रुपन्देही – प्रदेशसभाले आर्थिक बर्ष ७५/७६ को बजेटमा २ करोड ९० लाख रुपैयाँ गाडी खरिदका लागि बजेट छुट्टयायो। यसको कारण थियो –‘ धेरै गाडी पनि चाहिन्न, महंगो पनि आवश्यक पर्दैन।’ तर यो बजेटले प्रदेशसभाकै कर्मचारीका लागि आवश्यक गाडी खरिद गर्न पनि नपुग्ने भयो। ४ वटा विषयगत समिति बढेर ७ वटामा पुग्यो।

राजधानी सिफारिस बिशेष समिति, विपक्षी दलका नेता, सत्तापक्ष र विपक्ष दलका सचेतकसम्मलाई गाडी चाहिएपछि ११ वटा गाडी चाहियो। राजधानी सिफारिश विशेष समितिका सभापतिले गाडी नपाएकोमा आक्रोश पोखेँ। उनलाई पनि गाडी चाहिएपछि गाडि संख्या बढेर १२ पुग्यो। सभामुख, उपसभामुख, सचिव र अन्य कर्मचारीका लागि पनि गाडी किन्नै पर्ने भयो। बजेट थोरै छुट्टाएको प्रदेशसभाले सांसददेखि प्रदेशसभाका कर्मचारीसम्मलाई गाडि आवश्यक परेपछि अर्थमन्त्रालयसँग बजेट माग गरेर भदौ २६ गते १४ वटा गाडीका लागि टेन्डर खुलाएको थियो। तर १३ वटा मात्रै गाडी खरिद गरेको हो। प्रदेसभाले टाटाको स्टंगलाई प्रतिगाडी ७१ लाख ९४ हजारका दरले ७ करोड ९१ लाख ३४ हजारमा ११ वटा खरिद गरेको छ। निशान टेरेनो ५३ लाख ९५ हजार र ३५ लाख ८५ हजार मूल्यको पिकअप महेन्द्रा स्कार्पियो खरिद गरेको हो।

प्रदेशसभाले यो बर्ष मात्रै ८ करोड ८१ लाख १४ हजार मूल्यका १३ वटा नयाँ सवारी खरिद गरेको छ। गत बर्ष करिव ९ लाख रुपैयाँ बराबरको ४ वटा मोटरसाईकल र २ वटा स्कूटी प्रदेशसभाले खरिद गरिसकेको थियो। प्रदेशसभाले छुट्याएको बजेटमा ५ करोड ९१ लाख १४ हजार रकम अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेर गाडी खरिद गरिएको हो। निशान टेरेनो पनि राम्रै गाडी मानिन्छ। तर विवादमा आएको स्टंग भने १७ लाख ९९ हजार बढि मूल्य तिरेर खरिद गरिएको हो। एकातिर महंगो अर्को तर्फ मन्त्रालय र प्रदेशसभाले खरिद गरेको गाडीमा फरक फरक मूल्यमा खरिद गरिएपछि अनियमितता भएको भन्दै सार्वजनिक लेखाले छानविन गरिरहेको छ।

टयाएको प्रदेशसभाले अर्थ मन्त्रालयसँग करिव ६ करोड बजेट माग गरेर प्रदेशसभाका पदाधिकारीहरुलाई महंगो मल्यका टाटा स्टंग गाडी खरिद गरेको हो।

प्रदेशसभामा अझै पनि गाडी अपुग रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। जनप्रतिनिधि सेवा सुविधामै लिप्त रहेको भन्दै जनस्तरमा चर्चा भइरहेको बेला प्रदेशसभाका सदस्यदेखि कर्मचारीसम्मलाई गाडी मोहले छाडेको छैन। प्रदेशसभाले खरिद गरेको ११ वटा टाटा कम्पनीको स्टंग सफारी खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै लेखा समितिले छानविन गरिरहेको छ। प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभ कुमार पुन भन्छन –‘अझै पनि संसदमा गाडी अपुग छ।’ उनका अनुसार एक सहसचिव र ३ जना उपसचिव दरबन्दी रहेकाले ४ वटा गाडी अपुग छ।

सभामुख पूर्ण घर्तीले भने फोर्डको पूरानो गाडी चढेका छन। यो वाहेक पनि २ वटा टाटा सुमो र १ वटा टोयटाको गाडी प्रदेशसभामा छ। अधिकृत तहका ४ जना कर्मचारीका लागि ४ वटा मोटरसाईकल र २ वटा स्कुटी दिइएको छ। एउटा स्कुटी जिन्सि शाखा, एउटा प्रशासन शाखाका कर्मचारीले स्कुटी चढ्छन। ४ वटा मोटरसाईकल लेखा अधिकृत, कप्यूटर र कार्यव्यवस्था परामर्श शाखाका अधिकृतले चढ्छन। प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभ कुमार पुनका गाडी चालकले पनि एउटा मोटरसाईकल पाएका छन। जनप्रतिनिधि मात्रै होईन कर्मचारीसम्मलाई गाडी मोह छ।
इन्धनमा ७ लाख ३४ हजार खर्च

प्रदेशसभा सञ्चालन भएदेखि मंसिर सम्म ७ लाख ३४ हजार रुपैयाँ इन्धन वापत खर्च भएको छ। २०७४ साल माघदेखि प्रदेशसभा शुरु भएको थियो। गत बर्ष माघदेखि ७५ असार मसान्तसम्म ३ लाख ७ हजार २ सय ६ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो। यो बर्षको साउनदेखि मंसिर मसान्तसम्म भने ४ लाख २७ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेशसभा लेखा शाखा अधिकृत रामचन्द्र मरासिनीले बताए। उनका अनुसार नयाँ १३ वटा गाडी थपिएकाले अब इन्धन खर्च धेरै बृद्धि हुनेछ।

मंसिरदेखि पुसम्म अधिक इन्धन खर्च भएको छ। प्रदेसभामा कर्मचारीले चलाउने सेतो नम्बर प्लेटको मोटरसाईकलले महिनामा १० लिटर इन्धन प्राप्त गर्छन। सभामुखले २ सय, उपसभामुखले १ सय ५० लिटर मासिक इन्धन प्राप्त गर्छन। यसैगरि विपक्षी दलका नेता, विभिन्न बिषयगत समितिका सभापति र सचिवले १ सय ५०का दरले इन्धन पाउने प्रावधान बनाइएको लेखा शाखाले जनाएको छ। बिषयगत समितिका सभापतिहरुको भने बैंक खातामै १ सय ५० लिटर बराबरको इन्धनको रकम जम्मा हुन्छ।

प्रकाशित: २ माघ २०७५ ०२:१० बुधबार