पोखरा - श्रम ऐनअनुसार तलब भत्ता वृद्धिलगायतका माग राखेर मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा डेढ वर्षदेखि चलेको मजदुर विवाद बल्ल समाधान भएको छ। स्थानीय स्तरबाट भएको पहल सफल नभएपछि श्रमसम्बन्धी यो समस्या टुंगो लगाउन श्रम मन्त्रालयले नै हस्तक्षेप गरेको थियो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टको निर्देशनपछि हालै मात्र विवाद टुंगो लागेको हो। २०७४ साउनदेखिको यो विवाद समाधान गर्न अस्पताल प्रशासनले अटेर गर्दा समस्या लम्बिँदै गएको थियो। अटेर गरे अस्पताल प्रशासनलाई नै कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि बल्ल समस्या समाधान भएको मजदुरले बताएका छन्।
नेपाल स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी युनियन मणिपालका अध्यक्ष अमृतबाबु पौडेलका अनुसार यसअघिको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न अस्पताल प्रशासनले अटेर गरेको थियो। त्यसले गर्दा विवाद समाधान गर्न थप समय लागेको र संघीय सरकार नै अग्रसर हुनुपरेको उनले बताए। ‘लामो समयदेखिको यो विवाद टुंगो लगाउन श्रम मन्त्रालयले नै हस्तक्षेप गर्नुपर्यो,’ पौडेलले भने, ‘बल्ल अस्पताल प्रशासन सहमतिमा आएको छ। प्रशासन सहमत भएपछि सयौं मजदुरलाई राहत भएको छ।’ मजदुरले श्रम ऐनअनुसार तलव वृद्धिलगायतका माग राखेर आन्दोलन थालेका थिए। आन्दोलनका कारण बेलाबेला अस्पतालको सेवासमेत प्रभावित भएको थियो।
विवाद समाधानका लागि सरकारले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अधिकृत श्रीराम खनालको नेतृत्वमा टे«ड युनियनका तर्फबाट नवीन अधिकारी र पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका तत्कालीन अध्यक्ष विश्वशंकर पालिखेसहितकोअध्ययन टोली गठन गरेको थियो। टोलीले गत कात्तिक ११ गते सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गर्दै अस्पताललाई सहमतिमा आउन भनेको थियो। त्यो प्रतिवेदन पनि अस्पताल प्रशासनले नमानेपछि श्रम मन्त्रालयले सहमतिमा आउन प्रशासनलाई कडा निर्देशन दिएको पौडेलले बताए। पुस महिनाभित्रै सहमति कार्यान्वयनमा ल्याउने र कात्तिकदेखि नै मजदुरलाई श्रम ऐनअनुसार बढेको सेवा सुविधा दिन अस्पताल प्रशासन तयार भएको पौडेलले बताए।
२०७४ साउनदेखिको विवाद समाधान गर्न अस्पताल प्रशासनले अटेर गर्दा समस्या लम्बिँदै गएको थियो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टको निर्देशनपछि हालै मात्र विवाद टुंगो लागेको हो।
‘पुसको तलब आउन बाँकी छ। त्यसअघि कात्तिकदेखिकै वृद्धि भएको सेवा सुविधा दिन अस्पताल तयार भएको छ,’ पौडेलले भने। उनका अनुसार अब अस्पतालमा कार्यरत सबै कर्मचारीको मासिक रुपमा कम्तीमा ३६ सय ५० रुपैयाँ तलब वृद्धि भएको छ।
नेपाल स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी युनियनका गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज राजेन्द्र पौडेलले पनि बडो कठिनाइका साथ मणिपाल प्रशासन मजदुरका माग सुन्न सहमत भएको बताए। ‘स्थानीय प्रशासन, श्रम कार्यालय र प्रदेश मन्त्रालयको पहलमा समेत समस्या समाधान नभएपछि विवादको टुंगो लगाउन श्रम मन्त्रालयमा पुगेको थियो,’ प्रदेश इन्चार्ज पौडेलले भने, ‘श्रम मन्त्रालयको पहलमा बल्ल विवाद टुंगो लागेको छ।’
स्थानीय प्रशासनले दिएको निर्देशनसमेत अस्पताल प्रशासनले नमानेपछि श्रममन्त्री बिष्ट आफैंले तीन दिनभित्र समस्या समाधान गर्नू भनेर निर्देशन दिएको उनले बताए। ‘मणिपाल अस्पताल प्रशासनले सम्झौता पालना गर्न अटेर गरेकै कारण यति ढिलाइ भएको हो। बल्ल सहमति भएको छ,’ उनले भने। मणिपालको यो अस्पतालमा प्राध्यापक चिकित्सकबाहेक झन्डै ८ सय मजदुर छन्। यो सहमतिले ती सबै कामदारको श्रम ऐनअनुसार तलब सेवा सुविधा वृद्धि भएको उनले बताए।
प्रकाशित: ३० पुस २०७५ ०२:१० सोमबार
