रोल्पा - कानूनी ज्ञान नभएका कारण जिल्लाका कतिपय न्यायिक समितिहरुलाई न्याय सम्पादनमा समस्या भएको छ। रोल्पाका न्यायीक समितिहरुमा स्थानीयहरुले वकिलमार्फत रित पु-याएर निवेदन दिए पनि कानून बारे जानकारी नहुँदा न्यायिक समितिलाई मुद्दाको छिनोफाने गर्न समस्या भएको हो। परम्परागत शैलीमा छलफल गराएर मुद्धा छिनोफानो गर्ने स्थानीय सरकारका उपप्रमुखहरुलाई साह्रै समस्या परेको छ।
‘जनताले वकिलमार्फत रित पु-याएर उजुरी ल्याउछन्। तर हामीले छलफलबाट मुद्धा सल्टाएपछि त्यसलाई लिपिबद्ध समेत गर्न सकिरहेका छैनौ। ’ त्रिबेणी गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा न्यायीक समिति संयोजक साबित्रा कुमारी बुढा घर्तीले भनिन्। ‘काम नगरेरै पाच वर्ष सकिने भयो। न जनप्रतिनिधिलाई कानुनी ज्ञान छ न त कर्मचारीलाई। कम्तिमा उजुरी प्रशासक मात्र भएको भए पनि धेरै सहज हुने थियो। ’
उहिले गाउँमा भद्रभलादमीले चौतारीमा बसेर झगडियाको विवाद मिलाउथे। आज गाउँपालिकाको कार्यालयमा रहेको गतिलो सोफामा बसरे झगडियाको विवाद मिल्छ। फरक यत्ति हो। ठाउँ बदलिए पनि प्रक्रिया भने बदलिएको जस्तो लाग्दैन। न्यायिक समितिमा प्राय महिला उपप्रमुखहरु छन्। उनीहरुसँग कानुनी ज्ञान छैन। न त कानुनी ज्ञान भएका कर्मचारी नै दिइएको छ।
जिल्लाका सबै न्यायिक समितिमा एक जना सुब्बा वा खरिदार स्तरको कर्मचारीलाई अन्य फाटसंगै समितिको पनि जिम्मेवारी दिइएको छ। उनीहरुले जानेको गर्छन्। तर विधि भने प्राय पुग्दैन। ‘हाम्रो जिम्मेवारी र काम गराई हेर्दा महिलालाई असफल बनाउने योजना जस्तो लाग्न थालेको छ। अधिकार दिने तर काम गर्दा परेको गाठो फुकाउन नदिने परम्परा देखियो। ’ त्रिबेणी गाउँपालिका न्यायिक समिति संयोजक घर्ती भन्छिन् ‘प्राय सबै ठाउँमा महिला नै उपप्रमुख छौ। कर्मचारी नदिने, न्यायिक समितिलाई सशस्क्त नबनाउने ? महिलाले केहि गर्न सकेनन् भनेर आरोप लगाउने रणनिति जस्तो देखिन्छ। ’उनले भनिन्।
भविष्यमा आउने जनप्रतिनिधिले पुरानो अभिलेख खोजे भने के हेर्लान भन्ने चिन्ताले अहिलेका जनप्रतिनिधिलाई पोल्न थालेको छ। कार्यकालको आधा अवधि परीक्षणमै बिताएका न्यायिक समितिहरु अझै पनि अलमलमा छन। कतिपय स्थानिय तहसंग त कति मुद्धा किनारा लाग्यो र अब कति मुद्धा बाँकी छन भन्ने तथ्याङ समेत छैन। अहिलेका स्थानीय सरकारको काम उहिले चौतारीमा बसेर गरिएको मिलापत्र जस्तै बनेका छन। न ज्ञान न औपचारिकता। कतिपय मुद्दाका त अभिलेख समेत छैनन्।
‘काम गर्न असाध्यै असहज छ। चुनाव जितेर आउदा जस्तो थियो उस्तै छ। व्यवहारिक रुपले परम्परागत शैलीमा काम भइरहेको छ। ’ सुनछहरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक पवित्रा घर्ती मगर भन्छिन ‘कानुन जानेको कर्मचारी नभएसम्म काम गर्न सजिलो छैन। पछिल्लो समय मुद्धाको चाप बढेको छ। ’ न्याय जस्तो गम्भीर विषयमा राज्यले व्यवस्था गर्न नसक्दा कार्य सम्पादनमा समस्या भइरहेको छ। त्यसो त उपप्रमुखहरु कानुनी ज्ञानको अभावमा कतै गलत निर्णय पो हुन्छ कि भन्ने चिन्तामा पनि छन्।
प्रकाशित: २७ श्रावण २०७६ ०६:०० सोमबार
