काठमाडौं - नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएको एक वर्ष बित्दानबित्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच सरकार र पार्टी सञ्चालनका विषयमा तीव्र मतभेद देखिएको छ। दुई पार्टी एकीकरण हुँदा ‘जेट विमानका दुई पाइलट’ भनिए पनि पछिल्लो समय उनीहरुबीच सरकार र पार्टी सञ्चालनमा दुई धार देखिएको हो।

सरकारको कार्यशैलीप्रति बेलाबेलामा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका दाहाल प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अर्का अध्यक्ष केपी ओलीले लिएका पछिल्लो निर्णयको विपक्षमा देखिएका छन्।

दुई पार्टी एकीकरण हुँदा ‘जेट विमानका दुई पाइलट’ भनिए पनि दुई अध्यक्षबीच सरकार र पार्टी सञ्चालनको विषयमा मतभेद देखिएको छ।

स्थानीय तहका ९ हजार १ सय ६१ पदमा पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापनदेखि पार्टीको कार्यदिशासम्ममा फरक मत देखिएको छ। तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको स्थानमा अर्को नेतालाई जिम्मेवारी नदिएकोमा पनि दाहालले सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।

विवादका विषय

-सरकारको कार्यशैली
-आलोपालो प्रणाली तथा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर

-लोकसेवा आयोगको विज्ञापन
-राजनीतिक कार्यदिशा

असार ३ गते आरक्षण बचाऊ आन्दोलनको ज्ञापनपत्र बुझेपछि अध्यक्ष दाहालले लोकसेवा आयोगको विज्ञापनले संविधानको मूल मर्म पक्रन नसकेको बताएका थिए। ओली भने लोकसेवा आयोगको विज्ञापनका पक्षमा छन्। ओली युरोप भ्रमणबाट फर्केपछि पनि लोकसेवा आयोगको विज्ञापनलाई निरन्तरता दिएपछि दाहालले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। ‘संविधानको मूल मर्म भनेको समावेशिता हो, संघीयता हो। संघीयता र समावेशिताको मर्म र भावनालाई यसले (विज्ञापनले) बेवास्ता गरेको छ। त्यसकारण यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ’, दाहालले भनेका थिए। अध्यक्ष दाहालले आरक्षणकर्मीलाई यस विषयमा पार्टीभित्र कुरा उठाउने वचनसमेत दिएका छन्।

पार्टी अध्यक्ष दाहालले मन्त्रिपरिषद् हेरफेरका बारेमा बिहीबार पोखरामा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरे। प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी भइरहेको छ भनेर उनले सरकारलाई अस्थिर बनाउनेगरी धारणा सार्वजनिक गर्दा पनि ओली मौन छन्। ओलीले मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी हेरफेरका बारेमा धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। पार्टीको सचिवालय वैठकमा पनि उनले यो विषयलाई छलफलमा ल्याएनन्। दाहालले भने बिहीबार पोखराका सञ्चारकर्मीसँग सरकार पुनर्गठन हुनसक्ने बताए।

पार्टी एकता टुंग्याउँदा सरकार पनि पुनर्गठन हुनसक्ने र त्यसबारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भइरहेको उनको भनाइ थियो। यसअघि दाहालले मन्त्री परिवर्तनका लागि प्रस्ताव गर्दा ओलीले अस्वीकार गरेको सार्वजनिक भइसकेको छ। खासगरी अध्यक्ष दाहालले सरकारमा आलोपालो प्रणालीसम्बन्धी सहमति सार्वजनिक गरेपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विषयमा बोलेका हुन्।

उता पार्टी सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले आलोपालो सरकार सञ्चालनको विषयमा पार्टीभित्र छलफल नभएको र दुई अध्यक्षको मात्रै सहमति भएकाले त्यसलाई पार्टीले स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने अनिवार्यता नभएको टिप्पणी गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली भने यो विषयमा पनि मौन छन्। उनले आलोपालो सरकार सञ्चालनबारे दाहालको धारणालाई खण्डन÷समर्थन गरेका छैनन्।

यस्तै अध्यक्ष दाहालले पार्टीको सिद्धान्तका रुपमा जनताको जनवाद बहसका लागि खुला भएको बताएका थिए। उनले पार्टीका विभिन्न कार्यक्रममा अब एक्काईसौं शताब्दीको जनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादलाई एकीकृत गरेर जनताको जनवाद बनाउनुपर्ने धारणा राख्दा त्यसमा सचिवालय सदस्य पोखरेलले फरक धारणा राखे। यो विषयमा पनि अध्यक्ष ओली भने मौन छन्।

नेकपाका अन्य नेताहरुले सरकारको विपक्षमा धारणा सार्वजनिक गर्दा तत्कालै प्रतिक्रिया दिने ओली दाहालले उठाएका लोकसेवाको विज्ञापन खारेजी, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, आलोपालो सरकार सञ्चालन, पार्टीभित्रको राजनीतिक कार्यदिशामा विवाद जस्ता विषयमा ओली असहमत भए पनि प्रतिक्रियाविहीन छन्। तर दाहालले उठाएका कुनै पनि विषयमा ओलीको समर्थन नरहेको उनीनिकट स्रोतले बतायो।

प्रकाशित: ६ असार २०७६ ०१:२० शुक्रबार