काठमाडौं - प्रदेश सरकारले आफूलाई चाहिने कर्मचारी भर्ना गर्न कानुनी बाटो खुला गर्न संघीय सरकारले प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी मापदण्ड तयार गरेको छ। शुक्रबारसम्म सो मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले मापदण्ड पारित गरेपछि प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई चाहिने कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुला हुनेछ।

संघीय सरकारले बनाएको मापदण्डभित्र रही प्रदेश सरकारले कर्मचारी भर्ना, सरुवा, बढुवा तथा खटनपटन गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ। यसैगरी प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको मापदण्डभित्र रही प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनाउन सक्नेछन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले भने, ‘संघीय सरकारले प्रदेश निजामती सेवा सम्बन्धी मापदण्ड पास गरेपछि सात वटै प्रदेशमा प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई चाहिने कर्मचारी भर्ना गर्न बाटो खुला हुने छ तर भर्ना गर्नुभन्दा अघि प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनाउनु पर्नेछ।’ संघीय सरकारले मापदण्ड पास गरेपछि प्रदेश सरकारलाई प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनाउन बाटो खुला हुनेछ। प्रदेश निजामती सेवा ऐनमार्फत प्रदेश लोकसेवा अयाोगको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले कर्मचारी भर्ना गर्न सक्ने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ। यसैगरी स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी पनि प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत भर्ना गर्ने सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

संघीय मन्त्रालयले तयार गरेको सो मापदण्ड शुक्रबारसम्म मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरिएको उनले बताए। उनले भने, ‘मापदण्ड तयार भइसकेको छ। अब मन्त्रिपरिषद्मा लैजान मात्र बाँकी छ।’ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डमा प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीको नियुक्ति, अवकाश, बढुवाको सुनिश्चिता गरिएको छ। सो मापदण्डमा रहेको व्यवस्था प्रदेश सरकारले पालना गर्नुपर्नेछ। निजामती प्रशासनसम्बन्धी कानुनमा सातवटै प्रदेशमा एकरूपता ल्याउन संघीय सरकारले मापदण्ड बनाएको अधिकारीले बताए। मापदण्डले व्यवस्था गरेअनुसार सातवटै प्रदेश सरकारहरूले निजामती प्रशासनसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त पालना गर्नुपर्नेछ। मन्त्रालयका अनुसार मापदण्डमा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूलाई टे«ड युनियन अधिकार हटाइएको छ। मन्त्रालयले स्थानीय सेवासम्बन्धी पनि मापदण्ड तयार गरेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।

स्रोतका अनुसार संघीय मामिलामन्त्री तथा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा ट्रेड युनियन राख्ने पक्षमा छैनन्। अधिकरीले भने, ‘हामीले तयार गरेको मापदण्डमा प्रदेश र स्थानीय तहमा टे«ड युनियनको व्यवस्था छैन तर प्रदेश सरकारले आवश्यक ठाने भने त्यो अधिकार उनीहरूलाई छ।’

कर्मचारी नेताहरू भने ट्रेड युनियन अधिकार तीनवटै तहमा दिनुपर्ने माग राख्दै विभिन्न किसिमबाट लबिङ गर्न सुरू गरेका छन्। संघीय सरकारले प्रदेशमा समायोजन हुने कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पठाउँदै छ। प्रदेशमा पठाइएका कर्मचारीहरूको खटनपटन र कामकाज गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई दिने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ। पछिल्लो ओएनएम रिपोर्टअनुसार संघमा ४७ हजार ९ सय २०, प्रदेशमा २२ हजार ८ सय ९५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५ सय ३ कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखाइएको छ। सातवटै प्रदेशका प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारी अभाव भएको गुनासो गर्दै आएका छन्। माघदेखि संघीय सरकारले सुरू गरेको कर्मचारी समयोजनमा अधिकांश कर्मचारीले संघमै राजेका छन्। पछिल्लो रिर्पोटमा करिब ३८ हजार कर्मचारी समायोजन गरिएकोमा २८ हजारभन्दा बढी कर्मचारीले संघमै रोजेका छन्। त्यसैले प्रदेशमा तत्काल ठूलो संख्यामा कर्मचारी कर्मचारी भर्ना गर्न आवश्यक रहेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउछन्। तर प्रदेश सरकारले कर्मचारी भर्ना गर्न प्रदेश निजामती सेवा ऐन र प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रदेश निजामती सेवा ऐन र प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्नका लागि कानुन बाटो खुला गर्न संघीय सरकारले प्रदेश निजामतीसम्बन्धी मापदण्ड बनाएको हो।

प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०७५ ०६:४४ बिहीबार