काठमाडौं - मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदार इटालियन कम्पनी नफर्कने निश्चित भएपछि सरकारले ठेक्का सम्झौता तोड्न प्रक्रिया सुरु गरेको छ। आयोजनाको काम तत्काल अघि बढाउन नयाँ ठेकेदार नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिने भएको छ। मेलम्ची खानेपानी उपआयोजनाको ठेकेदार कम्पनी सिएमसीलाई ‘लेटर अफ टर्मिनेसन’ (एकतर्फी ढंगले ठेक्का तोडेको पत्र) पठाएर काम अघि बढाउन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्न लागिएको हो।

खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरले मेलम्चीको ठेक्का रद्द भए बाँकी काम मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई नयाँ ढंगबाट अघि बढाउने दाबी गरे। सचिव ठाकुरले मेलम्ची ठेकेदार कम्पनीको धरौटी रकम जफत गरिसकेकाले आयोजना सञ्चालनमा कुनै समस्या नहुने स्पष्ट पारे। ‘ठेकेदार कम्पनीको बैंक धरौटीबापत तीन अर्ब रकम झिकिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘अब लगत तयार पारेर बाँकी काम तीव्र रूपमा अघि बढाउँछौं।’

मेलम्ची खानेपानी उपआयोजनाका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलले आइतबार ठेकेदार कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक (सिइओ) पाउओ पार्सेलीलाई १४ दिने सूचना दिएर ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको पत्र पठाएका छन्। ठेकेदार कम्पनी वार्तामा आउनुको सट्टा बारम्बार बार्गेनिङ गरेकाले बाध्य भएर ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले बताए। ‘हामीले ठेकेदार कम्पनीलाई बारम्बार वार्ता गर्न बोलायौं तर बेवास्ता भइरह्यो,’ उनले भने, ‘एकातर्फ ठेकेदार कम्पनी सिएमसी कम्पनी साइड छाडेर भागेको थियो, अर्कातर्फ ठेकेदार कम्पनी आर्थिक रूपले टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको थियो।’ आयोजनालाई सधैं बन्दी बनाउन नहुने भएकाले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि सारिएको उनको भनाइ छ। ‘ठेकेदार कम्पनीले लेटर अफ टर्मिनेसन दिएपछि बारम्बार वार्ता प्रयास गरियो। अब हामीले ठेकेदार कम्पनीलाई लेटर अफ टर्मिनेसन दिएको अवस्थामा वार्ताका लागि ठेकेदार आउनुपर्ने देखिन्छ।’ ठेकेदार कम्पनी १४ दिनभित्र वार्तामा नआए ठेक्का स्वतः रद्द हुने उनको भनाइ छ।

‘ठेकेदार कम्पनीले एकपछि अर्को नाजायज माग प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छ। ती माग पूरा गर्न सकिने खालका छैनन्।

त्यसैले एक–दुई दिनभित्रै उचित निर्णय लिएर ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदै छौं।’ – खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुर

सचिव ठाकुरले ठेकेदार कम्पनीले मेलम्ची आयोजनालाई बन्धक बनाएकाले बाध्य भएर १४ दिने सूचना दिएर ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए। ‘ठेकेदार कम्पनीले बखेडा निकालेर आयोजनालाई झुलाउने काम मात्रै गर्‍यो,’ उनले भने, ‘ठेकेदार कम्पनीले मेलम्ची आयोजनालाई धराशयी बनाउने चलखेल गरेकाले बाध्य भएर ठेक्का तोड्न लागेका हौं।’ सचिव ठाकुरले ठेकेदार कम्पनीले एकपछि अर्काे सर्त थोपर्दै आएको बाध्य भएर ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको उल्लेख गरे। ‘ठेकेदार कम्पनीले एकपछि अर्को नाजायज माग प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘ती माग पूरा गर्न सकिने खालका छैनन्। त्यसैले एक–दुई दिनभित्रै उचित निर्णय लिएर ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदै छौं।’
ठेकेदार कम्पनीले गत पुस २७ गते सरकारले जफत गरेको सम्पूर्ण धरौटी रकम तत्कालै फिर्ता गर्नुपर्ने, ठेकेदारले पाउनुपर्ने सम्पूर्ण रकम कामपूर्व नै दिनुपर्ने, शान्तिसुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गराउनुपर्ने र बाँकी कामको पहिल्यै भुक्तानी गर्नेुपर्नेलगायत माग गर्दै वार्ताका लागि सिंगापुर वा बेलायतमा आउन अनुरोध गरेको थियो।

अब के हुन्छ त मेलम्चीको भविष्य ?

ठेकेदार कम्पनीले १४ दिनभित्र लेटर अफ टर्मिनेसन रद्द गर्ने मागसहित वार्तामा आए ठेक्का जोगिनेछ, होइन भने ठेक्का एकतर्फी ढंगले तोडिनेछ। ठेक्का तोडिएसँगै मेलम्ची आयोजनालाई अगाडि बढाउन नयाँ विकल्प खोज्ने बाटो खुल्नेछ। खानेपानी मन्त्रालयका पूर्वसचिव भीमप्रसाद उपाध्याय सरकारले नयाँ विकल्प खोजेर मेलम्ची आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गराउनुपर्ने बताउँछन्। ‘मेलम्ची लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ। त्यसैले उचित विकल्प खोजेर त्यसलाई सम्पन्न गराउनुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘ठेकेदार कम्पनीले कामै नगर्ने भनेकाले तत्कालै विकल्प खोजेर मेलम्चीलाई तोकेको समयसीमाभित्रै ल्याउनुपर्छ।’ उपाध्यायका अनुसार मेलम्चीको अधिकांश सबकन्ट्राक्टर वा सप्लायर्समार्फत आयोजनाको अधुरो काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँछन्। ‘मेलम्चीको सम्पूर्ण काम सिएमसीले मात्रै नगरेर सबकन्ट्राक्टरमार्फत गराउँदै आएको थियो। त्यसैले सरकारले पनि अब सबकन्ट्र्याक्टरमार्फत काम गर्न सकिने अर्काे विकल्प देखिन्छ।’ दोस्रो विकल्पका रूपमा आयोजनाले बाँकी रहेका कामको ग्लोबल टेन्डर आह्वान अघि बढाउन सक्छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार टेन्डर आह्वान गर्दा ४५ दिनको अवधि राखेर टेन्डर आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ। टेन्डरमा सहभागी कम्पनीको छनोटलगायत प्रक्रियागत कामअघि बढाउँदा कम्तीमा पनि ६ महिनाभन्दा धेरै अवधि लाग्नेछ। मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर सोझै ठेकेदार कम्पनीलाई पनि काम अगाडि बढाउन सकिन्छ। पूर्वसचिव उपाध्यायका अनुसार ठेकेदार कम्पनीका उपकरण भाडामा लिएर अन्य ठेकेदार कम्पनीमार्फत पनि काम अगाडि बढाउन सकिन्छ।
यस्तो थियो मुख्य विवाद
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ खन्ने ठेकेदार कम्पनी (सिएमसी) ले भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गर्दै विवाद निरुपण बोर्ड (डिएबी) मा उजुरी दिएको थियो। डिएबीले २६ अक्टोबरमा ठेकेदार कम्पनीलाई ३६ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गर्‍यो। सिएमसीले भुक्तानी माग गर्दै बारम्बार मेलम्ची खानेपानी बोर्डलाई अनुरोध गर्‍यो। तर मन्त्रालयले बेवास्ता गरेसँगै ठेकेदार कम्पनीले गत पुस २ गते एकतर्फी ढंगले ठेक्का तोडेको पत्र (लेटर अफ टर्मिनेसन) मेलम्ची खानेपानी बोर्डलाई बुझायो। खानेपानी मन्त्रालय तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले ठेकेदार कम्पनी भाग्न खोजेको भन्दै पुस २ गते साइट कार्यालय प्रमुख क्रिस्टियानो क्रोजोसहित आठ कर्मचारीको राहदानी नियन्त्रणमा लिएसँगै सरकार र ठेकेदार कम्पनीबीचको विवाद सतहमा आएको थियो। पछिल्लो समय विवाद टुंगिनुको सट्टा झन्झन् बल्झिँदै आइरहेको थियो।

प्रकाशित: ७ माघ २०७५ ०१:१९ सोमबार