काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा माओवादी (विप्लव) समूहका गतिविधि समाजलाई आतंकित पार्ने र ध्वंशात्मक भएकाले त्यस्ता गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको बताएका छन्। संघीय संसद्लाई सम्बोधन गर्दै आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लव समूहलाई धेरैपटक वार्ता गर्न तथा हिंसात्मक गतिविधि नगर्न आग्रह गर्दा पनि नमानेको भन्दै उसका ध्वंसात्मक गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको दाबी गरे। ‘बम पड्काएर निर्दोष मानिस मारिएको छ, चन्दाका नाममा लुटपाट मच्चाइएको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ‘विप्लव समूहको विध्वंश माथि सरकारले निषेध गरेको छ।’
‘सरकारले यस्तो कार्य गर्दा कतिपय दलहरूलाई हनहनी ज्वरोसमेत आयो,’ उनले भने, ‘द्वापरयुगमा कृष्णलाई सम्झाउन आउँथ्यो, कृष्णले अर्जुनलाई सम्झाउँदा गीता बन्न पुगेको थियो। कृष्णले हातमा चक्र लिएर तर्साउँदै सम्झाउँथे।’ यहाँ पनि सरकारले विप्लवलाई त्यस्तै गर्नुपरेको भन्दै उनले भने, ‘राज्यले उनीहरूका गतिविधि नियन्त्रण गर्न लाग्यो, ब्याक गियर छैन, नियन्त्रण गर्छगर्छ।’
विप्लव समूहलाई हतियार बुझाउन समय दिइएको छ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘बुझाउँदैन् भने कसरी हतियार लिनुपर्छ सरकारलाई थाहा छ।’ कतिपयले दुईतिहाइको सरकार, दुईतिहाइको सरकार भन्ने गरेको भन्दै उनले भने, ‘यो दुईतिहाइको सरकार हो जथाभावी हुन दिँदैन, संविधान कानुनअनुसार नियन्त्रण गर्छ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले भूमिगत बसेर क्रान्ति गर्छु भन्ने सपना नदेख्न विप्लव समूहलाई आग्रह गरे।
पहिला विश्वविद्यालय थिएन, गोर्खाका घलेहरू दौडेर राजा हुन्थे, यो गणतन्त्रमा विश्वद्यिालय पढेकाहरू राजाका रैती हुन पाउँ भन्दै हिँडेका छन्। यो गणतन्त्र गाई कि त्रिशूल खेलेर ल्याएको पनि होइन, कसैसँग भिक्षा मागेर पाएको पनि होइन।
जनतामा निराशा फिँजाउन खोजिएको भन्दै उनले सरकारले त्यसो हुन नदिने बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा आएको विखण्डनवादी विचारको अन्त्य भएको बताए। यो सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उनले बताए। ‘देशमा रहेको विखण्डनवादी विचार, पृथकतावादी विचार र त्यस्तो गतिविधिको अन्त्य भएको छ, यो निकै खुसीको कुरा हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
‘विखण्डनवादी विचार राख्नेले आफ्नो कार्यक्रममा आफ्नै राष्ट्रिय गान बजाउँथ्यो, तर अहिले नेपालको राष्ट्रिय गान बजाएको छ। यसमा सबै खुसी मनाउनुपर्ने होइन ?,’ उनले भने, ‘यो एउटा गम्भीर समस्या थियो, यसले पछि निकै ठूलो समस्या ल्याउनेवाला थियो। अब विखण्डनको अजेन्डा कहीँ पनि छैन।’ जनताको अभिमतअनुसार नचल्ने हो भने लोकतन्त्र कसको आधारमा चल्छ भन्दै उनले विखण्डनवादीसँग जनमत संग्रह गर्ने कहीँ पनि कुरा नभएको बताए। जनमत भनेको अहिलेको संसदीय व्यवस्था भएको उनको भनाइ थियो। ‘यो संविधान पनि जनमतको आकांक्षा हो, यो सरकार पनि जनमतको हो, ७ सय ५१ वटा सरकार पनि जनमतको हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अहिलेको सबै प्रणाली जन अभिमत हो यो कसरी राष्ट्रघात भयो ?,’
‘भौगोलिक अखण्डताका विषयमा कसैले जनमत संग्रहको कल्पना गरेको छैन, यो सहमतिमा भनिएको छैन,’ उनले भने, ‘पहिलो विखण्डनको नारा बोल्नेहरूले पहिला जनमत संग्रहको माग गरेका थिए अहिले त्यो नारा त्यागेका छन्।’ अब विखण्डन पार्टी राष्ट्रिय मूलधारमा आएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अस्ति सहमती गर्दा भ्याइएन भने आज राति दिपावली गरे हुन्छ।’ कोही फालिएको राजतन्त्रबारे जनमत संग्रहको कुरा गरिरहेको र राजतन्त्रको फेरी बजाएर आएको उल्लेख गर्दै उनले विश्वविद्यालय पढेकाहरू पनि फेरि राजतन्त्र चाहियो भन्दै हिँड्दा आश्चर्य लागेको बताए। उनले भने, ‘पहिला विश्वविद्यालय थिएन, गोर्खाका घलेहरू दौडेर राजा हुन्थे, यो गणतन्त्रमा विश्वद्यिालय पढेकाहरू राजाका रैती हुन पाउँ भन्दै हिँडेका छन्। यो गणतन्त्र गाई कि त्रिशूल खेलेर ल्याएको पनि होइन, कसैसँग भिक्षा मागेर पाएको पनि होइन।’
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान कार्यान्वयनको दृष्टिले आवश्यक कानुन निर्माणको सवालमा तेस्रो अधिवेशन अत्यन्तै सफल रहेको पनि दाबी गरे। अधिवेशनले १ सय २६ वटा ऐन निर्माण गरेको, १३ वटा ऐन संशोधन, ४७ वटा नियमावली खारेजी, संविधानअनुकूल बनाउनका लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकबाट १ सय ९३ वटा ऐन संशोधन भएको, छोटो समयमा १४ वटा विधेयक पारित भएको, २६ वटा विधेयक संसद्मा विचाराधीन, कानुन मन्त्रालयले थप २४ वटा मस्यौदामा सहमति जनाएको र कानुन मन्त्रालयमा २० वटा विधेयक विचाराधीन रहेको फेहरिस्त दिँदै उनले कानुनको बनाउने सवालमा यो अधिवेशनमा अत्यन्तै महŒवपूर्ण काम भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरे।
नेपालको संसद्का लागि अत्यन्तै गतिशील अधिवेशनका रूपमा यो अधिवेशन रहेको बताए। केही चुनौती र जिम्मेवारी ठूला हुँदाहुँदै अत्यन्तै गौरवपूर्ण स्थितिमा मुलुक रहेको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ। उनले संविधान कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष आधार वर्षका रूपमा रहेको र यस अवधिमा संविधान कार्यान्वयनका लागि बाटो बनाउने, कानुन निर्माण गर्ने, संरचना तयार गर्ने समायोजन गर्नेलगायत काम अत्यन्तै सहज ढंगले भएको टिप्पणी गरे।
‘समाजमा भ्रष्टाचार छ, त्यसैकारण मैले भनेको थिए, म पनि भ्रष्टाचार गर्दिन र अरुलाई पनि गर्न दिन्न,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘जहाँ भ्रष्टाचार छ। त्यो छानबिन हुन्छ। कारबाही हुन्छ। जो सुकै परोस्, त्यसमा कुनै ढाकछोप हुँदैन।’ प्रधानमन्त्री ओलीले ३३ किलो सुनका अपराधीमध्ये ७६ जनालाई पक्राउ गरेकोमा ४१ जना जेलमा राखिएको बताए। नेपालको परराष्ट्रनीतिका सम्बन्धमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने राष्ट्रिय हितहरूको रक्षा सरकारको आधारभूत नीति र दृष्टिकोण रहेको बताए। उनले लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त, शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरणका सिद्धान्तलगायतमा सरकार सजग रहेको पनि बताए।
महिला सहभागिताका दृष्टिमा नेपाल अमेरिका, चीन, फ्रान्सलगायतका विकसित देशभन्दा अगाडि रहेको बताए। उनले भने, ‘संघीय संसदमा ३४ प्रतिशत, प्रादेशिक संसद्मा ३६ प्रतिशत, स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिला सहभागिता रहेको बताए। भेरीबबई डाइभर्सन सिँचाइ आयोजनाको काम तीव्र गतिमा अघि बढेको दाबी गर्दै उनले वैशाख १ गतेभित्र आयोजनाको १२ किलोमिटर सुरुङ सम्पन्न हुने बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले पाँचदिन पछि हुने लगानी सम्मेलनमा ४० भन्दा बढी देशका ६ सयभन्दा बढी विदेशी सहभागी हुने बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले यो वर्ष धानमा ९ प्रतिशत वृद्धि, मकैमा ६ प्रतिशत वृद्धि भएको बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वन्यायधीश गिरिशचन्द्र लालको प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि सार्वजनिक गरिने बताए। उनले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको भन्दै सार्वजनिक गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले भने, ‘यो प्रतिवेदन सिफारिस मात्र हो त्यो सही हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। कति अध्ययन गर्न सक्यो त्यसमा भर पर्दछ,’ उनले भने। राजपाले संसद्मा सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएको थियो।
राजपाले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको भन्दै संसद्को आइतबारको पहिलो बैठक अवरुद्ध गरेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारले भने सरकारले निर्मला पन्तको हत्यारा अझै पत्ता नलगाएको तथा वाइड वडी भ्रष्टाचारको घटना पनि ढाकछोप गरेको आरोप लगाए। उनले सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद विधेयक, राष्ट्रिय प्रथामिकताका आयोजना सम्बन्धि विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने बताए।
राजपाका महन्थ ठाकुरले सरकारले आतंक मच्चाउँदा इनाम पाउने तर जनताले आफ्नो अधिकारको कुरा गर्दा मर्नुपर्ने गोली खानुपर्ने अवस्था आएको बताए। उनले स्थानीय तह र प्रदेश कागजको फूल जस्तो भएको पनि बताए।
प्रकाशित: ११ चैत्र २०७५ ०२:०७ सोमबार
