काठमाडौं– नेताहरूको आआफ्नै अडानका कारण नेपाली कांग्रेस आन्तरिक राजनीतिमा कमजोर बन्दै गएको छ। नेताहरूले गुटगत फाइदा र घाटा हेर्दा २० दिनपछि बोलाइएको बैठक पनि बस्न सकेन। महासमिति बैठकपछि बसेका केन्द्रीय समिति बैठक निरन्तर विवादित बन्दै आएको छ।

अहिले पनि संस्थापन समूह र असन्तुष्ट समूह प्रतिष्ठाको लडाईमा छन्। सभापति शेरबहादुर देउवा समूह सहमतिमा निर्णय गर्नुपर्ने बताउँदै आए पनि आफ्नो अडानबाट लचिलो देखिएको छैन भने संस्थापनइतर समूहले पनि आफ्नो अडान नछाड्ने संकेत गरेको छ। सोमबार दिनभर आन्तरिक सहमतिका लागि शीर्ष नेताहरूले प्रयास गरे।

तर उनीहरूको प्रयास भने सफल हुन सकेन। बैठक बस्ने नबस्ने टुंगो नलाग्दै संस्थापनइतर समूहका अधिकांश नेताहरू बाहिरिएका थिए। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पार्टी कार्यालयबाट बाहिरिँदा निकै निरास देखिन्थे। ‘केही होला जस्तो छैन। अहिलेसम्म केही भएको पछ्नि छैन, त्यसैले म निक्लिएको’, वरिष्ठ नेता पौडेलले पत्रकारको प्रश्न गर्न नपाउँदै भने।

कांग्रेसमा अहिले मुख्यतः दुई विषयमा विवाद देखिएको छ। अनुशासन समिति र निर्वाचन समिति गठन गर्दा सर्वसम्मत ढंगबाट गर्नुपर्ने र यी समितिले निर्णय गर्दा पनि बहुमतबाट नभई सर्वसम्मत नै गर्नुपर्ने निर्णय गर्न असन्तुष्ट समूहले माग गरेको छ। तर देउवा समूह भने जसरी पनि आफूहरूलाई पेल्ने रणनीतिमा रहेको संस्थापनइतर समूहका नेताहरूको आरोप छ।

‘कुनै पनि नेता तथा कार्यकर्ताले पार्टीमा अनुशासनहिनताको काम गर्छ र त्यो दस्तावेज छ भने कारवाही नगर्नु भन्ने हाम्रो भनाई हैन’, देउवा विरोधी खेमाका नेता अर्जुननरसिंह केसीले भने, ‘तर आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर कोहीमाथि कारवाही हुनुहुँदैन। त्यसकारण समितिले निर्णय गर्दा सर्वसम्मत गर्नपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।’

देउवा समूहले आफू विरोधी समूहलाई गलाएर निर्णय गर्न खोजेको असन्तुष्ट नेताहरूबीचमा चर्चा हुन थालेको छ। महासमिति बैठकबाट पारित भएको निर्ण उल्ट्याउँदा पनि देउवाले सहमति भन्दै एक महिनासम्म पेलेको र अन्तिममा असन्तुष्ट समूहलाई गलाएर बहुमबाट निर्णय गरेको उनीहरूको दुखेसो छ।

‘सभापति समूहले हामीलाई गलाउन खोजिरहेका छन्। हामीविरुद्ध लाग्नेलाई छाड्नु हुन्न भनेर सभापतिको कोटरीका केही नेता लागेका छन्। यसअघि पनि हामीलाई गलाएर निर्णय गरियो’, वरिष्ठ नेता पौडेल समूहका एक नेताले भने, ‘सहमति भन्ने तर आफ्नो अडान नछाड्ने अनि अन्तिममा गलाएर निर्णय गर्ने रणनीति संस्थापन समूहको देखियो।’

कांग्रेसमा गत असारदेखि अनुशासन समितिको बहस चलिरहेको छ। असारमा पनि अन्तिम समयमा आएर अनुशासन समिति निर्माण प्रक्रिया भाँडिएको थियो।

यसअघि गठन भएको अनुशासन समितिका संयोजक रमेश रिजालले निर्वाचनपछि पार्टीभित्र असन्तुष्टिका स्वरहरू बढ्न थालेको भन्दै आफू समितिमा नबस्ने बताएपछि समिति पुनर्गठनको प्रक्रिया थालिएको थियो। यसअघिदेखि नै सभापति समूहले केन्द्रीय सदस्य भीष्मराज आङ्देम्बेलाई अनुशासन समितिको अध्यक्षका लागि अघि सारेको छ। आङ्देम्बे देउवा समूहको खास मान्छे भएको भन्दै असन्तुष्ट समूहले अनुशासन समितिको नेतृत्वमा रहन नहुने अडान राख्दै आएको थियो।

सभापति समूह पनि आङ्देम्बे नै अध्यक्ष भनेर हल्ला भइसकेको भन्दै पछि हट्ने मनस्थितमा नदेखिएपछि पछिल्लो समय यो विषयमा देउवाविरोधी खेमा केही लचिलो देखिएको छ। ‘सभापतिले अनुशासन समितिको अध्यक्ष फलानोलाई बनाउछु भनेर बचन दिनुभएको छ त्यो ठीक छ। तर पाँच जनाको समितिमा अन्य चार जना सदस्य त सर्वसम्मत गरौं न’, नेता केसीले भने।

निर्वाचन समिति भने शुभेच्छुक संस्थाबाट बनाइन्छ। कांग्रेसलाई संघीय तह अनुसार संगठन विस्तारमा लैजान तत्काल यो समिति गठनको आवश्यक छ।

संस्थापन समूहले भने सहमतिका लागि हदैसम्मको प्रयास गर्दा पनि नभएको भन्दै बहुमतले पेल्ने रणनीति बनाएको छ। अब केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव लैजाने र निर्णयार्थ पेस गर्ने रणनीति बनाएको छ। केन्द्रीय समितिमा देउवाको बहुमत भएकाले उनले चाहेमा सहजै प्रस्ताव पारित हुन्छ।

‘सहमतिका लागि प्रयास गरिररहेका छौं। अब पनि भएन भने केन्द्रीय समितिमा सभापतिले निर्णायार्थ पेस गर्नुहुन्छ। पार्टीलाई केका लागि बन्दी बनाउने। उहाँहरूले व्यक्तिगत फाइदा मात्र हेर्ने?’, सभापति निकट नेता वीरबहादुर बलायरले भने, ‘केका लागि बहिष्कार गर्ने? अस्ति पनि सन्दर्भ नभई नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभएछ। हामीलाई थाहै भएन। महासमितिमा नआएको एजेन्डालाई लिएर नोट अफ डिसेन्ट लेख्न जरुरी नै थिएन नि!’

देउवा समूहले पेलेर गए पार्टीभित्र ध्रुविकरण अझै बढ्न सक्ने असन्तुष्ट नेताहरूले चेतावनी दिएका छन्। ‘उहाँहरू बहुमतले पेल्न लाग्नुभयो भने पार्टीभित्र झनै ध्रुविकरण बढ्छ। त्यतातर्फ नजाओस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो’, नेता केसीले भने।

संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका पाएको कांग्रेसले अब भने आन्तरिक लडाईमै फस्न नहुने युवा नेताहरूको तर्क छ। कांग्रेसले राष्ट्रिय मुद्दा उठाउनुपर्ने बेलामा आन्तरिक लफडाबाट माथि उठ्न नसक्नु दुर्भाग्य भएको उनीहरू बताउँछन्। ‘पार्टी एकप्रकारले अनिर्णयको बन्दी बन्दै गएको छ’, नेता धनराज गुरुङले भने, ‘सहमति र सहकार्यबाट पार्टीलाई अगि बढाउँदै राष्ट्रिय मुद्दातर्फ अघि बढाउनुपर्छ।’

पौडेलले गरे सात प्रस्ताव

सभापति देउवासँग असन्तुष्ट बन्दै आएका वरिष्ठ नेता पौडेलले सोमबार अनौपचारिक छलफलका बीच देउवासमक्ष सात सुझाव प्रस्तुत गरेका छन्।

वरिष्ठ नेता पौडेलले विधान कार्यान्वयनका लागि मस्यौदा समिति गठन, निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति गठन तत्काल सर्वसम्मत ढंगबाट गरिनुपर्ने सुझाव दिएका हुन्।

यस्तै, नेता पौडेलले महासमितिको निर्णयका विषयमा र जिल्ला सभापतिहरूको मागको विषयमा पनि सभापतिको ध्यानाकर्षण गराएको नेता नवीन्द्रराज जोशीले जानकारी दिए। पौडेलले नेविसंघलगायत सबै भ्रातृ संगठन व्यवस्थित गर्ने र महाधिवेशन समयमा गर्नुपर्ने भन्दै देउवको ध्यानाकर्षण गराएको नेता जोशीले बताए।

प्रकाशित: ४ चैत्र २०७५ १३:०० सोमबार