काठमाडौं - सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितको संस्था द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले ऐन संशोधन नगरी दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको आयोगका लागि पदाधिकारी सिफारिसको प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला चौतारीले ध्यानाकर्षणपत्रमार्फत आग्रह गरेको हो।
समितिका अध्यक्ष पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई एक ध्यानाकर्षण बुझाउँदै पीडित केन्द्रित, मानवअधिकारमैत्री समग्र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्। ‘यदि कानुन संशोधन नगरी पीडित समुदायलाई भुलभुलैयामा राखेर गठन गरिने आयोग पीडित समुदायलाई मान्य नहुने र न्यायका अन्य विकल्प अबलम्वन गर्न बाध्य हुने तथ्यसमेत पुनः जानकारी गराउन चाहन्छौं,’ द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ। चौतारीले सर्वोच्च अदालतमा फैसला पुनरावलोकनका लागि सरकारले पेश गरेको निवेदन तत्काल फिर्तागरी अबिलम्व कानुन संशोधनको विश्वसनीय प्रक्रिया सुरु गर्न सरकारसंग माग गरेका छन्। सँगसँगै पीडितले सत्य, न्याय, परिपूरण, संस्थागत सुधारमा यसअघि जस्तै सरकारसँग आग्रह गरेका हुन्। पीडितहरूले यसअघि पनि धेरैपटक यस्ता आग्रह गरिसकेका छन्।
दुई वर्षको कार्यावधि लिएर २०७१ सालमा दुईवटा आयोग गठन भएका थिए। तर, दुवै आयोगले काम गर्न नसकेपछि गत चैतदेखि अध्यक्ष, सदस्यले कामबाट विदा लिएका थिए। पीडितले खोजेजस्तो परिणाम दिन नसक्दा दुई आयोग असफल भएको उदाहरण दिँदै अब नदोहो¥याउनसमेत चेतावनी दिएका छन्।
आयोगका पदाधिकारीको क्षमता, संक्रमणकालीन न्याय बुझेको व्यक्तिको आयोगमा अभाव हुँदा काम हुन नसकेको पीडितको टिप्पणी छ। आन्तरिक कलह, सरोकारवालाको विश्वास, सहकार्य, सहयोगको अभाव, आयोगको कार्यशैली र कार्यप्रक्रिया संक्रमणकालीन न्यायको मर्म नबुझेका कारण अघिल्ला दुई आयोगले काम गर्न नसकेको पीडितको ठहर छ।
आयोगमा भागबण्डाका लागि दलहरुवीच गहन छलफल भइरहेको सुनिएको बताउँदै समग्र संक्रमणकालीन न्याय र आयोग प्रक्रिया सफल हुन सरकार र राजनैतिक दलको साथ, सहयोगलाई अपरिहार्य मानेका छन्। तर, सरकार र राजनैतिक दलको साथ, चाहनाले मात्र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सफल नहुने भन्दै सचेत बनाएका छन्। विगत चार वर्षबाट सिकेको पाठलाई आत्मसाथ गर्दै ऐन संशोधन गरी प्रक्रिया थाल्न आग्रह गरेका छन्। सरोकारवालासँग विश्वासको वातावरण बनाउनसमेत आग्रह गरेका छन्। दुई आयोगमा पाँच–पाँचजना पदाधिकारी सिफारिस र गठन गरिने आयोगप्रति हिजोको जस्तै असफल परिणाम आउनेमा सचेत बनाएका छन्।
संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको परमादेश, नेपालले हस्ताक्षर गरेका मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धि र अभिसन्धिका आधारमा कानुन संशोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। सबै सरोकारवालाको सहकार्यमा ऐन संशोधन गरी विश्वासको वातावरण बनाउन माग गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा फैसला पुनरावलोकनका लागि सरकारले पेश गरेको निवेदन तत्काल फिर्तागरी अबिलम्व कानुन संशोधनको विश्वसनीय प्रक्रिया सुरु गर्न सरकारसंग माग गरेका छन्। ‘यदि कानुन संशोधन नगरी पीडित समुदायलाई भुलभुलैयामा राखेर गठन गरिने आयोग पीडित समुदायलाई मान्य नहुने र न्यायका अन्य विकल्प अबलम्वन गर्न बाध्य हुने तथ्य समेत पुनः जानकारी गराउन चाहन्छौं,’ द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ।
न्यायिक सिद्धान्तका आधारमा संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पु¥याउन सबै सरोकारवाला पक्षसँग आग्रहसमेत गरेका छन्। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले सिफारिस समितिका अध्यक्ष पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकाल, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मालाई बोधार्थ बुझाएका छन्।
प्रकाशित: ८ असार २०७६ ०२:४२ आइतबार
