काठमाडौं - न्याय परिषद् सचिवालयमा काजमा तानिएका जिल्ला न्यायाधीश ओमकार उपाध्यायले राजीनामा दिएका छन्। तनहुँ जिल्लाका न्यायाधीश उपाध्यायले जेठ १ देखि लागू हुनेगरी राजीनामा दिएका हुन्। काम गर्ने वातावरण नभएको र आफूलाई अनावश्यक विषयमा आरोप लगाइएकाले राजीनामा दिएको उनले स्पष्ट पारे।
‘अनावश्यक कुरामा बढी प्रचार भयो, काम गर्ने वातावरण भएन,’ उनले गुनासो गरे, ‘लामो समय न्याय सेवामा काम गरियो। अवकाश हुने बेलामा काम गर्ने वातावरण नभएकाले मन भएन।’ ३६ वर्ष न्याय सेवामा बिताएका उनी उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश हुन अझै दुई महिना बाँकी रहेको थियो। न्यायाधीश उपाध्यायले वैशाख २७ मा सर्वोच्चका रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरमार्फत प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासमक्ष राजीनामा पेस गरेको बताए। राजीनामा दिएपछि स्वतः स्वीकृत हुने व्यवस्था छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार न्यायाधीशले दिएको राजीनामा प्रधान्यायाधीशले स्वीकृत गर्नु पर्देन। ‘गलत कुरा आयो त्यो विषय स्पष्ट हुन सकेन। अन्तरआत्मालाई सोधे सेवामा रहिरहनुभन्दा राजीनामा दिएर आनन्दको जीवन जिउँछु,’ न्यायाधीश उपाध्यायले नागरिकसँग भने।
न्यायाधीश उपाध्यायको स्नातक तहको सर्टिफिकेट नक्कली रहेको भन्दै छानबिनको माग गर्दै न्याय परिषदमा उजुरी परेको थियो। त्यसैगरी उनले विदेशी नागरिकको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा धरौटीमा छाडेको उजुरी परेको थियो। न्यायाधीश उपाध्यायविरुद्ध दुईवटा उजुरी परेपछि उनलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्याय परिषद् सचिवालयमा काजमा तानेका थिए। उनको राजीनामापछि अब न्याय परिषद्मा १० जना न्यायाधीश काजमा छन्। ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विश्वमंगल आत्रेय र उपाध्यायको छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। समितिले दुई महिना लगाएर अध्ययन गरी परिषद्मा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। छानबिन समितिले न्यायाधीश उपाध्यायको शैक्षिक प्रमाणपत्र विवादास्पद देखिएकाले छानबिन गर्न सुझाव दिएको थियो। स्थायी प्रमाणपत्र हालसम्म पेस नगरेको भन्दै दाखिला गरेका प्रमाणपत्र विवादास्पद देखिन आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘उनले अध्ययन गरिएको भनिएको तत्कालीन कानपुर विश्वविद्यालयबाट छानबिन प्रक्रिया पूरा भएपछि पठाइने पत्र आएको थियो। प्रोभिजनल सर्टिफिकेट अस्थायी प्रकृतिको हुने हुँदा स्थायी प्रमाणपत्र पेस गर्न सचिवालयबाट भनिएकोमा स्थायी प्रमाणपत्र पेस नगरी प्रोभिजनल र लब्धांकपत्रको दोस्रोप्रति मात्र पेस गरेकोले दाखिला गरेका प्रमाणपत्र विवादास्पद देखिन आएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। ‘न्यायाधीशमा कार्यक्षमताको अभाव रहेको देखिँदा सोही आधारमा कारबाही अघि बढाउन उपयुक्त देखिएकाले न्याय परिषद् ऐन २०७३ को दफा १९ बमोजिम कारबाही अघि बढाउन यो प्रतिवेदन पेस गरेका छौं,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। छानबिन समितिले न्याय परिषद्मा प्रतिवेदन पेस गरेपछि उपाध्यायले राजीनामा दिएका हुन्।
प्रकाशित: ६ जेष्ठ २०७६ ०१:२४ सोमबार
