धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशको शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले विपन्न वर्ग र बेरोजगारलाई उद्यममा संलग्न गराउन तयार पारेको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ लाई संसदमा पठाउन स्वीकृति प्रदान गरेको छ। यो बिधेयक पास भएपछि विपन्न, पछाडी परेका समुदाय र बेरोजगार जो कोहीले पनि उद्यम, व्यवसाय र सीपमुलक काम गर्न नागरिकताको प्रमाणपत्र वा शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा बिना धितो अत्यन्त सस्तो ब्याजमा कर्जा पाउने आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले बताएका छन्। 

विधेयकमा कती रकम दिने, कति उमेर सम्मलाई दिने र कती ब्याजमा दिने भनेर अहिले उल्लेख नगरिएको र पछि नियमावली बनाएर यी कुरा राखिने उनको भनाई छ। सीप र तालिम समेत सिकाएर ४ प्रतिशत ब्याजदरमा कुनै उद्यम र काम गर्न बिनाधितो कर्जा दिने सरकारको सोच रहेको उनले बताए। ‘राम्रो उद्यम र काम गर्नेलाई पछि ५० प्रतिशत व्याज छुट गरिने छ’, उनले भने, ‘यसरी राम्रो गर्नेलाई २ प्रतिशत मात्र व्याजदर पर्ने छ।’ शैक्षिक योग्यता नभएका बेरोजगारलाई पनि स्वरोजगार बनाउन नागरिकताको प्रमाणपत्रका आधारमा मात्र कर्जा दिइने प्रावधान बिधेयकमा राखिएको उनले बताए। केन्द्र सरकारले ल्याएको स्वरोजगार भन्दा यो भिन्न भएको उनको भनाई छ। ‘गर्न चाहाने ६०, ६५ बर्षकालाई पनि कर्जा दिइने छ’, उनले भने। कुनै सीप नजानेकालाई तालिम र सीप सिकाएर दिइने उनले बताए।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकलाई प्रदेश सभामा पेश गर्र्नेगरी स्वीकृति प्रदान गरेको हो। स्वरोजगार ऐन कुनै पनि प्रदेशमा अहिलेसम्म बनिसकेको छैन्।

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक बर्षको बजेटमा स्वरोजगार विकास कोष बनाएर युवाहरुलाई स्वरोजगारको कार्यक्रम शुरु गर्ने घोषणा गरेको थियो। 

चैत ३ गतेदेखि धनगढीमा अन्तर प्रदेश खेलकुद

यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यन्त्री अन्तर प्रदेश कप खेलकुद प्रतियोगिता ब्यवस्थापन निर्देशिका २०७५ पनि पारित गरेको छ। ७ वटै प्रदेशको सहभागिता रहने मुख्यमन्त्री कप अन्तर प्रदेश खेलकुद प्रतियोगिता आगामी चैत ३, ४ र ५ गते प्रदेशको राजधानी धनगढीमा आयोजना हुने छ। यस प्रतियोगितालाई ब्यवस्थापन गर्न निर्देशिका पारित गरिएको हो। फुटवल, भलिवल, क्रिकेट र व्याटमेन्टन खेल हुने समाजिक मन्त्रालयका सचिव गगन बहादुर हमालले बताएका छन्। ७ वटै प्रदेशका करिव ७ सय खेलाडी सहभागी हुने उनले बताए।

अतिथिको रुपमा सबै प्रदेशका मुखयमन्त्रीहरुलाई निमन्त्रणा गरिने  छ। उपस्थित रहने प्रथम हुने प्रदेशको टिमलाई १५ लाख, द्वितिय हुनेलाई ८ र तृतीय हुनेलाई ५ लाख पुरस्कार राखिएको आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले बताए। यसप्रकारको अन्तर प्रदेशस्तरीय  खेलकुद पहिलो पटक आयोजना गरिन लागेको हो।

प्रकाशित: १७ फाल्गुन २०७५ १३:५४ शुक्रबार