काठमाडौं - सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई नेपाल सरकारले नै समाधान गर्ने बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालय (ओएचसिएचआर) ले नेपालको द्वन्द्वकालीन मुद्दाको निरुपणबारे देखाएको पछिल्लो चासोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै मन्त्री बास्कोटाले नेपालीले नेपालमै द्वन्द्व व्यवस्थापन गरेकाले त्यसबेलाका मुद्दाको समाधान पनि नेपालले नै गर्ने स्पष्ट पारेका हुन्।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘जघन्य अपराधमा कसैलाई पनि उन्मुक्ति नदिइने कुरा बारम्बार बताइएको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय सरोकारवालालाई सम्बोधन गर्नेछ’, मन्त्री बास्कोटाले भने, ‘अपराधमा कसैलाई पनि उन्मुक्ति नदिने भन्दै आएका छौं ।’ ओएचसिएचआरका ५ जना विषेश प्रतिनिधिले जेनेभास्थित नेपालको राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोगमार्फत परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई पत्र लेख्दै द्वन्द्वकालीन मुद्दा सम्बोधनमा ढिलाइ भएको भन्दै विशेष चासो व्यक्त गरका थिए।
मन्त्रिपरिषद्को हालैको बैठकले संघमा समायोजन भएका कर्मचारीबाट कामकाज गर्ने गरी पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय, काठमाडौंअन्तर्गत रसुवा जिल्लाको रसुवागढी तथा काठमाडौं जिल्लाको नागढुंगामा अस्थायी पशु क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। ट्राफिक प्रहरीको प्रोत्साहन भत्ता व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ लाई पनि सरकारले स्वीकृत गरेको छ। सगरमाथा सम्वाद सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । कालंगागाड जलविद्युत आयोजना १५.३३ मेगावाट, माथिल्लो कालंगागाड जलविद्युत् आयोजना ३८.४६० मेगावाट, मारूती सिमेन्ट लिमिटेडका लागि चुनढुंगा उत्खनन गर्न, सत्य साई कोल उद्योग प्रालिका लागि चुनढुंगा उत्खनन गर्न, रिचेत खोला साना जलविद्युत आयोजना ४.९८ मेगावाटका लागि वन क्षेत्र प्रयोग दिने निर्णय बैठकले गरेको छ।
प्रकाशित: ६ वैशाख २०७६ ०१:१४ शुक्रबार
