काठमाडौं - सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रिपरिषद्का समितिले गरेको कुनै पनि निर्णयलाई अख्तियारले हेर्न नपाउने प्रावधान राखेको छ। अहिले कार्यान्वयनमा रहेको ऐनमा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयलाई मात्रै हेर्न नपाउने प्रावधान छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन, २०४८ को दफा ४ (ख) मा ‘मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रुपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णयमा आयोगले यस ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान तथा तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै पनि कारबाही गर्ने छैन’ भन्ने उल्लेख छ। तर प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रुपमा गरेको कुनै पनि निर्णयमा अनुसन्धान तथा तहकिकात तथा तत्ससम्बन्धी कुनै पनि कारबाही गर्न नपाउने व्यवस्था राखिएको छ।
अख्तियारसम्बन्धी विधेयकको मस्यौद् र मन्त्रिपरिषद्का समितिहरुले गरेका कुनै पनि निर्णय अख्तियारले हेर्न नपाउने प्रावधान राख्न दबाब आएपछि यो व्यवस्था राखिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारीहरुको भनाइ छ। मन्त्रिपरिषद्ले गरेका नीतिगत निर्णयबाहेकका अन्य निर्णय अख्तियारले हेर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थाबाट मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई भविष्यमा खतरा उत्पन्न हुने भयले यो प्रावधान संशोधन गर्न लागिएको उनीहरुले बताए। ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न थालेपछि पछिल्लो संशोधित प्रावधान राख्न दबाब आएको प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतले बतायो।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ठूलाठूला विकास आयोजना मन्त्रिपरिषद्मार्फत निर्णय गराएर सीधै ठेक्का दिँदै आएको छ। भविष्यमा अख्तियार, अदालतजस्ता संवैधानिक निकायको फन्दामा नपरियोस् भन्ने उद्देश्यले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अनुसन्धान, तहकिकात तथा तत्ससम्बन्धी कुनै पनि कारबाही गर्न नसक्ने गरी सरकारले कानुन बनाउन खोजेको कानुनविद्हरुको टिप्पणी छ।
-अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन तयारी
-विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास भए भ्रष्टाचारको संस्थागत विकास हुने विज्ञहरुको चिन्ता ।
पब्लिक कम्पनी तथा एनजिओ–आइएनजिओमा हुने भ्रष्टाचारबारे भने छानबिन गर्ने अधिकार अख्तियारलाई दिने प्रावधान राखिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को असार २४ गतेको बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ। तर अहिलेसम्म उक्त विधेयक संसद्मा पेस भएको छैन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव डिल्लीराज घिमिरेले विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेकाले छिटै सदनमा पेस हुने बताए।
त्यस्तै मस्यौदामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले सामूहिक रुपमा गरेको निर्णयमा पनि अख्तियारले अनुसन्धान, तहकिकात तथा तत्ससम्बन्धी कुनै पनि कारबाही गर्न नसक्ने प्रावधान राखिएको छ। यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास हुने हो भने भ्रष्टाचारको संस्थागत विकास हुने विज्ञहरुको मत छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका पूर्वअध्यक्ष श्रीहरि अर्यालले यो व्यवस्था लागू भए नीतिगत भ्रष्टाचारले संस्थागत रुप लिने दाबी गरे। बद्नियतपूर्वक गरेको निर्णयमा मन्त्रिपरिषद्को समिति मात्र होइन, प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्माथि नै अख्तियारले छानबिन गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘अहिले सत्ता दुरुपयोग गर्नु नै राजनेताहरुको मूल धर्म बनेको छ। त्यसैले यस्तो प्रावधान तत्काल खारेज गरेर प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्ले गरेको नीतिगत निर्णय अख्तियारले हेर्न पाउनुपर्छ’, वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालले भने। उनले नीतिगत भ्रष्टाचारले चरम रुप लिइरहेका बेला त्यसैलाई प्रश्रय दिनेगरी कानुन बनाउनु पनि आफैंमा अख्तियारको दुरुपयोग भएको बताए।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको समितिले गरेको निर्णय अख्तियारले हेर्न नपाउने व्यवस्था गर्नु भनेको भ्रष्टाचारलाई वैधानिकता दिने कार्य भएको बताउँछन्। ‘प्राकृतिक विपत्तिको बेलामा तत्काल काम गर्न ऐन, नियम निलम्बन गर्न आवश्यक पर्ने भएकाले त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। ऐन, नियमबमोजिम गरेको कार्यलाई नीतिगत निर्णय मान्न सकिन्न’, उनले भने।
प्रकाशित: १५ श्रावण २०७६ ०१:०५ बुधबार
