नगेन्द्र उपाध्याय/सुर्खेत
दिनेश सुवेदी/रोल्पा
चैत  - २०५५ माघ १ गते। सुर्खेतको उत्तरी क्षेत्र पाम्काका कर्णबहादुर राना खाना खाएर सुत्ने तरखरमा थिए। पाँच जना तत्कालीन विद्रोहीका कार्यकर्ता कोठाभित्र प्रवेश गरे। दोहोरो सम्वाद हुन नपाउँदै उनीहरूले खुकुरीले आक्रमण गरे। म¥यो भनेर फालिएका उनी समयमै उद्दार भएकाले बाँच्न सफल भए।

गाउँमा आक्रमणमा परेपछि सुरक्षित स्थान खोज्दै राना तत्कालीन मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको सदरमुकाम वीरेन्द्रनगर आइपुगे। सुरक्षित मानिएको राजधानीमै उनी दोस्रोपटक विद्रोहीको आक्रमणमा परे। २०६१ भदौ २२ गते वीरेन्द्रनगरको केन्द्र मानिने वीरेन्द्रचोक नजिकै विद्रोहीले तीन गोली हाने। सेनाले उपचारका लागि हेलिकप्टरमा काठमाडौं पु-यायो। दोस्रोपटक पनि उनी बाँच्न सफल भए। २०५५ असार २२ गते। खाना खाएर रम्बादेवी र दलबहादुर खत्री सुत्ने तरखरमा थिए। पाँच जना विद्रोही आँगनमा आइपुगे। रम्वादेवीको आँखैअघि विद्रोहीले श्रीमान् दलबहादुरलाई खुकुरी हान्न थाले। उनी गाउँले गुहार्न गइन्। रम्वादेवीको गुहार कसैले पनि सुनेनन्। सशस्त्र द्वन्द्वका बेलाको त्यो कहाली लाग्दो क्षण उनी अब सम्झिन पनि चाहन्नन्।

नेपालमा चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा हालको कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा धेरै प्रभावित भयो। विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीले अहिले कर्णाली प्रदेशमा आफ्ना गतिविधि बढाइरहेको छ। तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्व भोगेका राना र खत्रीजस्तै यहाँका नागरिक समयमै वार्ता र संवादका माध्यमबाट सम्भावित द्वन्द्व रोक्नुपर्ने बताउँछन्। ‘हामीले जुन पीडा भोग्यौ, त्यस्तो पीडा कसैले पनि फेरि भोग्न नपरोस्,’ रानाले भने, ‘द्वन्द्वको आगो फैलिनुअघि नै राज्यले संयमतापूर्वक समाधान खोज्नुपर्छ।’ यहाँका नागरिकहरू विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएर द्वन्द्वका लागि निमन्त्रण दिनुभन्दा राज्यले वार्ता र संवादको बाटो रोज्नुपर्ने बताउँछन्। सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्र भनिएको कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर विष्ट राज्यले विप्लव समूहलाई युद्धतर्फ धकेल्नुभन्दा वार्तामार्फत शान्तिपूर्ण मार्गमा ड-याउनुपर्ने बताउँछन्। ‘राज्यले विप्लव समूहलाई जति दमन गर्छ, उतिनै बिस्फोटन हुन्छु,’ उनले भने, ‘त्यसैले वार्ता र संवादमार्फत अहिलेको समस्या समाधान गरिनुपर्छ।’ विप्लवपछिका दोस्रो नेता खड्कबहादुर विकको जन्मस्थान भएकाले पनि नरहरिनाथ गाउँपालिकामा अहिले सबैको ध्यान केन्द्रित छ। गाउँपालिका अध्यक्ष विष्ट भने बाहिर हल्ला चलेजस्तो गाउँमा विप्लव समूहका गतिविधि नभएको बताउँछन्।

‘यहाँका कोही पनि जनतामा फेरि देशमा द्वन्द्व होस् भन्ने चाहना छैन्, १० वर्षे द्वन्द्वमा धेरै पीडा भोगेका यहाँका जनता शान्ति र विकास चाहन्छन्,’ उनले भने, ‘जनभावना बुझेर राज्यले पनि विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा वार्ता र संवादमार्फत समाधान निकाल्नुपर्छ।’ १० वर्षे जनयुद्धको उद्गमस्थलका रूपमा रहेको रोल्पालाई यतिबेला पुनः द्वन्द्व होला कि भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ। विगतमा हतियार बोकेर मुक्तिका लागि भन्दै हिँडेका रोल्पाली अहिले भने राज्यले शान्तिको बाटो खोज्नुपर्ने बताउँछन्। १० वर्षे युद्धका घाउमा खाटा लाग्न नपाउँदै अर्को शसस्त्र द्वन्द्वको त्रास उब्जँदा द्वन्द्वमा मारिएका, बेपत्ता पारिएका तथा घाइते अनि अपांगले न्याय र परिपूरणको आभाषसमेत गर्न नपाउँदै अर्को नाममा उस्तै प्रकृतिको युद्धको स्थिति आउने भयले रोल्पालीलाई सताउन थालेको छ। ‘सरकारले यथासक्य छिटो वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। जनताले युद्ध होइन शान्ति चाहेका छन्’ पूर्वलडाकुको पाचांै डिभिजनका कमाण्डर रहेका राजबहादुर बुढा अविनाशले भने, ‘विप्लवको पार्टीलाई लगाइएको प्रतिबन्ध सरकारले साचेर लगाएको होला तर त्यो परिपक्व निर्णय भएन।’ १० वर्षे युद्धको सुरुवातीबाटै भूमिगत भएका जिल्ला समन्वय समिति रोल्पाका प्रमुखसमेत रहेका अविनाश भन्छन्, ‘हामी भूमिगत हँुदा हिजोको सरकारले यस्तै केटौले निर्णय गर्नाले देश जनयुद्धमा गएको थियो। असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने राज्यले हो। अभिभावक भनेकै राज्य हो। अहिलेको प्रतिबन्ध खुकुलो पार्दै छलफलको बाटोमा आउनुपर्छ। अब रोल्पालीले द्वन्द्व होइन शान्ति चाहेका छन्।’

प्रकाशित: ७ चैत्र २०७५ ०२:५१ बिहीबार