वीरगञ्ज– प्रदेश नं २ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले संविधानको भावनाअनुरुप प्रदेश सरकारले आफैँ सिडियो राख्ने विधेयक ल्याउन लागेको बताएका छन्।
प्रदेश प्रशासन विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भएको छ, उनले भने 'उक्त विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भई सांसदहरुको सुझावलाई समेटेर विषयगत समितिमा पठाइएको र त्यहाँबाट आएपछि कानूनको रुप लिइने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ।'
उक्त विधेयकका कारण प्रदेश नं २ को एउटै जिल्लामा दुई वटा सिडियो रहनेछन् भन्ने प्रश्नको जवाफमा मन्त्री यादवले संविधानको धारा ६ (१) अन्तर्गत नै प्रदेश सरकारले आफ्नै छुट्टै सिडियो राख्न लागेकाले यसमा विवाद गर्ने ठाउँ नरहेको स्पष्ट पारे।
प्रस्तुत विधेयकमा प्रदेशभित्र शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न, सर्वसाधारण जनताको सुविधा र सुशासन कायम राख्नका लागि प्रदेश प्रशासनसम्बन्धी कानून बनाउन वाञ्छनीय भएकाले यो विधेयक ल्याइएको मन्त्री यादवले बताए।
उनले प्रदेश २ को आठ वटै जिल्लामा प्रदेश प्रशासन अधिकारीको कार्यालय र आवश्यकताअनुसार प्रदेश प्रशासन अधिकारीको इलाका कार्यालय स्थापना गरिने जानकारी दिए। विधेयकले प्रदेश २ को प्रत्येक जिल्लामा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नका लागि प्रमुख प्रशासन अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला सुरक्षा समन्वय समितिको व्यवस्था गरेको छ। प्रमुख प्रशासन अधिकारीले कर्फयु लगाउनेदेखि दङ्गा क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने अधिकार, प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी अधिकार, मुद्दा मामिला तथा पुनरावेदनसम्बन्धी अधिकार प्रदान गरेको उक्त विधेयकमा उल्लेख छ।
प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपालेसमेत विधेयकका पक्षमा मतदान गर्ने स्थिति रहेको देखिन्छ। प्रदेशसभाको नेपाली काङ्गे्रस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले संवैधानिक प्रावधानअनुसार नै प्रदेश सरकारले आफ्नो छुट्टै सिडियो राख्न ल्याउन लागेको विधेयक स्वागतयोग्य रहेको बताए।
उनले सङ्घीय सरकारसँग सम्बन्धित नागरिकता, राहदानी जस्ता काम सङ्घीय सरकारको सिडियोले हेर्नेछन् भने प्रदेशअन्तर्गतका काम प्रमुख प्रशासकले हेर्ने उनले बताए। हालसम्म प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको ३६ वटा विधेयकमध्ये १६ वटा विधेयक पास भएको प्रदेश २ का न्यायाधीवक्ता दीपेन्द्र झाले बताए। रासस
प्रकाशित: २० जेष्ठ २०७६ ११:१९ सोमबार