काठमाडौं -  संसदीय समितिको बुधबारको बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पहिलोपटक देखिए। प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिको सदस्यसमेत रहेका देउवा खानेपानी मन्त्रालयको आगामी वर्षको बजेट व्यवस्थापन तथा कार्यक्रमसम्बन्धमा भएको छलफल सकिएलगत्तै बैठकबाट बाहिरिए। छलफलमा देउवाले आफ्नो भनाइ भने राखेनन्। बुधबार विकास समितिको ३५औं बैठक थियो। गत असारमा संसदीय समिति गठन भएपछि बैठक बस्न थालेको थियो। २५ वटा बैठकसम्म निरन्तर अनुपस्थित भएपछि एक महिनाअघि समिति सभापति कल्याणी खड्काले कांग्रेस संसदीय दलमार्फत देउवालाई उपस्थितिका लागि आग्रह गर्दै पत्र पठाएकी थिइन्। प्रतिनिधिसभाको नियमावलीको नियम १८० मा लगातार पाँचवटा बैठकमा सभापतिको अनुमतिबिना अनुपस्थित रहने सदस्यलाई सभापतिको सिफारिसमा सभामुखले समितिबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था छ।

सो समितिका अर्का सदस्य नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल भने प्रायः बैठकमा आउँछन्। उनले बैठकमा आफ्नो धारणा पनि राख्ने गरेका छन्। विकास समितिले हेलिकोप्टरबाट काठमाडौं–निजगढ ‘फास्ट ट्र्याक’ को अध्ययन गर्ने क्रममा पनि नेता खनाल सहभागी भएका थिए। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य तथा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल समितिको सुरुआततिरका बैठकमा दुईपटक मात्रै उपस्थित भए पनि पछिका बैठकहरूमा उपस्थित देखिएका छैनन्। राज्य व्यवस्था समिति सभापति शशी श्रेष्ठले समितिको बैठकमा नेकपा अध्यक्ष दाहालले अनुपस्थित हुने भए आफूलाई जानकारी पठाउने गरेको बताइन्। ‘नेकपाका अध्यक्ष दाहालले नआउने दिन खबर पठाउनुहुन्छ,’ उनले भनिन्। समितिमा नआएको भनेर अध्यक्ष दाहाललाई अहिलेसम्म कुनै पत्र नपठाएको उनले स्पष्ट पारिन्।

समितिमा शीर्ष नेतामात्र होइन, अन्य सदस्य पनि अनुपस्थित भएर धेरैपटक कोरम नपुग्ने समस्या आउने गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य तथा नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल भने समितिको बैठकमा प्रायः उपस्थित हुन्छन्। उनले निजगढ विमान अध्ययन उपसमितिको संयोजक भएर पनि काम गरेका छन्। उनी संयोजक रहेको उपसमितिले गत माघ ९ गते प्रतिवेदन समिति सभापतिलाई बुझाएको थियो। अर्थ समितिका सदस्य तथा नयाँ शक्ति पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पनि अर्थ समितिको बैठकमा उपस्थित भइरहने नेता हुन्। उनले समितिमा अर्थतन्त्रको विकासमा धेरै महŒवपूर्ण धारणा राख्ने गरेका छन्। अर्थ समितिले हालै जिल्ला–जिल्लामा गरेको प्रि–बजेट छलफल कार्यक्रममध्ये उनले केही जिल्लामा भाग पनि लिएका थिए।

कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सदस्य सुवास नेम्वाङ पनि प्रायः समितिको बैठकमा उपस्थित हुन्छन् र आफ्नो धारणा राख्ने गर्छन्। अर्थ समितिमा सदस्य रहेका कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइराला भने बैठकमा कमै मात्रामा उपस्थित हुने सांसद हुन्। उनी कहिलेकाहीं मात्र बैठकमा उपस्थित हुन्छन्। अहिलेसम्म उनी पाँचवटा बैठकमा उपस्थित भएका छन्। समितिमा शीर्ष नेतामात्र होइन, अन्य सदस्य पनि अनुपस्थित भएर धेरैपटक कोरम नपुग्ने समस्या आउने गरेको छ। राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य तथा नेकपाका सांसद झपटबहादुर रावलले शीर्ष नेताहरू समितिमा जानुपर्ने बताए। ‘उहाँहरूले मुलुकका लागि योगदान गर्नुपर्छ, देश र जनताका लागि नीति निर्माण गर्न सहयोग पु¥याउनुपर्छ,’ उनले भने। संसद् जसरी बनेको छ, संसदीय समिति पनि त्यसरी नै बनेको छ। संसद्को प्रतिबिम्ब संसदीय समितिमा पर्ने गर्छ। संसदीय समितिलाई स्वतन्त्र समितिका रूपमा लिने गरिन्छ। संसद् बैठकमा दलीय ह्विप लाग्ने भए पनि समितिमा लाग्दैन। नयाँ संविधानपछिको संसदीय समितिमा कतैकतै दुईतिहाइको प्रभावले असर पारेको देखिन्छ।

संसद् बैठकमा पनि धेरैजसो शीर्ष नेताको अनुपस्थिति नै हुने गरेको हुन्छ। लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित हुने सांसदको पद नै जाने संविधानमा उल्लेख छ। बेलाबेलामा सभामुखले लगातार १० दिनभन्दा बढी अनुपस्थित हुने शीर्ष नेताको हाजिर अनुमोदन गर्ने गर्छन्। संसदीय समितिले आआफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने मन्त्रालय, आयोग र निकायसँग सम्बन्धित विधेयकउपर दफाबार छलफल गरी सोसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गर्ने काम गर्छन्। यसैगरी विषयसँग सम्बन्धित सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए÷नभएको अध्ययन, अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन दिने र बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्य पनि समितिले गर्छन्।
संसदीय समितिको बैठकको इतिहास हेर्ने हो भने पनि शीर्ष नेताको उपस्थिति कम नै हुने गरेको पाइन्छ। विगतका संसद्का संसदीय समितिदेखि नयाँ संविधान जारी भएपछिका समितिहरूमा शीर्ष नेताको उपस्थिति खासै देखिएको छैन।

संविधान निर्माण गर्ने समयमा नेताहरूले धेरै आन्तरिक छलफलमा ध्यान केन्द्रित गर्दा समितिमा छलफलमा भाग लिएका थिएनन्। २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछिको सुशासन समितिमा सबै शीर्ष नेतालाई सदस्य बनाइएको थियो। तर त्यो समितिमा शीर्ष नेताको अनुपस्थितिका कारण त्यसले लोकप्रियता हासिल गर्न सकेन। नयाँ संविधानपछि सुशासनको काम राज्य व्यवस्था समितिलाई दिइएको छ।

प्रकाशित: २ जेष्ठ २०७६ ०१:५९ बिहीबार