काठमाडौं - राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको राहदानी विधेयक प्रतिनिधिसभाले पुनर्विचार नगरी जस्ताको तस्तै पारित गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकले सोसम्बन्धी विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेको हो। अब यो विधेयक राष्ट्रियसभामा जानेछ। राष्ट्रियसभाले यस विधेयकमाथि छलफल गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाउने छ।
राष्ट्रपतिसमक्ष जे विषय समेटेर विधेयक पठाइएको थियो त्यही विषयलाई परिमार्जन नगरी पारित भएको छ। फिर्ता आएको विधेयकमाथि संसद्मा एकचरण छलफल गरेर बिहीबार नै जस्ताको तस्तै पारित भएको छ। छलफलका क्रममा कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुषालले यस विधेयकले राहदानी पाउने मौलिक हकको हनन् गरेको बताइन्। मुद्दा लागेकालाई राहदानी नदिने कुरा संशोधन हुनुपर्ने उनले बताइन्।
कांग्रेसका भरत साहले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि आएको विधेयक प्रतिनिधिसभाले जस्ताको तस्तै पारित गर्नु लोकतन्त्रअनुसारको काम नभएको बताए। ‘हामीले इमान्दारीसाथ छलफल गर्न विधेयक पठाएका थियौ, तर बिना छलफल त्यही विधेयक पारित गर्न लागिएको छ,’ उनले भने। नेकपाकी सांसद चाँदतारा कुमारीले भनिन्, ‘राहदानी विधेयकले कुटनीतिक पासपोर्टमा अंकुश लगाएको पाएका छौं, त्यति धेरै अंकुश लगाउनुपर्छ भन्ने लाग्दैन।’
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले विधेयकमा सरकारको कुनै स्वार्थ नभएको बताए। ‘अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पासपोर्टभन्दा विश्वसनीय अर्को हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले, यसको प्रयोग र दुरुपयोगलाई ध्यानमा राखेर जाने सरकारको चाहना हो।’ प्रतिनिधिसभा सहमत भएर नै राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको हो, जहाँ सुझाव बाँकी छ, त्यहाँ लगेर छलफल गर्नुपर्दछ भन्दै छलफलका लागि राष्ट्रियसभामा पठाउन उनले आग्रह गरे। एक वर्षदेखि यो विधेयक अल्झिरहँदा काम गर्न कठिनाइ भएको पनि उनले बताए।
राष्ट्रियसभामा छलफल मै रहेको विधेयक प्रतिनिधिसभको गत वैशाख २० गतेको बैठकले एकलौटी रूपमा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने प्रस्ताव पारित गरेको थियो। राष्ट्रियसभामा छलफल मै रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाले प्रमाणीकरणका लागि पठाएको भन्दै राष्ट्रियसभा सदस्यले फिर्ता गर्न माग गरेका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत जेठ ८ गते पुनर्विचार गर्न फिर्ता गरेकी थिइन्। फिर्ता भएपछि करिब तीन महिनाभन्दा बढी विधेयक अलपत्र रहेको थियो।
विधेयकले राहदानी जारी नगर्ने विभिन्न प्रावधान राखेको छ। जसमा भ्रष्टाचार वा सम्पति शुद्धिकरणको अभियोगमा मुद्दा चलिरहेको वा अदालतबाट कसुरदार ठहर भई सजाय भोगिरहेको, मानव बेचबिखन वा लागू औषध वा अवैध हातहतियार कारोबार वा संगठित अपराध वा आतंकवादसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलिरहेको वा अदालतबाट कसुरदार ठहर भई सजाय भोगिरहेको व्यक्ति, नेपालको सार्वभौमसत्ता अखण्डता र राष्ट्रिय एकतामा आँच आउने कार्यमा संलग्न रहेको भनि आधिकारिक निकायबाट लेखी आएमा वा सोसम्बन्धी कसुरमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको वा अदालतबाट कसुरदार ठहर भई सजाय भोगि रहेको व्यक्ति, नेपाल सरकार वा अदालतको आदेशबाट विदेश जान रोक लगाएको वा राहदानी जारी नगर्न वा जारी भएको राहदानी रद्द गर्न आदेश भएको, कुनै सरकारी निकायबाट राहदानी रोक्का राख्ने वा जारी नगर्ने भनी लेखी आएको व्यक्तिलाई राहदानी जारी नगर्नेे व्यवस्था राखिएको हो। यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने भन्दै राष्ट्रियसभाले प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।
प्रकाशित: २७ भाद्र २०७६ ०१:४५ शुक्रबार
