काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले सरोकारवालाहरूसँगको छलफलबिना सरकारले कुनै पनि विधेयक नल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

शनिबार ललितपुरको जावलाखेलमा सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालको १०औं राष्ट्रिय परिषद् बैठक तथा १५औं वार्षिक दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले सबै ऐन र नीति निर्माणमा सरोकारवालाहरूको सहभागिता गराइने बताएका हुन्।

उनले जलस्रोत ऐन र राष्ट्रिय जलस्रोत नीति पनि तयार भइसकेकाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर ल्याइने उल्लेख गरे। उनले जनताको हित प्रतिकूल हुने गरी ऐन नआउनेमा विश्वस्त हुन आग्रह गरे।

उनले मुलुकभरका काठका विद्युत् पोलहरूलाई हटाइने पनि बताए। हाल मुलुकभर झण्डै साढे चार लाख काठका विद्युत् पोल रहेको उनको भनाइ छ।

नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडले सामुदायिक विद्युत् ऐन छिटो ल्याउन आग्रह गरे। त्यसलाई सदनबाट पास गर्न प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट आफ्नो पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता जाहेर गरे। उनले साना विद्युत् उपभोक्तालाई मात्रै नभई अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता रहेका ग्राहकबाट बक्यौता असुल उपर गर्न विद्युत् प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराए।

प्रकाशित: ११ श्रावण २०७६ ११:०४ शनिबार