दाङ - सरकारबाट प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले विगतको दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकै झल्को दिनेगरी गाउँगाउँमा समानान्तर सरकार ‘जनसत्ता’ बनाउन थालेको छ। ‘जनकारबाही’लाई पनि ब्युँताएको भन्दै विप्लव समूहले ‘जनसरकार’लाई राज्यसत्ताको निगरानीको बलियो शक्तिका रूपमा प्रयोग गरिरहेको जनाएको छ।

सरकारको निगरानी गर्न भन्दै जिल्ला तहदेखि स्थानीय तहका वडासम्मै जनसरकार गठन गरिएको जिल्ला जनसरकार प्रमुख भगवानदास चौधरीले नागरिकलाई जानकारी दिए। सरकारले आफूहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि गाउँगाउँमा स्थापना भएका जनसरकारलाई झनै सक्रिय बनाइएको उनको भनाइ छ। ‘तत्कालीन माओवादीको युद्धकालमा बनाइएका यी जनसत्तालाई सरकारलाई पुनः ब्युँताइएको हो,’ उनले भने, ‘हामीलाई वर्तमान सरकारले प्रतिबन्ध नै लगाएपछि हामी सरकारको खिलाफमा समानान्तर सरकार सञ्चालन गरेर सक्रिय रूपमा लागेका हौं।’

तत्कालीन माओवादीले जस्तै जनसत्ताअन्तर्गत गाउँगाउँमा जनअदालतसमेत खडा गरेको विप्लव समूहले जानकारी दिएको छ।

गाउँगाउँमा गठन गरिएका जनसरकारले अहिले स्थानीय तहको कामकारबाहीलाई मुख्य निगरानीमा राखेको जनसरकार प्रमुख चौधरीले बताए। स्थानीय सरकार सञ्चालकहरूबाट व्याप्त भ्रष्टाचार भएको भन्ने गुनासोलाई आधार बनाउँदै अहिले जनसरकारले यसको सूक्ष्म निगरानी गरिरहेको चौधरी बताउँछन्। ‘सुरुसुरुमा भ्रष्टाचारका सामान्य गुनासाहरू आउन थालेका थिए, हामीले त्योबेला हल्का रूपमा अध्ययन गर्दै आयौं,’ उनले भने, ‘तर अहिले भ्रष्टाचारले सीमा नाघिसकेको हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ, अब हामी अलि कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बेला आएको छ।’ उनका अनुसार जिल्लादेखि स्थानीय तह, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका र प्रत्येक वडामा गठन गरिएका जनसरकारले त्यहाँ सरकारका तर्फबाट भएगरेका कामकारबाहीको अनुगमन गरी जिल्लास्तरीय जनसरकारलाई जानकारी गराउने काम गर्दै आएका छन्। ‘कुन नगरपालिका, गाउँपालिका या कुन वडामा सरकारका प्रतिनिधिहरूबाट के–कस्ता काम भएका छन्, ती कामहरूको यथेष्ट विवरण प्राप्त गरिसकेका छौं,’ जिल्ला जनसरकार प्रमुख चौधरीले भने, ‘उनीहरूका सबै कामलाई राम्रो–नराम्रो भनेर केलाउने काम अहिले भइरहेको छ, यसपछि मात्रै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं।’

विप्लव समूहले जनसरकार खडा गरेरै स्थानीय सरकारमाथि निगरानी बढाएपछि स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूले असुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन्। विभिन्न सहयोगका नाममा चन्दा सहयोग गर्नुपरेको बाध्यता सुनाउँदै घोराही उपमहानगरपालिकाका एक वडाध्यक्षले भने, ‘चेतावनीको शैलीमा तोकेरै चन्दा माग्न थालिएको छ, हामीमा तनाव थपिरहेको छ।’ तत्कालीन माओवादीले जस्तै जनसत्ताअन्तर्गत गाउँगाउँमा जनअदालतसमेत खडा गरेको विप्लव समूहले जानकारी दिएको छ। गाउँगाउँमा हुने सामान्य झैझगडादेखि ठूल्ठूला मुद्दामाथिको कारबाही अहिले यही अदालतबाटै भइरहेको चौधरीले बताए। ‘अहिले हाम्र्रो जनअदालतमा मुद्दाहरू थपिएको थपियै छन्,’ उनले भने, ‘सरकारी अदालतकै हाराहारीमा हाम्रो अदालतमा मुद्दाहरू आइरहेका छन्।’ उनका अनुसार एक पूर्वन्यायाधीश र प्रहरी निरीक्षकको समेत मुद्दा जनअदालतमा आएका छन्। यी दुवै मुद्दामाथि कारबाही प्रक्रिया चलिरहेको पनि उनले बताए। तत्कालीन माओवादीले द्वन्द्वकालमा जग्गाको रजिस्ट्रेसन पासको काम भने अहिले विप्लव समूहको जनसरकारले गरिसकेको छैन। ‘तत्कालीन जनसत्ताले गरेकै सबै कामकारबाहीलाई बिस्तार गर्दै लैजानेछौं,’ उनले भने, ‘अहिले जग्गा पासको काम भने सुरु गरिसकेका छैनौ, त्यो पनि सुरु गर्ने तयारीमा छौं।’

‘चन्दा होइन, जनसरकारलाई कर’
विप्लव समूहबाट चन्दा आतंक बढेको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले असुरक्षित महसुस भइरहेको बताउँदै आएका छन्। यो समूहले तोकेरै रकम माग गर्ने गरेको भन्दै उनीहरूले तोकेअनुसारको रकम दिन नसकिने अवस्था रहेको समेत बताउँदै आएका छन्। तर विप्लव समूहले भने स्थानीय तहहरूबाट असुली भएको रकमलाई चन्दा नभई स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले जनसरकारलाई तिरेको ‘कर’ भनेको छ। आफूहरू समानान्तर सरकारका रूपमा स्थापित भइसकेको दाबी गर्दै सो समूहले जनप्रतिनिधिले आफ्नो सरकारलाई पनि कर तिर्नुपर्ने जनसरकार जिल्ला प्रमुख चौधरीले बताए। ‘चन्दा आतंक भनेर गरिएको प्रचारबाजी गलत हो,’ उनले भने, ‘त्यो जनसरकारलाई तिरिएको कर हो।’

यता स्थानीय प्रशासनले भने स्थानीय जनप्रतिनिधिमाथि चन्दा आतंक भएको भन्ने आधिकारिक जानकारी नआएको जनाएको छ। आफूले बाहिर चन्दा आतंक भएको भन्ने सुने पनि जनप्रतिनिधिहरूले भने यसबारे केही नभनेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालले बताए। ‘हामीले पनि बाहिर भनेको सुनेका मात्रै हौं,’ उनले भने, ‘तर चन्दा आतंक भएकै हो भनेर जनप्रतिनिधिहरूले हामीकहाँ भन्नुभएको छैन, हामीले आफ्नो तर्फबाट पनि सूक्ष्म ढंगले निगरानी गरिरहेका छौं।’

प्रकाशित: ५ चैत्र २०७५ ०२:५६ मंगलबार