काठमाडौं - चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि आवाज उठाउँदै आएका डा. गोविन्द केसीका ९५ प्रतिशत भन्दा बढी माग सम्बोधन भइसकेकाले उनको अनशनको औचित्य नभएको सरकारले जिकिर गरेको छ। सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकारका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा डा. केसीले उठाएका माग सम्बोधन गरिसकिएको बताएका हुन्।

‘डा. केसीले उठाएका ९५ प्रतिशतभन्दा बढी माग सम्बोधन भइसकेका छन, यसकारण अनशन होइन, उत्सव मनाउनु पर्ने हो,’ प्रवक्ता बाँस्कोटाले भने, ‘तर, कताकता बैठक राखेर नयाँ नयाँ कुरा ल्याउनुभएको छ, त्यसबारे हामीलाई जानकारी छैन।’ प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको प्रगतिको सूचाकांक तथ्य र सत्यमा आधारित भएको जिकिर उनले दाबी गरे। ‘अब अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक नपत्याउने हो भने बेग्लै कुरा तर प्रधानमन्त्रीले सम्मानीय संसदमा प्रस्तुत गरेका मुलुकको प्रगतिबारेका तथ्यांक तथ्यमा आधारित छन्,’ बाँस्कोटाले भने, ‘अर्थमन्त्रालयको तथ्यांक र सूचक नमानेर अर्थशास्त्रीहरूसँग धारणा मागेर बुभ्mने हो भने सरकारले त्यसमा केही गर्न सक्दैन।’ अर्थ मन्त्रालय पुगेर सही तथ्यांक बुभ्न र लिनसमेत सबन्धित निकायलाई उनले सुझाव दिएका छन्।

अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत लक्की शेर्पामाथि लागेको मानव तस्करीको आरोपबारे छानबिन भइसकेको उनले जानकारी दिएका छन्। ‘छानबिन सम्पन्न भइसकेको छ, शेर्पाजी कूटनीतिक व्यक्तित्व मात्रै नभई राजनीतिक व्यक्तित्व पनि भएकाले सोहीअनुसार व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ,’ बाँस्कोटाले भने, ‘प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवैका नाताले उहाँलाई आवाश्यक निर्देशन दिइसक्नुभएको छ, त्यो केही दिनमा हल हुनेछ।’ तर, प्रधानमन्त्री ओलीले शेर्पालाई के निर्देशन दिएको हो भन्नेबारे उनले केही खुलाएनन्।

डा. केसीले उठाएका ९५ प्रतिशतभन्दा बढी माग सम्बोधन भइसकेका छन, यसकारण अनशन होइन, उत्सव मनाउनु पर्ने हो । तर, कताकता बैठक राखेर नयाँ नयाँ कुरा ल्याउनुभएको छ, त्यसबारे हामीलाई जानकारी छैन ।

नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको वाइड वडी जहाजमा अनियमितता भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा नलैजाने सरकारले स्पष्ट पारेको छ। ‘सार्वजनिक लेखा समिति र उपसमितिका निर्णय नै एकआपासमा बाझिन पुगेको अवस्था छ, त्यसमाथि सरकारले पनि सोबारे बुझ्न जाँचबुझ आयोग गठन गरेको अवस्था छ, त्यसको निर्णय नआउञ्जेलसम्म सरकारले कुनै कारबाही गर्दैन,’ बाँस्कोटाले भने, ‘४५ दिनपछि आउने छानबिन प्रतिवेदनले दिएको सुझावलाई भने सरकारले कार्यान्वयन गर्छ।’ लेखा समितिले पर्यटन मन्त्रालयका सचिव र निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलगायतलाई निलम्बन गरी कारबाही गर्न र सो प्रकरणमा मुछिएका विभागीय मन्त्रीहरूलाई नैतिक जिम्मेवारी लिन निर्देशन दिएको थियो।

सात प्रमुख सेनानीको बढुवा, १३ को सरुवा
गत पुस १९ र १३ गते बसेका मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा मन्त्री बाँस्कोटाले सात प्रमुख सेनानीको बढुवा तथा १३ जनाको सरुवा गरिएको जानकारी दिए।

यसैगरी सरकारले मर्यादाक्रम पनि सार्वजनिक गरेको छ। त्यस्तै नेपालगञ्ज रंगशाला परिसरभित्र रहेका २ कठा ७ धुर जग्गा प्राप्त गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ भने महेन्द्रनगर विकास समिति विघटन गरिएको छ। भारतको नयाँ दिल्लीमा हुने नेपाल भारत सचिवस्तरीय संयुक्त जलस्रोत समितिको बैठकमा ऊर्जा जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव डा. सञ्जय शर्माको नेतृत्वमा एक प्रतिनिधिमण्डल पठाउने निर्णय भएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसद्का लागि विधयेक तथा नियमावली स्वीकृत गरेको छ। सो अनुसार नेपाल विशेष सेवा (अठारौं संशोधन) नियमावली स्वीकृत गरिएको छ भने विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन–२०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधयेक–२०७५ संसद्मा पठाउने निर्णय लिएको छ।

यसैगरी, रोजगार हकसबन्धी नियमावली–२०७५ र गाउँ विकास समिति राष्ट्रिय महासंघ नेपालको संशोधित विधान–२०७४ पनि स्वीकृत गरिएको छ भने नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सबन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक –२०७५ लाई संघीय संसद्मा पठाउने निर्णय भएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिएका छन्। दूरसञ्चार (आठौं संसोधन) नियमावली–२०७५ लाई स्वीकृत गरिएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिएका छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न विकास समितिलाई संघअन्तर्गत रहने गरी कायम गरिएको छ। सोअनुसार कान्ति बाल अस्पताल, परोपकार प्रसुति तथा स्त्री रोग अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग नियन्त्रण अस्पताल, सिंहदरबार वैद्यखाना, किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, मानसिक अस्पताल, नरदेवी आर्युवेद अस्पताल, मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रलाई संघ माताहत राख्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले लिएको सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटादे जानकारी दिए।

प्रकाशित: २७ पुस २०७५ ०१:३७ शुक्रबार