काठमाडौं - प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने विधेयकमा सहमति जुटाउन सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई अंकुश लगाउनेगरी संसद्मा ल्याएको सूचना तथा प्रविधिसम्बन्धी विधेयकमाथि थप छलफल गर्न सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको हो। समिति सदस्य संयोजकमा नेकपा सांसद बिनाकुमारी श्रेष्ठ, सदस्यमा नेकपाका गौरीशंकर चौधरी, नेकपा इन्दुकुमारी शर्मा, नेकपाका केदार सिग्देल, कांग्रेसका बहादुरसिंह लामा, राजपाका अनिल झा, राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देन छन्। उपसमितिलाई विधेयकमाथि व्यापक छलफल गरेर समितिमा प्रतिवेदन बुझाउने समय निर्धारण नगरी जिम्मेवारी दिइएको समिति सभापति कल्याणी खड्काले बताइन्।
विकास समितिले विधेयक समितिमा आएपछि एकपटक छलफल गरेको छ। समितिले सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई समितिमा बोलाएर छलफल गरेको थियो।
सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले बढ्दो साइबर क्राइमलाई रोक्न विधेयक ल्याएको बताए। उनले यस विधेयकमाथि अनावश्यक टिप्पणी भएको भन्दै आफूलाई ‘थाल खाऊँ कि भात खाऊँ’ भइरहेको प्रतिक्रिया दिए। सरकारले ल्याएको विधेयकले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने, सामाजिक सञ्जालमा जथाभाबी लेखे पाँच वर्ष कैद वा १५ लाख वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ। यस विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै कुण्ठित हुने काम गरेको भन्दै विधेयकका अधिकांश प्रावधानलाई हटाउनुपर्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससहित अन्य दलले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
प्रकाशित: १० वैशाख २०७६ ०१:३१ मंगलबार
