नेपालगन्ज - बाँकेमा सञ्चालित सुशिल कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालु ले एक सय सैय्याको स्वीकृती पाएको छ। अस्पतालले ५९ सैय्याबाट पनि मुस्किलले सेवा दिईरहेको छ। अस्पताललाई करिव २५ जना विशेषज्ञ चिकित्सकसहित कुल २ सय ५ जना जनशक्ति आवश्यक छ, तर नेपाल सरकारले अहिलेसम्म अस्पताललाई आवश्यक जनशक्ति दिन सकेको छैन। करारसहित करिव ३५ जना कर्मचारीले अस्पताललाई धानेका छन्।
'कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गरिदिन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिरहेका छौं, लिखित रुपमा पत्र पठायौं, मन्त्रालयमा आफै पुगेर सचिव ज्युहरुलाई भेट्ने काम पनि गर्यौैंं, तर अहिलेसम्म दरबन्दी पाएका छैनौ,' अस्पतालका कार्यकारी प्रमुख डा. विश्वराम पौडेलले भने,'दरबन्दी स्वीकृती र बजेट ब्यवस्थापन भएपछि मात्र अस्पताल चलाउन सहज हुन्छ, नत्र गाह्रो छ।' अस्पतालको लागि पुर्वाधार निर्माणको काम सम्पन्न भएपनि दरबन्दी र बजेट अभावका कारण सञ्चालनमा कठिनाई भएको उनले सुनाए।
कार्यकारी प्रमुख पौडेलका अनुसार दुई जना विशेषज्ञ चिकित्सक, फिजिसियन र सर्जन १÷१ जना, मेडिकल अफिसर दुई जना र ७ जना स्टाफ नर्स कार्यरत छन्। स्टाफ नर्स कम्तिमा ४५ जना अस्पताललाई आवश्यक छ। अन्य कर्मचारी लोकसेवा आयोगमार्फत भर्ना गर्ने तयारी छ।
जनशक्ति अभावकै कारण अस्पतालले रेडियोलोजी (रेक्सरे बाहेक) र रेडियसन, सर्जरी, भिडियो एक्सरे, हिष्टो प्याथोलोजी सेवा सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए। अस्पतालले ओपिडी, एक्सरे, सामान्य प्याथोलोजी, फार्मेसी, केमोथेरापी सेवा भने सञ्चालन गरिरहेको उनले जनाए। अत्याधुनिक अप्रेसन थियटर(मोडुलर ओटी) तयारी अवस्थामा रहेपनि सञ्चालनमा छैन। 'विशेषज्ञको दरबन्दी अहिलेसम्म स्वीकृत भएको छैन, ओपिडीमा सामान्य काउन्सिलिङको काम मात्रै गरिन्छ, क्यान्सरको पहिचान गर्न विशेषज्ञ दरबन्दी बिना सम्भव छैन,' पौडेलले भने। अस्पतालमा जनशक्ति र बजेटको ब्यवस्था गरिदिन पटक–पटक आग्रह गरिसकेको संस्थापक अध्यक्ष एवम् खजुरा गाउँपालिका अध्यक्ष किस्मतकुमार कक्षपति बताउँछन्। 'अस्पतालसँग पर्याप्त जनशक्ति छैन, बजेट नहुँदा कतिपय मेसिन जडान भएका छैनन्, 'उनले भने,हामीले लिखित र मौखिक रुपमा भन्दै आएका पनि छौं।' सिटी स्क्यान मेसिन जडानका लागि टेण्डर खोलिएको र रेडियोलोजी तथा रेडियसन भवन अन्तिम चरणमा रहेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। रेडियसन मेसिन खरिद गर्न करिव २५/३० करोड बजेट आवश्यक पर्ने पौडेलले बताए। क्यान्सर आफैमा महंगो उपचार भएका कारण यसको बजेट ब्यवस्थापन चुनौतीपुर्ण रहेको उनको भनाई छ।
एक दशकअघि प्रखर परोपकार मिसन नेपालले क्यान्सर अस्पताल सञ्चालनका लागि महायज्ञ सञ्चालन गरी ५ करोड २६ लाख र संस्थाको तीन करोड २६ लाख रुपैयाँबाट अस्पताल पूर्वाधार निर्माणको काम थालिएको थियो। सरकारले अहिलेसम्म पूर्वाधार निर्माणका लागि २७ करोड बजेट सहयोग गरिसकेपनि प्रतिवद्धता अनुसार बजेट नदिएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। अस्पतालको गुरुयोजना अनुसार पुर्ण रुपमा सेवा सुचारु गर्न ८५ करोड भौतिक पुर्वाधारमा लाग्ने अनुमान गरिएको छ। अस्पतालका लागि १६ वटा भवन बन्नुपर्नेमा ओपिडी भवनको मात्र निर्माण कार्य सम्पन्न भएको बताइएको छ।
स्थानीयले अस्पताल सञ्चालन गर्न नसक्ने भएपछि साधारण सभाबाटै सञ्चालनको जिम्मा सरकारलाई दिने निर्णय गरेका थिए। त्यसपछि सरकारले २०७३ मा मन्त्रीपरिषद बैठकबाटै निर्णय गरेर अस्पतालको सम्पुर्ण सम्पत्ती आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएको थियो। स्थानीयकै सहमतीमा पुष्पकमल दाहालको पालामा सरकारले उक्त अस्पतालमा पुर्वप्रधानमन्त्री स्वर्गिय सुशिल कोइरालाको नाम जोडेको थियो। तर, पछिल्लो समयमा सरकारले अस्पताललाई प्राथमिकतामा राख्न छाडेको स्थानीय बासिन्दाको बुझाई छ। प्रखर परोपकार मिसन नेपालका कार्यबाहक अध्यक्ष शिवराज श्रेष्ठले प्रदेश पाँचसहित कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशका बासिन्दाले क्यान्सर रोगको उपचार सेवा पाउने सुशिल कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताललाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको बताए। 'सरकार आफैले गठन आदेशमार्फत सुशिल कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताललाई आफ्नो स्वामित्वमा राख्यो, अस्पताललाई संघ वा प्रदेश कस्ले चलाउने भन्नेमै सरकार अलमलमा परिरहेको छ,' उनले भने। सरकारले विशेषज्ञ सहितको कर्मचारी दरबन्दी, बजेटको ब्यवस्थापनमा प्राथमिकता नदिदाँ अस्पताल आफै थला परेको अस्पतालका निर्वतमान बोर्ड सदस्य श्रेष्ठको भनाई छ। उनले थपे, 'अस्पतालको लागि बन्नुपर्ने भौतिक पुर्वाधार लगभग सम्पन्न भईसकेका छन्, सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा त लियो, तर जनशक्ति र बजेट नदिएर अहिले अस्पताललाई बिरामी पार्ने काम गरिरहेको छ।'
संघिय सरकारको मातहतमा मात्र क्यान्सर अस्पताल चल्न सक्ने उनले जिकिर गरे। अस्पताल सञ्चालनमा आएपछि प्रदेश ५, ७ र कर्णाली प्रदेशका जिल्लाबाट क्यान्सरका बिरामी छिटपुट रुपमा आउन थालेका छन्। विशेषज्ञ चिकित्सक नहुँदा अहिलेपनि क्यान्सरका गम्भिर प्रकृतीका बिरामी चितवन, काठमाडौं र भारतको लखनउ जाने गरेको अस्पतालका कर्मचारी बताउँछन्।'अस्पतालमा फ्लोअपमा आउने गरेका सामान्य बिरामीलाई मात्र काउन्सिलिङ गरिरहेका छौं, विशेषज्ञ चिकित्सक नहुँदा गम्भिर प्रकृतीका बिरामीलाई चितवन रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता छ,' एक स्वास्थ्यकर्मीले भने ुसंघिय सरकारले यो अस्पताललाई हेर्ने दृष्टिकोण पहिलेको भन्दा धेरै परिर्वतन भएको छ।'
उक्त अस्पताललाई संघिय सरकारको मातहतमा नराख्ने निर्णय गरेको भन्दै बाँकेबासी असन्तुष्ट छन्। सोही विषयमा नेपाली कांग्रेस बाँके पनि आन्दोलित बनेको छ। कांग्रेस बाँकेले अचेल दिनहुँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडी धर्ना दिदै आएको छ। सुरुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको कांग्रेस बाँकेले बिहीबार दोस्रो दिन पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दियो। सो क्रममा बोल्ने कांग्रेस नेताले सरकारले पुर्वाग्रही रुपले सुशिल कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल र जिपी कोइराला श्वास प्रश्वास केन्द्र तनहुँलाई विघटन गरी अन्यौलमा राखेको आरोप लगाए।
प्रकाशित: ११ माघ २०७५ ०२:५० शुक्रबार
