काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद गगन थापाले खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री विना मगरले संविधानको उल्लंघन गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा मन्त्री मगरले प्रस्तुत गरेको ‘खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक २०७६’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै नेता थापाले संविधानको धारा ४७ मा ३ वर्षमा सम्पूर्ण विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै यो विधेयक महिनौपछि आउँदा संविधानको उल्लंघन भएको बताए। ‘यो एउटा विधेयक मात्रै यत्रो महिनापछि ल्याउने विशेष अधिकार कसरी भयो? यो संविधानको उल्लंघन हो कि होइन?’ उनले प्रश्न गरे, ‘यो विधेयक आफ्नो सुविधा र आवश्यकताअनुसार अहिले आएर ल्याउन पाइन्छ? पाइँदैन।’
नेता थापाले सरकारले संविधानको उल्लंघन गरे अरुले पनि गर्दै जानेतर्फ सभामुख र मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।
नेता थापाले विधेयकमा आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क बनाइएको तर आधारभूत खानेपानीलाई निःशुल्क बनाउने कुरा विधेयक उल्लेख नगरेकोमा पनि आपत्ति जनाए। उनले विधेयक खानेपानी अधिकारको मर्म विपरित रहेको र ढिलो ल्याएको भन्दै मन्त्रीलाई धन्यवाद नभन्ने पनि बताए। 'म अन्य माननीय सदस्यजस्तो मन्त्रीजीलाई धन्यवाद भन्न सक्दिन', उनले भने।
मन्त्री मगरले भने गगनकाे प्रश्नकाे कुनै जवाफ दिइनन्। उनले गगनकाे नाम नलिइ 'धन्यवाद नदिनेलाइ पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु' मात्रै भनिन्।
यस्तो छ गगनको सम्बोधनः
संविधानको धारा ३५ (४) मा सबै नागरिकलाई खानेपानी तथा सरसफाईमा पहुँच अभिवृद्धि यो विधेयक त्यहीँ मौलिक हकको कार्यान्वयनका निम्ति आएको हो।
म अन्य माननीय सदस्यजस्तो मन्त्रीजीलाई धन्यवाद भन्न सक्दिन।
किनकी संविधानको धारा ४७ मा ३ वर्षमा यो विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यहीँ कारणले गर्दा हामीले रातारात १ बजेसम्म संशोधन राखेर यही संसदमा आएर संशोधन फिर्ता लिएर सबै विधेयक पारित गर्यौं, संविधानको उल्लंघन हुन्छ भनेर।
तर यो एउटा विधेयक मात्रै यत्रो महिनापछि ल्याउने विशेष अधिकार कसरी भयो? यो संविधानको उल्लंघन हो कि होइन?
यो विधेयक आफ्नो सुविधा र आवश्यकताअनुसार अहिले आएर ल्याउन पाइन्छ? पाइँदैन। संविधानमा स्पष्टसँग उल्लेख गरेका छौं। सरकारले सजिलैसँग संविधानको उल्लंघन गर्न पाउँछ भने अरुले गर्न पाउँछ कि पाउँदैन, प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन?
यो प्रश्न सभामुख र मन्त्रीजीप्रति मात्र होइन सभामुखसँग विनम्र आग्रह पनि हो, यो विषय मैले सदनमा पटक पटक उठाएको छु। सदनमा एउटा सांसदले उठाएको कुरालाई वेवास्ता हुन्छ, जवाफ हुँदैन वा बाहिर सञ्चारमाध्यममा उठाएजस्तै हुन्छ भने कहिलेकाही सदनमा बोल्नु र रिपोर्टर्स क्लबमा बोल्नुमा कुनै फरक हुँदैन।
खानेपानीको विधेयक ढिलो आउँदा के फरक पर्छ भनेर मात्र होइन यो विषय संविधानको पालनासँग जोडिएकाले मैले उठाएको हुँ। संविधानसभाको माननीय विन्दा पाण्डेको नेतृत्वमा काम गरेको मौलिक हकमा एउटा एउटा धारा राख्दै गर्दा यसको लामो व्याख्यात्मक टिप्पणी लेखिएको छ। त्यसलाई कतिपटक अनुरोध गर्ने? आज विधेयक बनाउँदै गर्दा यो मौलिक हकमा किन राखियो भनेर पल्टाएर हेरिएन। जसको प्रमाण विधेयकमा ठाउँ ठाउँमा देख्न सकिन्छ। किन स्वास्थ्यको हकको मूल्यहरु राखियो, किन पानीको गुणस्तरलाई लगेर स्वास्थ्यसँग राखियो? पानीको गुणस्तरबारे आज विधेयकमा आउँदै गर्दा गुणस्तरको मापन गर्ने कुरालाई अल्छी बनाइएको छ। राजपत्रमा प्रकाशित गरेर गरिनेछ, गरे पनि हुनेछ, नगरे पनि हुनेछ। किन? यो विधेयक बनाउँदै गर्दा त्यसलाई पल्टाएर हेरिएको छैन।
आधारभुत स्वास्थ्य निःशुल्क बनाइएको छ र खानेपानीलाई आधारभुत स्वास्थ्यसँग जोडिएको छ। त्यसैले एउटा परिवारले खानेपानीका लागि चाहिने न्युनतम (६ हजार वा ८ हजार लिटर होला) निःशुल्क पाउने कुरा हामीले चाहेर पनि विधेयकमा अस्वीकार गर्न सक्दैनौं। त्यो भन्दा माथि मात्रै हामीले प्रयोगका आधारमा कानुन बनाउन सक्छौं। यो कुरा छैन, किन छैन भने यो विधेयक बनाउँदै गर्दा यी सबै कुरालाई हेरिएकै छैन। संविधानको व्याख्यात्मक टिप्पणी पल्टाएर पढिएकै छैन। त्यसकारण प्रक्रियाका सम्बन्धमा पनि मेरो आपत्ति छ। समयाका सन्दर्भमा पनि आपत्ति छ। यसको उत्तर कसले दिने हो, म जान्न चाहन्छु।
प्रकाशित: २२ श्रावण २०७६ ११:४५ बुधबार
