दाङ - तत्कालीन रूकुम टुक्र्याएसँगै नयाँ जिल्ला बनेको पूर्वी रुकुमको केन्द्र (सदरमुकाम) कहाँ रहने भन्ने विषय अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन। यही विषयलाई लिएर जिल्लावासी दुई कित्तामा विभाजित छन्। सदरमुकामकै विषयले पछिल्लो समय पूर्वी रुकुम तनावग्रस्त बन्न पुगेको छ। विवादको तह यहाँसम्म पुगेको छ कि जिल्ला सदरमुकाम दाबी गर्दै आएका पूर्वी रुकुमका गोलखाडा र रुकुमकोटले एकअर्कालाई निषेध नै गरेका छन्। रुकुमकोटमा प्रवेश गरेका पूर्वसहायकमन्त्रीसहित चार नेता कुटिएका छन् भने गोलखाडाका स्थानीयले पनि आफैँ निषेधाज्ञा जारी गरेका छन्। तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अस्थायी सदरमुकामका रूपमा रहेको रुकुमकोटबाट सदरमुकाम गोलखाडामा सार्ने निर्णय गरेपछि रुकुमकोटका नागरिक सदरमुकाम बचाउ आन्दोलनमा छन् भने गोलखाडालाई सरकारले नै निर्णय गरिसकेकाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि दबाब दिन त्यहाँका बासिन्दा स्वतःस्फूर्त रूपमा आन्दोलित बनेका छन्।

प्यूठानको माण्डवी गाउँपालिको केन्द्र कहाँ रहने भन्ने विषयले अहिलेसम्म निकास पाउन सकेको छैन। त्यहाँ चलेको स्थानीयको लामो आन्दोलनका कारण गाउँपालिकाले निर्णय लिन सकेको छैन। वडा ३ मा पर्ने देवीस्थान र सोही वडाको जसपुर गाउँलाई केन्द्र तोकिनुपर्ने माग गर्दै दुई पक्षको आन्दोलन चलिरहेको छ। तर सरकारले राजपत्रमै ती दुई भन्दा फरक ठाउँ वडा नम्बर ४ स्थित नयाँ गाउँलाई केन्द्र तोकेको थियो। ‘सरकारले तोकेको केन्द्र मान्दैनौ भनेर देवीस्थान र जसपुरका नागरिकहरू फरकफरक समूह बनाएर सडक आन्दोलनमा आए,’ गाउँपालिका अध्यक्ष श्रीधर रोकाले भने, ‘दुवै समूहले आफ्नो ठाउँ नै केन्द्र हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन चलाएका थिए।’ तर अहिले देवीस्थानमा कार्यालय रहेको गाउँपालिकाले भने जसपुरलाई केन्द्र बनाउने निर्णय गरेको छ। तर यसमा सहमति नजुटेपछि दुई तिहाइ बहुमतका आधारमा निर्णय लिने प्रयासमा गाउँपालिका छ। ‘एउटा कुरा त सहमति पनि भएन, अर्को कुरा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको ६ महिनाभन्दा पछि हामीले गरेको निर्णय कानुनतः मान्य भएन,’ अध्यक्ष रोकाले भने, ‘अब गाउँसभाको दुई तिहाई बहुमतबाट केन्द्र तोक्न पाउने प्रक्रिायाअनुसार त्यसको तयारीमा लागेका छौं।’

मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि यसको कार्यान्वयनका विविध पक्षमा चुनौती देखापरिरहेका छन्। त्यस्ता चुनौतीमध्ये केन्द्र र नाम प्रमुख हुन्। केही दिनअघि मात्रै आफ्नो वार्षिक उत्सव मनाएको प्रदेश ५ ले पनि अहिलेसम्म प्रदेशको नामकरण गर्न र राजधानी तोक्न सकेको छैन। सर्वसम्मतिबाट नाम र स्थायी राजधानी टुंगोमा पु-याउन निकै सकस बेहोर्दै आएको यो प्रदेशका यी दुई चुनौती कहिले समाधान हुन्छन् भन्ने यकिनसम्म छैन। राजधानी र नाम सिफारिसका लागि बनाइएको समिति अहिले आफै आन्तरिक विवादमा अल्झिएको छ। १५ सदस्यीय यो समितिमा प्रदेशका १२ वटै जिल्लाबाट प्रतिनिधि सांसद परेनन्। समितिमा प्रतिनिधित्व गर्न छुटेका बाँके, नवलपरासी र पूर्वी रुकुमले आफूहरूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गर्दै विरोध गरे। तर छुटेकालाई समावेश गराउन नहुने भन्दै समितिभित्र चलेको विवादका कारण समिति कामविहीन बनेको छ। ‘सुझाव संकलनका लागि जिल्ला–जिल्लामा जाने भनेर निर्णय गरिसकेका थियौं,’ यो समितिका संयोजक दीपेन्द्र पुनले नागरिकसँग भने, ‘तर समितिमा प्रतिनिधित्वका विषयमा चलेको दुईपक्षीय विवादका कारण काम रोकिएको छ।’ सुरुमा तीन महिनाको अवधि पाएको यो समितिको म्याद गत पुस अन्तिम साता तीन महिना थप गरिएको थियो। आगामी फागुन अन्तिम साता थप म्याद पूरा हुनेछ। प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी दाङ या बुटवल भन्ने बसहले स्थायी टुंगो पाउन सकेको छैन।

त्यसो त प्रदेशका थुप्रै स्थानीय तह नाम र केन्द्रका विषयमा विवादित रहँदै आएका छन्। प्रदेश ५ मा विभिन्न जिल्लामा कतै नाममा त कतै केन्द्रका विषयमा आन्दोलन मात्र चलेका होइनन्, ती विषय अदालतसम्मै पुगेका पनि छन्। दाङको बबई गाउँपालिकाले केन्द्र विवादकै कारण लामो आन्दोलन खेप्नुप¥यो। सुरुमा यो गाउँपालिकाको केन्द्र हंसपुरमा थियो। तर गाउँपालिकाले एकलौटी रूपमा हापुरे बजारमा केन्द्र सा¥यो। हंसपुरका स्थानीय आन्दोलित बने। स्थानीयले दर्ता गरेको मुद्दाका आधारमा उच्च अदालतले यथावस्थामा साबिककै थलो हंसपुरमै केन्द्र फिर्ता लैजान अन्तरिम आदेश दियो। यो आदेशपछि केन्द्र पुनः हंसपुरमै स-यो। तर, अदालतले अन्तिम फैसला गर्दै पुनः हापुरे बजारमै सार्न भनेपछि गाउँपालिकाको केन्द्र अहिले हापुरे बजारमा सरेको छ।

प्यूठानको गौमुखी गाउँपालिकाले त केन्द्र तय गर्न गाउँसभामा निर्वाचन नै गर्नुप-यो। गाउँसभाको बहुमतका आधारमा बल्ल गाउँपालिकाको केन्द्र तय भएको थियो। ‘आ–आफ्नो क्षेत्रमा केन्द्र हुनुपर्छ भनेर ठूलो बेंसी र लिवाँसेका स्थानीयले आन्दोलन थाले,’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु गिरीले भने, ‘दुई गाउँका स्थानीयको चर्को आन्दोलनका कारण निर्णयमा पुग्न नसकेपछि गाउँसभाको बहुमतले यो विषय टुंग्याएका हौं।’

रोल्पाको गंगादेव गाउँपालिकाले नाम र केन्द्र दुवै विषयमा उत्पन्न स्थानीयको आक्रोशको सामना गर्नुप-यो। यो गाउँपालिकाको केन्द्र सुक्खाओडार या सानडाँडा कहाँ रहने भन्ने विषयमा स्थानीय दुई पक्षमा विभाजित बने। दुईतर्फी आन्दोलन चलेपछि गाउँपालिकाविरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा दायर भयो। अन्ततः अदालतले सानडाँडामा केन्द्र राख्ने फैसला गरिदिएपछि आन्दोलन मत्थर बनेको थियो। यसैगरी साबिकको सुकीदह नाम परिवर्तन गरेर गंगादेव नामकरण गरिएपछि पनि स्थानीय निकै आन्दोलित बनेका थिए। नाम पनि अदालतले नै फैसला गरिदिएको थियो।

यसैगरी, रोल्पाको सुनिल स्मृति गाउँपालिकामा पनि नामकरणका विरुद्ध लामो समयसम्म आन्दोलन चलेको थियो। साबिकको सुवर्णावती नामलाई परिवर्तन गरी सुनिल स्मृति तय गरिएका कारण स्थानीय क्रुद्ध बनेका थिए। उनीहरूले पनि गाउँपालिकाविरुद्ध लामो समय आन्दोलन गरेका थिए। उच्च अदालतले नै गाउँपालिकाको नयाँ नाम सदर गरिदिएको थियो। प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्मै देखिएका नाम र केन्द्ररूपी आन्दोलन संघीयता कार्यान्वयनको मुख्य चुनौतीका रूपमा देखा परेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। संघीयताको सस्तो प्रचारबाजीका कारण अहिले यस्ता समस्या देखापरिरहेको र यसले झनै ठूलो रूप ल्याउन सक्ने खतरासमेत रहेको उनीहरूको बुझाइ छ। ‘संघीयता कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा चुनौती नाम र केन्द्रबारे चलेका आन्दोलन हुन्,’ विश्लेषक विनोद पोख्रेल भन्छन्, ‘यस्ता आन्दोलन पछिसम्म बढेर जाने खतरासमेत रहन्छ।’

उनका अनुसार संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा गरिएका सस्ता चुनावी नाराका कारण अहिले हरेक नागरिकलाई असन्तुष्ट बनाइरहेको छ। ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार या घरघरमा सिंहदरबार भनेर सस्तो लोकप्रियताका नारा भजाइए,’ उनले भने, ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार आउने सपना देखेका सर्वसाधारणले सदरमुकाम आफ्नो गाउँमा खोज्ला कि नखोज्ला ? यसको परिणाम अहिले आन्दोलन बनेर सडकमा ओर्लिएको हो।’ केही व्यक्तिगत लडाइँले पनि यस्ता आन्दोलन देखापर्ने उनको बुझाइ छ। राजनीति गर्ने अवसरका रूपमा समेत आन्दोलनलाई लिने पुरानो प्रचलन पनि सदरमुकाम र नाम केन्द्रित आन्दोलनको कारण रहेको उनले बताए। ‘तिमीहरू अगाडि बढ, आन्दोलनमा जाग्नुपर्छ भनेर राजनीति गर्ने अवसरका रूपमा पनि यस्ता आन्दोलनलाई लिने गरिन्छ,’ उनले भने, ‘आन्दोलनकाको जस लिन सके नेता भइन्छ भन्ने मानसिकताले पनि धेरै प्रभाव पारेको हुन्छ।’

प्रकाशित: २६ माघ २०७५ ०१:१६ शनिबार