काठमाडौं - सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका हिंसात्मक र ध्वसांत्मक गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रचलित कानुन अपर्याप्त भएकाले मन्त्रिपरिषद्बाटै प्रतिबन्ध लगाउनुपरेको कानुन कार्यान्वयन तहमा रहेका व्यक्तिहरूले बताएका छन्। विगतमा डिफेन्स आर्मी, संयुक्त जातीय मोर्चा र मूलवासी राष्ट्रिय फोर्सका नाममा भएका गतिविधि र विप्लव समूहले गरेका गतिविधिमा फरक नभए पनि कानुन कार्यान्वयन र कारबाहीका लागि फराकिलो दायराको अभाव हुँदा नियन्त्रण गर्न अप्ठेरो भएको उनीहरूको भनाइ छ।

पूर्व–गृहसचिव श्रीकान्त रेग्मीले सरकार सञ्चालनमा रहेका राजनीतिज्ञ र कानुन कार्यान्वयन तहमा बसेका कर्मचारीबीच विप्लव समूहलाई हेर्ने दृष्टिमा फरक परेका कारण नियन्त्रणमा असजिलो भएको बताए। उनका अनुसार प्रचलित कानुनअन्तर्गत संगठित अपराध ऐनअनुसार कारबाही हुन सक्थ्यो, साथै ज्यान मुद्दा पनि लगाउन सकिन्थ्यो तर पक्राउ परेका व्यक्तिले माथिल्लो नेतृत्व र अन्य नेता–कार्यकर्ताका विषयमा नबोल्दा प्रहरीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन गाह्रो भइरहेको छ।

‘विप्लव समूहको गतिविधि डिफेन्स आर्मी, संयुक्त जातीय मोर्चा, मूलवासी राष्ट्रिय फोर्सजस्तै देखिन्छ, आर्मी र मोर्चाको बम विस्फोटबाट सर्वसाधारणको मृत्यु भएको थियो भने फोर्सबाट हतियार बरामद भएको थियो,’ पूर्व–गृहसचिव रेग्मीले भने, ‘प्रहरीले ती घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा त ल्यायो तर विप्लव समूहका केही नेता पक्राउ परे पनि प्रहरीले बलियोसँग प्रमाण जुटाउन सकेन। तत्कालीन अवस्थामा राज्यले त्यसलाई राजीतिक शक्तिका रूपमा लिएकाले प्रहरीको अनुसन्धानले काम गर्न सकेन। तर अब मन्त्रिपरिषद्ले त्यो समूहबाट गरिएको हिंसात्मक गतिविधिलाई प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गरेकाले कारबाहीको दायरा फराकिलो बनाएको छ।’

-‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट विस्फोटको जिम्मा जसले लियो, त्यही समूहको नेतृत्व तहलाई समेत पक्राउ गर्न प्रहरीलाई सहज भएको छ’
–२०६६ जेठ ९ गते ललितपुर भनीमण्डलस्थित चर्चमा डिफेन्स आर्मीद्वारा विस्फोट गराउँदा दुईजनाको मृत्यु, १५ घाइते

–२०६८ साउन १५ गते काठमाडौं बबरमहलमा संयुक्त जातीय मोर्चाको नाममा विस्फोट, तीनजनाको मृत्यु, सात घाइते
– २०७३ असोज ४ गते मूलवासी राष्ट्रिय फोर्सका नाममा ठूलो परिमाणको हतियारसहित १३ जना पक्राउ

उनका अनुसार विप्लव समूहलाई कारबाही गर्न संगठित अपराध ऐन, २०७० आकर्षित गर्न सकिन्थ्यो र प्रतिबन्धित अवस्थामा सरकारले त्यही कानुनलाई प्रयोग गर्ने हो। पहिला यही कानुन प्रयोग गर्न खोज्दा नेपाल प्रहरी दोधारमा परेको र प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनको दाबी छ। ‘पक्राउ परेका व्यक्ति कसैले पनि माथिल्लो नेतृत्वको नाम लिँदैनन् र प्रहरीले विस्फोटमा संलग्नलाई पक्राउ गरे पनि केन्द्रीयस्तर वा त्यसभन्दा माथिका नेतालाई पक्राउ गर्न सक्दैन। अहिलेको निर्णयबाट भने विस्फोटको जिम्मा जसले लियो, त्यही समूहको नेतृत्व तहलाई समेत पक्राउ गर्न प्रहरीलाई सहज बनाएको छ,’ रेग्मीले भने।

संगठित अपराध ऐन, २०७० मा कसैले संगठित अपराध गर्न वा गराउन नहुने, कसैले आपराधिक समूहको लाभका लागि, आपराधिक समूहको निर्देशनमा, आपराधिक समूहको तर्फबाट, आपराधिक समूहस“ग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भई जानीजानी कुनै गम्भीर अपराध गरे संगठित अपराध गरेको मानिने उल्लेख छ। यसैगरी कसैले कुनै आपराधिक समूहलाई संगठित अपराध गर्न वा संगठित अपराध गर्न सघाउ पु¥याउन कुनै काम जानीजानी गरी वा नगरी सो समूहको कामकारबाहीमा सहभागी हुने वा सघाउ पु¥याउने वा सञ्चार–साधन वा सूचना–प्रविधि उपलब्ध गराउने वा आर्थिक सहयोग गर्ने वा कुनै साधन उपलब्ध गराउने वा संगठित अपराध गर्ने व्यक्तिलाई आश्रय दिने, लुकाउने वा भगाउने कार्य गर्न वा गराउन नहुने पनि उल्लेख छ। संगठित अपराधको तयारी, उद्योग, षड्यन्त्र गर्न वा दुरुत्साहन दिन वा मतियार हुन नहुने, कसैले संगठित अपराधको तयारी गर्न, षड्यन्त्र गर्न, उद्योग गर्न वा संगठित अपराध गर्न दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो अपराधमा मतियार हुन नहुने पनि सो कानुनमा उल्लेख छ।

सो ऐनअन्र्तगत प्रहरीले अब विप्लव समूहलाई नियन्त्रण गर्न संगठित अपराधको अनुसन्धान गर्दा आवश्यकताअनुसार नियन्त्रित अनुसन्धान प्रविधि (कन्ट्रोल डेलिभरी) वा गुप्त कारबाही अनुसन्धान (अन्डर कभर अपरेसन) दुवै पद्धति अपनाउन सक्नेछ। प्रहरीको विशेष ब्युरो वा अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यकताअनुसार सुराकी प्रयोग गर्न सक्नेछ। प्रहरीले अब विप्लव समूहका कार्यकर्ताहरूलाई पक्राउ गरी अदालतको अनुमति लिई पटक–पटक गरी ६० दिनसम्म हिरासतमा राख्न सक्नेछ।

‘विप्लव समूहलाई सरकारले पटक–पटक आह्वान गर्दा पनि वार्तामा नआउने, हिंसात्मक गतिविधि जारी राख्ने, निर्दोष व्यक्तिहरूको मृत्यु हुनेगरी बम विस्फोट गराउने, सरकारी तथा निजी सम्पत्तिको क्षति गर्नेजस्ता गतिविधिलाई सरकारले टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैथ्यो, त्यसकारण यस्तो घोषणा गर्नुपरेको हो,’ पूर्व–गृहसचिव रेग्मीले भने। रेग्मीका अनुसार सरकारको यो निर्णयबाट प्रहरीमा भएको अन्योल हटेको छ।

पूर्व–प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नवराज ढकाल राज्यको सुरक्षा निकाय र प्रशासनिक निकायलाई बलियो बनाएर कानुन कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताउँछन्। ‘सरकारले बीचमा सो समूहसँग वार्ता गर्ने बताइरहेको थियो तर त्यही सेरोफेरोमा हिंसात्मक र ध्वंसात्मक गतिविधि भए, त्यसकारण कानुन कार्यान्वयन गर्ने पक्षलाई अप्ठेरो भएको हुनसक्छ, त्यसलाई ध्यानमा राखी मन्त्रिपरिषद्बाटै त्यस्ता गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाएको हुनसक्छ,’ ढकालले भने। उनका अनुसार विगतमा विभिन्न समूहका नाममा भएका बम विस्फोटन र गतिविधिभन्दा विप्लव समूह फरक नदेखिए पनि सरकारले राजनीतिक समूह भनेकाले प्रहरीलाई केही अप्ठेरो भएको थियो। सो निर्णयपछि प्रहरीमा भएको द्विविधा हटेको उनको दाबी छ। ‘हिंसात्मक गतिविधि गर्ने जोकोही भए पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु सरकारको दायित्व हो,’ पूर्व–अतिरिक्त महानिरीक्षक ढकालले भने, ‘भएका सुरक्षा निकायलाई बलियो बनाउँदै राज्यले यस्ता समूहलाई तत्कालै कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ।’

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता उत्तम सुवेदीले राजनीतिक शक्ति भनिए पनि तोडफोड र बम विस्फोटन गराउँदै हिँडेका कारण उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिनु प्रहरीको दायित्व भएको स्पष्ट पारे। ‘राजनीतिक शक्ति हो भने व्यवहार पनि त्यहीअनुसार हुनुपर्छ, तोडफोड, हिंसा, निजी एवं सरकारी सम्पत्तिमा आगजनी, बम विस्फोट गरी आतंकित पार्ने, सर्वसाधारण नागरिकको ज्यान लिनेजस्ता गम्भीर अपराधको जिम्मेवारी लिने कार्य राजनीतिक होइन, आपराधिक हो,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘यस्तो समूहलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई कानुनी कारबाही गर्छ।’

प्रकाशित: ३ चैत्र २०७५ ०१:२० आइतबार