काठमाडौं– संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले ‘भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन) विधेयक, २०७५’ पारित गरेको छ।
समितिको बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पेस गरेको सो विधेयक समितिका सदस्यहरू, संशोधनकर्ता सांसदहरू र विज्ञहरूको सुझावसहित पारित गरेको हो।
समितिका सदस्य, संशोधनकर्ता सांसदहरू र विज्ञहरूसहितको सुझावलाई समेटेर सो विधेयक पारित गरिएको समितिकी सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले जानकारी दिइन्। उनले समितिले पारित गरेको सो विधेयक छिट्टै प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने पनि जानकारी दिइन्।
समितिको दुई महिनायताको लगातारको छलफलपछि सो विधेयक पारित गरिएको हो। सो विधेयकमा २०७६ साल असार मसान्तअघि नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई कुनै उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा खरिद गरी उपयोग गरिरहेको छ भने एकपटकको लागि ती जग्गाहरू सम्बन्धित कम्पनीका लागि उपयोग गर्न दिने प्रावधान राखिएको छ।
त्यसै गरी सहरी क्षेत्रका भूमिहीन सुकुम्वासीहरूलाई आवश्यकताअनुसार नेपाल सरकारले आवास उपलब्ध गराउन वा सामुदायिक बसोबासको व्यवस्था मिलाउन वा जग्गा विकासको माध्यमबाट जग्गा उपलब्ध गराउने सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ।
सभापति सुवेदीले पारित विधेयकमा सरकारी कार्यालय भवन निर्माणका लागि गौचरको जग्गा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर प्रयोग गर्न सकिने प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको बताइन्।
प्रकाशित: २३ श्रावण २०७६ ०८:५५ बिहीबार
