काठमाडौं– संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिद्वारा नागरिकता विधेयकका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि उपसमितिकै सदस्यहरुको असहमति सार्वजनिक भएको छ।
समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सो प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उपसमिति सदस्य यशोदा गुरुङ सुवेदीले पुरुषको नाम र ठेगानामा मात्रै महिलाले नागरिकता लिन पाउने गरी गरिएको सहमतिमा आफ्नो असहमति रहेको बताइन्। उनले उपसमितिले गरेको सो निर्णय तत्काल हटाउन पनि समिति समक्ष माग गरिन्। महिला मुक्ति आन्दोलन र लैगिक दृष्टिकोणले पनि मान्य नहुने सो प्रावधान आफू बैठकमा उपस्थित नभएको बेला उपसमितिबाट निर्णय गरिएको भन्दै आपत्ति पनि जनाइन्।
सत्तारुढ नेकपाकी सांसद सुवेदीले कानुनमा समेत पतिको नाम र ठेगानाको आधारमा मात्रै महिलाले नागरिकता पाउने व्यवस्था नभए पनि त्यस विपरित उपसमितिले प्रतिवेदन ल्याएकाले पनि आफूलाई मान्य नहुने अडान राखिन। उपसमितिले सहमति जुटाएको भनिएको सो प्रतिवेदनमा ‘विवाह वा सम्बन्ध विच्छेद भएकी महिलाले थर, वतन वा अन्य विवरण संशोधन गर्न निवेदन दिएमा तोकिएको अधिकारीले आवश्यक कुरा बुझी पहिला लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र खिची थर, वतन वा विवरण संशोधन गरी अर्को नागरिकताको प्रमाण पत्र दिन सक्नेछ’ उल्लेख गरिएको छ। यो व्यवस्था लैगिक दृष्टिकोणले र कानुनी दुवै दृष्टिकोणले उपयुक्त नभएको सांसद सुवेदीको तर्क छ।
यता, सत्तारुढ दलकै सांसद झपटबहादुर रावलले पनि उपसमितिको छलफल प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण रहेको दावी गर्दै सहमति मान्य नहुने चेतावनी दिए। नेकपाकै सांसद बिजय सुब्बा नेतृत्वको उपसमितिले सो प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। तर त्यसमा नेकपाकै सांसद रावलको पनि असहमति छ। सांसद रावलले गैर नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिनेमाथि कार्वाही गर्नुपर्ने मुख्य प्रस्थान विन्दुमा छलफल हुनुपर्नेमा त्यसो नगरी उपसमितिले तयार पारेको सो प्रतिवेदन स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे।
यता, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले भने उपसमितिले समितिमा छलफलनै नभएको विषयलाई प्रवेश गराएर सहमति गरेको उल्लेख गर्दै सो प्रावधानमाथि छलफल नै गर्न नमिल्ने तर्क गरे। उनले संशोधनकर्ता सांसदहरुले समेत नउठाएको सो विषयमा उपसमितिभित्र कसरी छलफल भयो ? भनि प्रश्न पनि गरे।
उपसमितिका संयोजक सुब्बाले पनि उपसमितिमा विवादित भएको विषयबस्तुलाई कसरी टुंगो लगाउने ? भन्ने विषयमा आवश्यक निर्देशन दिन समितिका सभापति शशी श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
प्रकाशित: १७ भाद्र २०७६ १०:०२ मंगलबार
