काठमाडौं– सर्वाेच्च अदालतले सरकारसँग सार्वजनिक यातायातमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु चढाउनुको कारण माग गरेको छ।
सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न परमादेशको माग गर्दै भुवन रोस्याराले माघ ५ गते दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासले माघ १८ गतेदेखि लागु हुनेगरी १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न गृह मन्त्रालय, भौतिक योजना तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई आदेश दिएको हो।
रिट निवेदनमा सार्वजनिक यातायातका साधनमा उपलब्ध सवारी सीट भन्दा बढी संख्यामा यात्रु बोकी आम नेपाली जनताको नेपालको संविधानको धारा १६, १७, ३०, ३५, ३८, ३९, ४१, ४४, ४६ र १३३ सम्बन्धी हकको उल्लंघन भएको र सर्वसाधारणको असहज यात्राले कानुन एवं संवैधानिक प्रश्न लगायत सार्वजनिक चासो र सरोकारको विवादको समेत सिर्जना गरी दिएको भन्दै यसलाई व्यवस्थित गर्न परमादेश माग गरिएको छ।
निवेदनमा सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालनको अनुमति दिँदा सवारी साधनको क्षमता र यात्री सीट संख्या निर्धारण गरी दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ दफा १०२ मा सीट भन्दा बढी यात्री राख्न नहुने कानुनी व्यवस्थाले निर्दिष्ट गरेको भए पनि कार्यान्वयन नभएको दाबी गरिएको छ। कार्यान्वयनमा गृह मन्त्रालय, यातायात मन्त्रालय, विभाग र ट्राफिक प्रहरीले चासो नदेखाएको भन्दै कानुन उल्लंघन गर्ने व्यवसायीलाई कडा कारवाहीका लागि ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
यस्ताे छ रिट निवेदन :
सर्वाेच्चकाे आदेश :
प्रकाशित: २६ माघ २०७५ १३:२३ शनिबार
