काठमाडौं - नेपाली सेनाले सरकारलाई नै चुनौती दिँदै खुला विश्वविद्यालय (ओपन युनिभर्सिटी) बाट प्राप्त शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रलाई मान्यता नदिने भएको छ। सेनाले अनलाइन शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई पनि मान्यता नदिने जनाएको छ। शिक्षामा पहुँच बढाउन सरकारले स्थापना गरेको खुला विश्वविद्यालयबाट जारी शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई मान्यता नदिएर नेपाली सेनाले सरकारलाई नै चुनौती दिएको पीडितहरूको गुनासो छ।

सेनाले अधिकृत तहमा नयाँ प्रवेशका लागि अनलाइन र ओपन युनिभर्सिटीबाट जारी शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेकाले हाल अधिकृतस्तरमा कार्यरत सेनाका कर्मचारीले बढुवा, तालिम तथा वृत्तिविकासका लागि ती निकायबाट प्राप्त शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेमा अवसर पाउने छैनन्। नेपालमा सामान्यतया कुनै पनि निकायमा अधिकृत तहको सेवामा प्रवेशका लागि स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्छ।

छ हजार सैनिक अधिकृतका शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिनमा

सैनिक स्रोतका अनुसार ओपन युनिभर्सिटी र अनलाइनबाट प्राप्त शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा अधिकृत तहमा नयाँ प्रवेश दिइने छैन र कार्यरत कुनै पनि अधिकृतलाई वार कलेज÷नेसनल डिफेन्स कोर्स, स्टाफ कलेजलगायत अन्य तालिम तथा बढुवामा सामेल गराइने छैन। सेनाको यो निर्णय दुई वर्षअघि रक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधिविपरीत पनि हो।

रक्षा मन्त्रालयले दुई वर्षअघि ल्याएको ‘नेसनल डिफेन्स कोर्स (एनडिसी) वा सो सरहको तालिममा शिक्षार्थी मनोनयनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७३’ को परिच्छेद ३ मा खुला विश्वविद्यालयको हकमा नेपाल सरकारले मान्यता दिएका विश्वविद्यालयबाट प्राप्त प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिइने,’ उल्लेख छ। यो तालिम सहायक रथीबाट उपरथीमा बढुवाका लागि अनिवार्य मानिन्छ। अन्य तालिम र बढुवाका लागि ओपन विश्वविद्यालय र अनलाइनबाट हासिल शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिइने छैन।

इन्दिरा गान्धी खुला विश्वविद्यालयले समेत सेनाको यस्तो निर्णयप्रति गम्भीर चासो दिँदै लोकसेवा आयोगसँग फागुन १७ गते जवाफ मागेको थियो। इन्दिरा गान्धी खुला विश्वविद्यालयका तर्फबाट इन्टरनेसनल सेन्टर फर एकेडेमिक (आइसिए) ले लेखेको पत्रबमोजिम लोकसेवा आयोगले फागुन २१ गते जवाफ दिएको छ। आयोगले खुला विश्वविद्यालयबाट जारी शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले समकक्षता प्रदान गरेका अवस्थामा आयोगले सञ्चालन गर्ने परीक्षामा मान्यता दिने जानकारी गराएको छ।

भारतको इन्दिरा गान्धी खुला विश्वविद्यालयबाट प्राप्त प्रमाणपत्रलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मान्यता दिँदै आएको छ। खुला विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह उत्तीर्ण वरिष्ठ सहायक–रथी नैनराज दाहाललाई रोकेर सेनाको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीभन्दा कनिष्ठलाई बढुवा दिएको थियो। सेनाले अर्का सहायक रथी सञ्जयसिंह भण्डारीलाई पनि खुला विश्वविद्यालयबाट हासिल प्रमाणपत्रको कारण देखाएर बढुवा दिएन। वरियतामा २४ बेसिकका भण्डारी अगाडि भए पनि प्रमाणपत्र छानबिनपछि उनलाई रोकेर २५ बेसिकका सरोजप्रताप राणासहित पाँच सहायक रथी उपरथीमा बढुवा भएका थिए। प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सैनिक सचिव विभागलाई निर्देशन दिएर ओपन युनिभर्सिटी, अनलाइन तथा शंका लागेका अधिकृतका प्रमाणपत्र छानबिनमा कडाइ गर्न भनेका छन्। सेनाले करिब ६ हजार सैनिक अधिकृतका शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन गरिरहेको छ।

खुला विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह उत्तीर्ण प्रमाणपत्रका कारण बढुवा नपाएपछि २२ बेसिकका सहायक रथी दाहालले कात्तिक ३० मै पदावधिका कारण अवकाश पाइसकेका छन्। वरिष्ठता र कार्यसम्पादनमा अगाडि हुँदाहुँदै बढुवा नदिएको भन्दै दाहालले भदौ दोस्रो साता सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। सो मुद्दा अझै विचाराधीन छ।
अनलाइन र खुला विश्वविद्यालयबाट प्राप्त प्रमाणपत्रको वैधताको टुंगो नलाग्दै अर्का सहायक रथी भण्डारी पनि त्यही कारण बढुवामा नपरेका हुन्।

‘ओपन युनिभर्सिटी, अनलाइन वा अन्य शंकास्पद शैक्षिक संस्थाबाट लिएका प्रमाणपत्रमाथि विशेष छानबिन गर्न प्रधानसेनापतिबाट निर्देशन छ,’ उच्च सैनिक स्रोतले भन्यो, ‘दुईजना सहायक रथीको बढुवा हुन नसक्नुको मुख्य कारण पनि प्रमाणपत्र छानबिन नै हो। अब हुने बढुवासम्बन्धी निर्णयमा पनि यस्ता प्रमाणपत्रधारीलाई सहभागी गराइने छैन।’
सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी यामप्रसाद ढकालले ओपन युनिभर्सिटी, अनलाइन वा नेपालका विश्वविद्यालयबाट मान्यता नपाएका संस्थाका प्रमाणपत्रलाई बढुवा र वृत्ति–विकासमा सहभागी नगराइने बताए। ‘देशभर तैनाथ अधिकृतस्तरका ६ हजारभन्दा बढी सैनिक कर्मचारीको शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन क्रममा छन्,’ प्रवक्ता ढकालले भने, ‘अनलाइन र ओपन युनिभर्सिटीका प्रमाणपत्र पनि छानबिनकै क्रममा छन्।’ छानबिनमा त्रुटि भेटिएका जुनसुकै दर्जाका अधिकृत भए पनि उनीहरुलाई बढुवा तथा वृत्तिविकासका अवसरमा सामेल नगराइने प्रवक्ता ढकालले स्पष्ट पारे।

११ सैनिकद्वारा पुनरावेदन माग
सिपाही भर्नामा आर्थिक अनियमितता गरेको अभियोगमा कोर्टमार्सल गरिएका ११ सैनिकले सेनाको विशेष अदालतमा कारबाही फिर्ताको मागसहित निवेदन दिएका छन्। २०७५ मंसिर १४ गते जंगी अड्डाले तीन सेनानी (मेजर) सहित एक सय १२ सैनिकलाई बर्खास्त गर्दै ११ जनाबाट सवा तीन करोड रुपैयाँ असुल हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले कोर्टमार्सलमा परेका ११ जनाले आफूहरुमाथि भएको कारबाही खारेजीको मागसहित सैनिक विशेष अदालतसमक्ष पुनरावेदन गरेका हुन्।

सैनिक विशेष अदालतमा उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीशको अध्यक्षतामा रक्षा मन्त्रालयका सचिव र नेपाली सेनाको कानुन विभागका उपरथी सदस्य छन्। सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी ढकालले कोर्टमार्सल गरिएका ११ सैनिकबाट विशेष अदालतमा पुनरावेदन भएको र यसबारे फैसला भइनसकेको जानकारी दिए।

आर्थिक वर्ष २०७३÷२०७४ र आव ०७४÷०७५ मा पैसा बुझाएर भर्ना भएका एक सय एक सिपाही र सेनामै कार्यरत तीन मेजरसहित ११ जना बर्खास्त भएका थिए। उक्त प्रकरणमा तत्कालीन उपरथी (हाल रथी) शरद गिरीको अध्यक्षतामा गठित समितिले एक सय ८७ जनामाथि छानबिन गरेकोमा एक सय १२ जना बर्खास्त, ४३ जनाको बढुवा रोक्का, १७ जनालाई सचेत, एक जनालाई घटुवा र १४ जनालाई सफाइ दिएको थियो।

प्रकाशित: १२ चैत्र २०७५ ०३:५० मंगलबार