११ मंसिर २०८१ मंगलबार
image/svg+xml
राजनीति

प्रभावकारी काम गरेको मुख्यमन्त्री पौडेलको दाबी

प्रदेश ३ सरकारको प्रथम वार्षिकोत्सवको अवसरमा हेटौंडामा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठलगायत। तस्बिरः अशोकसुजन/नागरिक

मकवानपुर - प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश सरकारले सक्नेजति काम प्रभावकारीरूपमा काम गरेको भन्दै सरकारको बचाउ गरेका छन्। प्रदेश सरकारले प्रथम वार्षिकोत्सवको अवसरमा मंगलबार हेटौंडामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले मंसिरदेखि मात्र वास्तविक काम गर्न पाएको दाबी गरेका छन्। ‘एकवर्षे कार्यकाल भने पनि सरकारले काम सुरु गरेको चार–पाँच महिनाभन्दा बढी भएको छैन,’ उनले भने, ‘चाहेअनुसार काम गर्न सकेनौंहोला, तर हामीसँग गोरेटो बाटो पनि थिएन, गोरेटो बाटो खन्दै पन्छाउँदै झाँडी फाँड्दै हामी अगाडी बढेका हौं।’

प्रदेश एकदमै नयाँ संरचना भएकाले केन्द्र सरकार र स्थानीय तहसँग तुलना गर्नै नमिल्ने बताउँदै उनले कार्यालय स्थापना, कर्मचारी माग र कानून निर्माणमै धेरै समय बितेको तर्क गरे। ‘म गर्बका साथ भन्छु, प्रदेश सरकारले जति गरेको छ, जुन परिस्थितिमा जति गरेको छ, त्यो धेरै राम्रो गरेको छ, यो सरकारले काम गर्न सकेन भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने। एउटा ऐनको मस्यौदा बनाउँनै तीन महिना र प्रक्रिया पूरा गर्न थप तीन महिना लाग्ने बताउँदै उनले २८–३० वटा ऐन एक वर्षमा बनाइसकिएको बताए।

‘प्रदेश लोकसेवा आयोग नभइकन कर्मचारी नियुक्त गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘कर्मचारी अभाव रहेकाले केन्द्र सरकारलाई हामीले ताकेता गरिरहेका छौं।’प्रदेशले अझै ७० वटा जति कानुन बनाउँनुपर्ने भए पनि लोकसेवा, भूमि, प्रदेश प्रहरी, निजामतीलगायतका कानुन निर्माण गर्न सके अरु कानुन तत्काल आवश्यक नरहेको उनले तर्क गरे। प्रदेश सरकारको एक वर्ष(२०७४/७५) पुस्तक सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश सरकारको एक वर्षमा २४ वटा कानुन बनेको र मन्त्रिपरिषद्को ४१ वटा बैठक बसेको बताए।

‘केन्द्रीय सरकारलाई पटक–पटक भनिरहेका छौं, ऐन संशोधन नगरे समृद्धिको सपना सपनामै सीमित हुन्छ, हामीले गति लिन सक्दैनौं, पाइला नै सार्न सक्दैनांै।’

फरक प्रसंगमा बोल्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन नगरे समृद्धि सपनामै सीमित हुने बताए। ‘सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार एउटा ठेक्का निकाल्नै सातदेखि नौ महिना लाग्ने रहेछ,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय सरकारलाई पटक–पटक भनिरहेका छौं, ऐन संशोधन नगरे समृद्धिको सपना सपनामै सीमित हुन्छ, हामीले गति लिन सक्दैनौं, पाइला नै सार्न सक्दैना।’

चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को छ महिनामा प्रदेशको बजेट करिब छ प्रतिशत मात्र खर्च भएको भन्दै विपक्षीहरुले सरकारको आलोचना गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले विकास र सुशासनमा सरकारलाई सहयोग गर्ने भन्दै सरकारको विषयलाई एजेण्डा बनाएर बिरोध नगरेको बताए।
‘प्रदेश सरकारलाई शुभकामना दिन बोलाइएकोले आएको हुँ,’ उनले भने, ‘सरकारको कामकारबाहीबारे प्रदेशसभामै उजागर गर्नेछु।’ मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य कार्यक्रम, भीमफेदी–काठमाडौं सुरुङमार्ग र दामन भ्रमण वर्षलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँदै उनले हेटौंडालाई नै चाँडै स्थायी राजधानी तोक्न मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।

सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी प्रदेश रणनीति (२०७५–७९) सार्वजनिक गर्दै प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाम तोक्न नसक्दा सरकारको काम प्रभावित भएको बताए। कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका गतिविधिलाई सहयोग गरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश ३ लाई नगद एक लाख रुपैयाँ, मन्त्रालयका कर्मचारीलगायतलाई जनही २५ हजार रुपैयाँसहित सम्मान गरिएको थियो।
मुख्यमन्त्री पौडेल र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री केशव स्थापितबीच विवाद चर्किएपछि सरकार गठन भएको एक वर्ष नबित्दै मन्त्री स्थापित बर्खास्त गरिएका थिए। उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री पौडेलले लिएका छन्।

प्रकाशित: १ फाल्गुन २०७५ ०१:४७ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App