काठमाडौं - कानुन निर्माण व्यस्त रहनु पर्ने संसदीय समितिका बैठक नियमित बस्न नसक्दा समितिमा पठाएका विधेयक महिनौंदेखि अल्झिएका छन्।दोस्रो अधिवेशनदेखि संसदीय समितिमा पठाइएका विधेयक चौंथो अधिवेशनसम्ममा पनि सकिएका छैनन्। चौंथो अधिवेशनमा थप ११ विधेयक संसदीय समितिमा पुगेका छन्। मिनी संसद् मानिने समितिमा यतिबेला २१ विधेयक छन्। तीमध्ये प्रतिनिसभामाका समितिमा १८ र राष्ट्रियसभा समितिमा ३ विधेयक छन्।

सरकारले संसद्मा दर्ता गरेका विधेयकहरू संसद्मा अल्झिएपछि कानुन निर्माण गर्ने थलो कानुन अल्झाउने थलोमा परिणत हुन थालेको टिप्पणी हुन थालेको छ। सरकारले बिजनेस दिएन भनेर सभामुखले सरकारसँग विभिन्न समयमा आग्रह गरे पनि सरकारले संसद्मा विधेयक ल्याएपछि भने सभामुखले विधेयकको गतिबारे चासो देखाएका छैनन्। सभामुख कृष्णबहादुर महराले सभापतिलाई विधेयक छिटो पारित गर्न कुनै निर्देशन नदिए पनि अर्थ समितिले भने सबैभन्दा छिटो विधेयक पारित गर्दै आएको अर्थ समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले भने। उनले असार महिनाभरिमा विधेयक समितिबाट सदनमा पेस गर्ने बताए।

‘हामी असारको ७, ८ देखि लगातार बैठक राख्ने तयारीमा छौं, असारभरिमा हामी सबै विधेयकको काम सक्ने छौंं,’ उनले भने। संसद्को ‘फूल हाउस’ मा विनियोजन विधेयक २०७६ का विभिन्न शिर्षकमाथिको छलफल जारी भए पनि संसदीय समितिले विधेयकमाथि छलफल गर्न कुनै कठिनाइ नहुने संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बताए।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समिति, अर्थ समिति, उद्योग समिति, महिला समिति, विकास समिति, शिक्षा समिति र कानुन तथा मानवअधिकार समितिमा विधेयकहरू थन्किएर रहेका छन्। नयाँ कानुन निर्माण गर्ने क्रममा सरकारले संसद्मा दर्ता गरेका विधेयकमध्ये महत्वपूर्ण विधेयक संसदीय समितिमा नै आएका छन्। विधेयकमाथि संशोधनकर्ता, सरोकारवाला, कानुनविद्सँग छलफल गरेर विधेयकलाई संसद्को ‘फूल हाउसमा’ पठाउने जिम्मेवारी समितिलाई छ। सरकारले बलपूर्वक संसद् ल्याएका कतिपय विधेयकलाई संसदीय समितिले होसियारीपूर्वक छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आएको कांग्रेसका एक सांसद्ले बताए।

प्रस्तावित विधेयकमाथि कुन तरिकाले छलफल गर्ने संशोधनलाई कसरी अध्ययन गर्ने जस्ता विषयमा समितिका सदस्यले ध्यान नदिएमा विधेयक जनअपेक्षा अनुरुप नआउने खतरा पनि देखिएको उनले बताए। प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा बिमा विधेयक २०७५, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक २०७५, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) पहिलो संशोधन विधेयक रहेका छन्।

विधेयक समितिमा पुगेर अस्तव्यस्त भएको समितिमध्ये राज्य व्यवस्था समिति एक हो। यो समितिमा सबैभन्दा बढी विधेयक भए पनि धेरै विधेयकमाथि छलफल सुरु नै भएको छैन। छलफल भएका विधेयक पनि आधी बाटोमा अलपत्र छन्। यो समितिमा नेपाल नागरिकता(पहिलो संशोधन) विधेयक २०७५, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक २०७५, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) विधेयक २०७५, संघीय निजामती सेवा विधेयक २०७५, प्रहरी समायोजन विधेयक २०७५ रहेका छन्। पछिल्लो समय केही दिन यो समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि छलफल गरेको थियो। यस विधेयकमा कूटनीतिक कर्मचारीमा प्रशासनका कर्मचारी लैजाने र मुख्यसचिव करारमा राख्ने कुरा ल्याएर समितिले विवाद मात्रै बढाएको थियो।

कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा प्रशासकीय अदालत विधेयक २०७५ रहेको छ यसमा प्रशासकीय इजलास राख्ने कि अदालत नै रहने भन्ने विषयमा विवाद आएका कारण यो विधेयक अलपत्र परेको छ। राष्ट्रियसभाले प्रशासकीय इजलास राख्ने कुरा पारित गरेर पठाएको छ। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्त हित समितिमा औद्योगिक व्यवसाय विधेयक, सेफ्गार्डस् एन्टिडम्पिङ् तथा काउन्टरभेलिङ् विधेयक २०७५ भर्खर पुगेका छन्। महिला तथा सामाजिक समितिमा ज्येष्ठ नागरिक पहिलो संशोधन विधेयक र कृषि समितिमा वन विधेयक, वातावरण संरक्षण विधेयक, भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन) विधेयक २०७५ पनि गत जेठ १३ गते मात्रै पुगेका हुन्।

विकास तथा प्रविधि समितिमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक २०७५, विज्ञापन (नियमन गर्ने) विधेयक २०७५ छन्। सूचना प्रविधि विधेयकलाई गत चैतमा नै सक्ने बताए पनि यो समितिले केही परिवर्तन गर्न सकेको छैन। सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने विषय यो विधेयकमा राखेर विधेयक ल्याएको छ। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा परमाणविक विधेयक २०७५ दुई महिना देखि छ।

राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा रहेका प्रमाण ऐन (दोस्रो संशोधन) विधेयक, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन) विधेयक २०७५, शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७५ रहेका छन्।
राहदानी विधेयक राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको छ। त्यसबारे पनि कुनै छलफल भएको छैन। जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन विधेयक र भू–उपयोग विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशको जानकारी आएका छन्। यसलाई प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको छैन।

यसैबीच, प्रतिनिधिसमा दर्ता भएका शान्ति र सुरक्षा विधेयक, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको दू्रततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) विधेयक, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग विधेयक, बीउ बिजन ऐन २०४५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, विरूवा संरक्षण ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक गरी आठ विधेयक छन्।

राष्ट्रियसभामा नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६, गुठी सम्बन्धि कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५, खेलकुदको विकास सम्बन्नधमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ दर्ता भएका छन् भने गुठी विधेयकमा सामान्य छलफलसमेत भएको अवस्था छ।

प्रकाशित: २ असार २०७६ ००:५५ सोमबार