काठमाडौं - सरकारले समायोजन फाराम भरेको कर्मचारीमध्ये आधाभन्दा बढी कर्मचारीको समायोजनको काम पूरा गरेको छ। सोमबारसम्म संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ३८ हजार ८ सय ७७जना कर्मचारी समायोजन गरेको हो। ती कर्मचारीमध्ये अधिकांश संघमा समायोजित भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार २८ हजार १ कर्मचारी संघमा, ४ हजार ८ सय ६७ कर्मचारी प्रदेशमा र ५ हजार ८ सय ७९ कर्मचारी स्थानीय तहमा समायोजन भएका छन्। यसैगरी १ सय ३० जना कर्मचारी फाजिलमा परेका छन्।
समायोजन महाशाखाका अनुसार परराष्ट्रका २ सय ७६, संसद्का २ सय ३१, लेखा परीक्षणका ३ सय ५५ र न्याय समुह ३ हजार ५ सय ४३ का सबै कर्मचारी संघमा समायोजन भएका छन्। यसैगरी ५७ सहसचिव र ५ सय ७४ सहसचिवको समायोजन पूरा भएको छ। यसैगरी, प्रशासन/लेखाका १ सय ७४, प्रशासन सेवाका ८ सय ४८, राजस्व समुहका १ सय ७१ र शिक्षाका ४ सय २९ उपसचिव समायोजित भएका छन्।,इञ्जिनियरिङ÷हाइड्रोपावर सेवाका सिडिइ २०, आर्थिक योजना÷तथ्यांक सेवाका उपसचिव ५८, इञ्जिनियरिङ÷जनरल मेकानिकल समुहका सिडिइ ८१ जनाको समायोजन भएको छ। यसैगरी जनरल मेकानिकल समुहका १७ सिडिइ र वनका १ सय ४२ उपसचिवको समायोजन पूरा भएको छ।
यसैगरी विविध सेवाका २१ जना महिला विकास अधिकृत, इञ्जिनियरिङ÷हाइड्रोलोजी का १४ जना सिडिइ, विविध सेवाका १९ जना उपसचिव(सूचना प्रविधि), इञ्जिनियरिङ÷सेवा सर्भेका ५७ सिडिइ, विविध सेवाका ३ सय ४४ जना कम्प्युटर अधिकृत, प्रशासन सेवाका २ हजार ८ सय ९० शखा अधिकृत, प्रशासन÷लेखा सेवाका १ हजार १सय ३२ शाखा अधिकृत र विविध सेवाका ७७ जना महिला विकास अधिकृतको समायोजन भएको छ। यसैगरी प्रशासन÷राजस्व समुहका ५ सय ८०, प्रशासन सेवाका ५ हजार ८ सय २ जना, नायब सुब्बा, लेखा समुहका २ हजार १ सय ८१ जना, लेखापाल, विविध सेवाका १ हजार १ सय १७ जना कम्प्युटर अपरेटरको समायोजन पूरा भएको छ।
यसैगरी, विविध सेवाका ६२ महिला कार्यकर्ता, राजस्व समुहका ६ सय ७५ नायब सुब्बा, राजस्व समुहका ३२ जना खरिदार, प्रशासन सेवाका ४ हजार ६ सय ६ जना खरिदार, विधिध सेवाका २ सय ९३ जना सहयाक कम्प्युटर अपरेटर, प्रशासन सेवाका ९ सय ७६ सहलेखापाल, प्रशासन सेवाका १ हजार १ सय ३७ जना हुलाकीको समायोजन भएका समायोजन महाशाखाले जनाएको छ। यसैगरी प्रशासन सेवाका ८ हजार ८ सय ८६ जना कार्यालय सहयोगी र प्रशासन सेवाका ८ सय ९८ जना हल्काराको समायोजनको काम सकिएको समायोजन महाशाखाका प्रमुख केदार पनेरूले जानकारी गराए। उनका अनुसार हाल वन, कृषि, उद्योग, इञ्जिनियरिङ र विविध सेवाअन्तर्गतका कर्मचारी समायोजनको काम भइरहेको छ।
सरकारले गत माघ २ सम्म समायोजन फाराम भर्न कर्मचारीहरूलाई आह्वान गरेको थियो। सरकारको आह्वानअनुासर ७७ हजार ३४ कर्मचारीले समायोजन फाराम भरेका थिए। तीमध्ये ३५ हजार ३ सय ६४ कर्मचारीले संघलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर फाराम भरेका थिए। यसैगरी १४ हजार २ सय ९ कर्मचारीको पहिलो रोजाइ प्रदेश र २७ हजार ४ सय ६१ कर्मचारीले स्थानीय तहलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। समायोजन फाराम भर्दा कर्मचारीहरूलाई ४÷५ वटा विकल्प छान्ने अवसर दिइएको थियो। करिब १० हजार निजामती कर्मचारीले भने समायोजन फाराम भरेका छैनन्।
संघीय सरकारले प्रदेशमा समायोजन हुने कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय,तथा स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउने छ। संघको हकमा भने संघीय मन्त्रालय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटनपटन गराउने छ। प्रदेशमा पठाइएका कर्मचारीहरूको खटनपटन र कामकाज गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई दिने निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी, स्थानीय तहमा पठाइएका कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले खटन पटन गर्ने छन्। पछिल्लो ओएनएम रिपोर्टअनुसार संघमा ४७ हजार ९ सय २० दरबन्दी कायम गरिएको छ। यसैगरी, प्रदेशमा २२ हजार ८ सय ९५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५ सय ३ कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखाइएको छ। कर्मचारी समायोजन गर्न सरकारले २०७४ असोज २८ कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ ल्याएको थियो तर समायोजन ऐन २०७४बाट समायोजन गर्न सरकार असफल भए पछि सरकारले अध्योदशमार्फत् समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०७५ ०२:०४ मंगलबार