काठमाडौं - प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदले सरकारले ल्याएको बजेट कार्यन्वयन हुन नसक्ने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभामा आइतबारबाट आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को वार्षिक बजेटमाथि सुरु भएको छलफलमा भाग लिँदै उनीहरूले एकतिहाइ ऋण उठाएर सरकारले जताजतै बजेट छरेको आरोप लगाए।

छलफलमा कांग्रेसका सांसद डा.मीनेन्द्र रिजालले बजेट कार्यन्वयन हुन नसक्ने गरी ल्याइएको भन्दै सरकारले आगामी वर्ष पूँजीगततर्फ छुट्ट्याएको रकममध्ये १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च नहुने दाबी गरे। ‘सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा चालु खर्च ७ सय ८३ अर्ब, पुँजीगत खर्च २ सय ७३ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ सय ५३ अर्ब रुपैयाँ हुने संशोधित अनुमान गरेको छ। यसअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ८ अर्बको स्रोतसाधन चाहिने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ, यसरी जान सके धेरै राम्रो हुन्थ्यो, हामी प्रतिपक्षबाट सहयोग नै गर्ने छौं,’ उनले भने तर, ‘सम्भव छैन’।

‘स्रोतसाधन जोहो गर्ने क्रममा सरकारले राजस्वबाट ८ सय ६० अर्ब जम्मा हुन्छ भनेको छ। यो राजस्वमध्ये १ सय २ अर्ब प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसो गर्दा संघीय सरकारले खर्च गर्न पाउने राजस्व रकम ७ सय ५८ अर्ब रुपैयाँ मात्र हुन्छ, ८ सय ६० अर्ब होइन,’ उनले भने। तर, बजेट पुस्तिकामा प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने राजस्व कुल राजस्वबाट घटाउनुको सट्टा जोडेर संघीय सर्वसञ्चित कोषमा दाखिला हुनेगरी सरकारले ९ सय ६२ अर्बको राजस्व अनुमान गरेको उनले बताए।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री र मेरो निर्वाचन क्षेत्र खोला वारिपारि हो, ‘प्रधानमन्त्रीको चुनाव क्षेत्रमा खर्च हुने आध रकम मात्रै मेरो क्षेत्रमा खर्च गर्ने हो भने मलाई पूर्वाधार विकास कोष चाहिँदैन,’ उनले भने। ‘सामान्य सांंसदको निर्वाचन क्षेत्रमा हुने खर्च र बलशालीको निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च हुने रकम एकपटक देखाइदिनुस्,’ भन्दै उनले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँग प्रश्न गरेका थिए। नेकपा सांसद योगेश भट्टराईले अर्थमन्त्रीबाट ठूला पूर्वाधारमा धेरै बजेट विनियोजन गरेर नागरिकको आर्थिकस्तरलाई माथि उठाउने पर्यत्न गरेको बताए।

‘हुलाकी राजमार्ग र ‘मध्यपहाडी लोकमार्गले मधेसी तथा पहाडी भेगका जनताको आर्थिक सामाजिक हैसियतलाई माथि उठाउने छ,’ उनले भने। कांग्रेस सांसद डा.नारायण खड्काले बजेट कार्यन्वयनमा धेरै चुनौती रहेको बताए। ‘व्यावहारिक रूपमा बजेट ल्याउनुपर्दछ हचुवाको भरमा होइन,’ उनले भने। ‘गत सालको तुलनामा २८ प्रतिशतले कुल खर्च बढेको छ, चालु खर्च र राजस्वको हिसाब हेर्ने हो भने २४ अर्ब मात्रै बँच्छ,’ उनले भने ‘१३ खर्ब व्यापार घाटा हुँदैछ, खोक्रो कल्पना गरेर नारा दिने काम गरिएको छ।’

त्रुटि सच्याउन माग

कांग्रेसले आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को बजेट वक्तव्य पुस्तिकाको अनुसूचीमा १ सय ९४ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने उल्लेख गरेको भन्दै आपत्ति जनाएपछि अर्थमन्त्रीले त्रुटि भएको स्विकारेका छन्। आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकको सुरुमा बोल्दै कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजालले संसद्ले १ सय ७२ अर्बभन्दा बढी ऋण पाउने अधिकार दिएको छैन भन्दै कसरी १ सय ९४ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने कुरा आयो भन्दै अर्थमन्त्रीसँग प्रश्न गरेका थिए।

‘अर्थमन्त्रीको चित्त बुझ्दो जवाफ आए मात्र बजेटमाथिको छलफल अघि बढ्छ नत्र बढ्दैन,’ रिजालले भने। त्यसको जबाफमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले त्रुटि स्वीकार गर्दै त्यसलाई मिलाइसकिएको संसद्लाई जानकारी दिए। ‘केही प्राविधिक त्रुटिका कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने राजस्व पनि संघीय सञ्चित कोषमा जाने रकममा जोडिएकाले अन्यथा भएकाको हो, त्यसलाई मिलाइसकेको छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘त्यसले अरु अंकमा फरक पार्दैन एउटा अंक मिलाउनासाथ अरु अंक सबै मिल्छ।’ अर्थमन्त्री खतिवडाले संघीय रकम सञ्चित कोषमा र प्रादेशिक रकम विभाज्य कोषमा जान्छ भन्दै संघ र प्रदेशको रकम एकै ठाउँमा गएका कारण आन्तरिक ऋण बढी उल्लेख भएको बताए।

बजेट सार्वजनिक गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले छोटो समयमा २२ वटा पुस्तिका निकाल्नुपर्ने भएकाले केही त्रुटि भएको हो अर्थमन्त्री खतिवडाले भने। ‘कहिलेकाही भवितव्य पर्दोरहेछ, मेसिनले जोड्नुपर्नेमा हातले जोड्दा घटाउँदा त्रुटि भएको हो’ उनले भने।
कुर्सी फेर्न माग

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद खगराज अधिकारीले प्रतिनिधिसभा बैठक हलमा आफू चारपटक लडेको भन्दै कुर्सी बलियो राखेर ‘ज्यान जोगाइदिन’ आग्रह गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा उनले भने सभामुख महोदय, चारपटक भइसक्यो म यहाँबाट लडेको’ ‘अहिलेसम्म दुर्घटना भएको छैन, बचिएको छ। सांसद अधिकारीले यो विषय गम्भीर आपत्तिको विषय भएको भन्दै भने ‘ज्यान जोगाइ पाउँ भन्न पर्ने अवस्था आयो।’ सभामुख कृष्णबहादुर महराले उक्त विषयमा गम्भीर रूपले ध्यानाकर्षण भएको बताए।

प्रकाशित: २० जेष्ठ २०७६ ०२:३१ सोमबार