सर्लाही - प्रदेश २ सरकारले सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई निगम वा अन्य कुनै हिसाबले बिक्री गर्न वा अरूलाई दिने प्रपञ्च नगर्न संघीय सरकारलाई चेतावनी दिएको छ। संघ र प्रदेश सरकारबीच स्वामित्वको विषयमा विवादित सागरनाथ वन विकास परियोजना कार्यालयमै शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर परियोजना आफूमातहतको भन्दै सरकारले संघीय सरकारलाई चुनौती दिएको हो।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको अध्यक्षतामा पहिलोपटक प्रस्तावित राजधानी जनकपुरबाहिर बसेको सो बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री जितेन्द्र सोनल, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव, सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साह, उद्योग, वन तथा पर्यटनमन्त्री रामनरेश राय, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री अभिराम शर्मा, उद्योग, वन तथा पर्यटन राज्यमन्त्री सुरेश मण्डलको उपस्थिति थियो।

सागरनाथ वन विकास परियोजनाको सभाहलमा बसेको बैठकले चारबुँदे निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठक सकिएलगत्तै प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिलामन्त्री यादवले पत्रकार सम्मेलन गर्दै निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका हुन्। सागरनाथ वन विकास परियोजनासहित प्रदेशभित्रका राष्ट्रिय वनको संरक्षण र संवद्र्धन प्रदेश सरकारले गर्ने, चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि गैरकानुनी बस्ती नियन्त्रण गर्ने तथा चुरे क्षेत्रबाट भइरहेको बालुवागिटीलगायत अवैध उत्खनन तत्काल रोक्ने, प्रदेशस्तरीय निकायका निजामती कर्मचारीलाई प्रोत्साहनस्वरूप आन्तरिक पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७६ र कर तथा गैरराजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा बनेको विधेयक छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाउने निर्णय गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री यादवले जानकारी दिए।

‘सागरनाथ वनलगायत प्रदेश २ भित्रका राष्ट्रिय वन संवैधानिक हिसाबले आफ्नो मातहतमा भएकाले यसको संरक्षण, संवद्र्धनलगायत सबै काम यही सरकारले पाउनुपर्छ,’ निर्णय सार्वजनिक गर्दै उनले भने, ‘वन निगमको नाममा यहाँको वन कुनै हिसाबमा बिक्री गर्ने या अरू कुनै हिसाबमा अरूलाई दिने प्रपञ्च गरिएको छ, त्यसविरुद्ध प्रदेश सरकार दह्रोसँग अगाडि बढ्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।’

संविधानमै प्रदेशभित्रका वन क्षेत्रका प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने स्पष्ट व्यवस्था रहेकाले प्रदेशभित्रको सागरनाथ वन विकास परियोजना तथा अन्य सबै वन संरक्षण र संवद्र्धनमा अगाडि बढ्दै प्रदेश सरकार संविधान कार्यान्वयनमा कटिबद्ध रहेको मन्त्री यादवले जानकारी दिए। ‘चुरे क्षेत्र र वन संरक्षणबिना प्रदेश २ को अस्तित्व रहन सक्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले प्रदेश सरकारले आपूmमातहतको प्राकृतिक स्रोत संरक्षण र संवद्र्धनमा जोड दिने निर्णय गरेको छ।’ प्रदेश २ भरि ४ दशमलव ३ प्रतिशत मात्र वन क्षेत्र रहेकाले शनिबारबाट आठवटै जिल्लाका एक सय ९५ हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा वृक्षरोपण अभियान सुरु गर्ने निर्णयसमेत भएको मन्त्री यादवले जानकारी दिए।

संघीय सरकारसँग पटकपटक अधिकार क्षेत्रको सवालमा टसल परिररहेको विषयमा मन्त्री यादवले कानुनको शासन र संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नतिर प्रदेश सरकार लागिपरेको र त्यसका लागि केही साना कुरा वैचारिक हिसाबले द्वन्द्वका रूपमा आउनसक्ने हुँदा त्यसलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने बताए। संघीय सरकारसँग भइरहेको विवादबारे इंगित गर्दै मन्त्री यादवले हाल प्रदेश सरकारले हलचल मच्चाउने समय भएको समेत बताए। ‘विकासका चार चरण हुन्छन्, पहिलो निर्माण र दोस्रो हलचलको हो,’ मन्त्री यादवले भने, ‘हाल हामी हलचल मच्चाउने चरणमा छौं, हलचल पनि गर्नैपर्ने हुन्छ, त्यसपछि कानुन निर्माण र कार्यसम्पादनको चरणमा प्रवेश गर्नेछौं।’

मुख्यमन्त्री राउत नेतृत्वको मन्त्रीहरूको टोली महोत्तरीको लक्ष्मिनियाँस्थित परियोजनाको जमिनमा टिक, मसलालगायत वृक्षरोपण गरेर सागरनाथ आएको थियो। बैठकपछि मुख्यमन्त्री राउतसहित मन्त्रीहरू जनकपुरतर्फ लागेका छन्। संघीय सरकारले सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई वन निगमअन्तर्गत राख्दै आफ्नै मातहतमा राखेपछि विरोधस्वरुप प्रदेश २ मन्त्रिपरिषद्को बैठक परियोजनाको सभाहलमा बसेको हो।

संघीय सरकारले सागरनाथ वन विकास परियोजना हेर्ने वन पैदावार विकास समिति र टिम्बर कर्पोरेसनलाई गाभेर वन निगम स्थापना गर्दै परियोजना आफूमातहत ल्याएपछि प्रदेश २ सरकार संघीय सरकारप्रति थप चिढिएको छ। १३ हजार ५ सय हेक्टर क्षेत्रफल रहेको परियोजनाको स्वामित्वको विषयमा संघीय र प्रदेश सरकारबीच जुहारी नै चलिरहेको छ। प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरिसकेको छ।

प्रकाशित: ७ भाद्र २०७६ ०२:०५ शनिबार