छैन। सरकारमा पारदर्शीताको अभाव हुँदा भ्रष्टाचार र कमिसनको बढेको छ। यसबाट तीनै तहको सरकार बच्न सक्नुपर्छ र पार्टीहरू पनि सजग हुनुपर्छ। पार्टीबाट निर्वाचित तीनै तहका जनप्रतिनिधिलाई सम्बन्धित दलले राम्रोसँग गाइड गर्नसक्नुपर्छ। कतिपय प्रतिनिधिलाई यो संविधानको स्प्रिट बुझ्नै गाह्रो भएको होला, तिनलाई बुझाउनसक्नुपर्छ। इमान्दारीताको साथ हिजोसम्म जे गल्ती भयो–भयो, अब दोहो-याउँदैनौं भन्ने संकल्प गर्नुपर्छ। यो संविधानको विकल्प यही संविधान हो। यसबाटै समाधान खोज्दै जान सकिन्छ।
(तत्कालीन संविधानसभाको संविधान मस्यौदा समिति सभापति  सिटौलासँग बालकृष्ण अधिकारीसँगको कुराकानीमा आधारित)

प्रकाशित: ३ आश्विन २०७६ ०१:२७ शुक्रबार