काठमाडौं - करिव १६ महिनाअघि देखि सुरू गरिएको कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अन्तिम मोडमा पुगेको छ। सरकारले कर्मचारी समायोजन फारम भर्न बुधबार राति १२ बजेसम्म समयसीमा तोकेको छ। समयसीमा सकिएदेखि नै समायोजन प्रक्रिया नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले माघ २ गते बाट समायोजनको प्रक्रिया नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने बताए। माघ मसान्तसम्म्म समयोजनका काम सबै टुंगिने पनि उनले प्रतिबद्धता जनाए। उनले भने, ‘अब समायोजनको काम अर्को चरणमा पुगेको छ। माघ मसान्तसम्म समायोजनको सबै काम टुंगो लाग्छ।’ यता कर्मचारीहरू समायोजन फाराम भरिएको विषयलाई समयोजन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको भनी बुझ्न नहुने तर्क राख्छन्। कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष भोला पोखरेलले भने, ‘अब समायोजन प्रक्रियाको सबैभन्दा जटिल र महत्वपूर्ण काम सुरू हुँदैछ। अहिले त १० प्रतिशत मात्र काम सकिएको हो।’ छोटो समयमै सबै कर्मचारीले उत्साहपूर्वक समायोजन फाराम भरेको भन्दै समायोजनको कामलाई कर्मचारीले सहयोग गरका उनले दाबी गरे। उनले भने, ‘निजामती किताबखानाको कमजोर अपडेट, पटकपटक सर्भरमा भएको त्रुटि तथा दरबन्दीबारे स्पष्ट नहुँदानहुँदै पनि कर्मचारीले जसरी समायोजन फाराम भरे। यो उत्साहजनक छ।’

संघीय मन्त्रालयले माघ २ पछि कर्मचारीलाई चिठी दिन सुरू हुने जनाएको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रीले माघ २ पछि कर्मचारीलाई समायोजनको चिठी दिने काम सुरू गरिने बताएका छन्। समायोजन फाराम नभर्ने कर्मचारीको हकमा समायोजन अध्यादेशअनुसार सरकारले आफैं खटाउने पनि उनले बताए। समायोजन महाशाखाकी प्रवक्ता अनिता निरौलाले माघ २ पछि कर्मचारीले भरेको समायोजन फारामको विवरण हेर्ने र सोअनुसार चिठी दिने बताइन्। उनले भनिन्, ‘अब समायोजनको काम नयाँ चरणमा सुरू हुन्छ।’ गत पुस ८ मा सरकार र आधिकारिक ट्रेड युनियबीच सहमति भएलगत्तै सत्तारुढ दल निकट कर्मचारीले समायोजन फाराम भर्न सुरू गरेका छन् भने कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ)ले सो सहमतिको विरोध गरे पनि समायोजन फाराम भर्न भने जारी राखेका छन्।माघ २ पछि सरकारले हाल कार्यरत करिब १ लाख ५ हजार कर्मचारीलाई समायोजन गर्दैछ। निजामती किताबखानाको रिपोर्टअनुसार हाल ८९ हजार कर्मचारी कार्यरत छन्। त्यसबाहेक स्थानीय तहमा ११ हजार, जिविस र विभिन्न समितिमा गरी करिब ५ हजार कर्मचारी पनि कार्यरत छन्। पछिल्लो ओएनएम रिपोर्टअनुसार संघमा ४७ हजार ९ सय २० दरबन्दी कायम गरिएको छ। यसैगरी प्रदेशमा २२ हजार ८ सय ९५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५ सय ३ कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखाइएको छ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन नहुँदा सरकारले करिब २ वर्षदेखि प्रदेश र स्थानीय तहमा काजमा कर्मचारी खटाउँदै आएको छ। सुरूमा सरकारले गत साल माघ ६ मा सातवटै प्रदेशमा १/१ जना सहसचिव खटाएको थियो, जसअनुसार प्रदेश १मा रामकृष्ण गुरागाईं, २ मा लावन्यकुमार खनाल, ३ मा चतर्भुज ज्ञवाली, गण्डकी प्रदेशमा देवीप्रसाद ज्ञवाली, ५ मा सनदकुमार दवाडी, कर्णाली प्रदेशमा भरतबहादुर ढुंगाना र ७ मा युवराज सुवेदी खटिएका थिए। कर्मचारी समायोजन गर्न कर्मचारी समयोजन ऐन २०७४ असफल भए पछि सरकारले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ जारी गरेको हो।

प्रकाशित: ३ माघ २०७५ ०१:५१ बिहीबार